स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजी नजिक

काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकम लाइसेन्स खारेजीको नजिक पुगेको छ । कम्पनीले बुझाउनुपर्ने लाइसेन्स नविकरण वक्यौता रकम बुझाउन नसकेपछि सरकारले अन्तिम मौका दिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी फागुनसम्म कम्पनीलाई बक्यौता रकम बुझाउन अन्तिम मौका दिएको छ । कम्पनीले रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी, नवीकरण लगायतको बक्यौता स्वरुप सरकारलाई एक अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पठाउँदै अन्तिम मौकाको जानकारी कम्पनीलाई गराउन निर्देशन दिएको छ । प्राधिरकणले स्मार्ट टेलिकमलाई पत्र लेख्दै रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति २०७३ बमोजिम इजाजतपत्र नवीकरण दस्तुरको आठौँ किस्ता बमोजिम तिर्नुपर्ने रकम फागुन मसान्तसम्म समय दिएको छ । यसअघि कम्पनीलाई आठौं किस्ता तिर्ने अन्तिम समय भदौ मसान्त तोकिएको थियो । कम्पनीले किस्ता तिर्न अटेरी गरेपछि मन्त्रिपरिषद्सम्म यो विषय पुगेको हो । सरकारले अघिल्लो भदौ मसान्तसम्म स्मार्टलाई २ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बक्यौता पाँच किस्तामा बुझाउने सुविधा दिइएको थियो ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार कम्पनीले पटकपटक लगानीकर्ता परिवर्तन हुने, प्रतिस्पर्धी वातावरणमा ग्राहकको चाहनाबमोजिम सेवा विस्तार गर्न नसक्नु र कम्पनीभित्र आन्तरिक द्वन्द्व हुनुले कम्पनी बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले फागुनसम्म पनि कम्पनीले नवीकरण दस्तुर जरिवानासहित चुक्ता गर्न नसकेमा सरकारको मातहतमा राख्ने समेतको तयारी गरेको छ ।

यो अवधिमा पनि कम्पनीले आफूले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम नतिरेको खण्डमा ग्राहकको सेवा निरन्तरता, सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा उपयुक्त व्यवस्था गर्नका लागि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमले निर्धारित समयमा सरकारलाई बक्यौता रकम नबुझाएको भन्दै गएको कात्तिकमा कम्पनीको लाइसेन्स नै खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, पुस २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थप मौका दिँदै प्राधिकरणको उक्त निर्णयलाई उल्ट्याएको थियो ।

प्रकाशित मितिः २०७७ असोज २६ सोमबार