स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभावले सेवा प्रवाहमा समस्या

काठमाडौं, २ माघ । स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न भएको करिब आठ महिना बितिसक्दा समेत स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारीहरु नहुँदा स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा ठूलो समस्या आएको छ ।
जिल्ला स्थित विषयगत कार्यालय (कृषि, पशुु, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य) लगायत कार्यालयका करिब ५० प्रतिशत कामर्यक्रम र बजेट स्थानीय तहमा गएकाले सोही अनुसारको पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा समस्या भएको हो ।
यसअघि स्थानीय तह आफैंले आवश्यक कर्मचारी करार सेवामा राख्न पाउने भए पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले प्राविधिक कर्मचारी बाहेक अन्य कर्मचारी करार सेवामा भर्ना गर्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि तत्काल स्थानीय तहमा कर्मचारी पूर्ति झनै पेचिलो बन्दै गएको हो । ऐनमा प्रदेश लोकसेवाले स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी पूर्ति गर्ने उल्लेख गरिएको छ । भर्खरै मात्र प्रदेश सभाकोे निर्वाचन सम्पन्न भएकाले यसका सबै संरचना निर्माण भइ काम शुरु हुने अझै करिब तीन महिना लाग्न सक्ने अनुमान स्थानीय शासन विज्ञहरुको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार एउटा गाउँपालिकामा कम्तिमा पनि ५५ देखि ६० जना कर्मचारी आवश्यक पर्छ, महानगर र ठूला नगरपालिकामा भने करिब ४०० कर्मचारी आवश्यक पर्छ र जिल्ला समन्वय समितमा भने करिब २० जना कर्मचारी भए पुग्छ । अहिले स्थानीय तहमा भएको कामको आधारमा देशभर गरी करिब ४१ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । जिल्लाको विषयगत कार्यालका काम क्रमिकरुपमा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हँुदै जाँदा भने सो संख्या बढ्दै जाने मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले बताए ।
अहिले छ वटा महानगरपालिका, २७६ नगरपालिका १२ उपमहानगरपालिका र ४६० गाउँपालिका र ७७ जिल्ला समन्वय समिति रहेका छन ।
देशभर गरी अहिले निजामति सेवामा ८१ हजार र स्थानीय तहमा कार्यरत २२ हजार गरी एक लाख दुई हजार कर्मचारी छन । तामाङका अनुसार सबै स्थानीय तहमा गरी ४० हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने भए पनि १३ हजार कर्मचारी मात्र स्थानीय तहमा कार्यरत छन ।
उनले भने, ‘स्थानीय तहको आवश्यक्ता अनुसार करिब एक तिहाइ कर्माचारी मात्र स्थानीय तहमा छन, बाँकी कर्मचारी लोकसेवा सँग माग गरिएको छ, स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी प्रदेश लोकसेवा निर्माण भएपछि पूर्ति हुनेछन् ।’
ललितपुरस्थित बागमति गाउँपालिका अध्यक्ष बिरबहादुर लोप्चन स्थानीय तहमा कामको आधारमा अहिले पनि कर्मचारीहरु पर्याप्त नभएको बताए । प्राविधिक कर्मचारीहरु भने अहिले पनि अपुग भएकाले सरकारले पर्याप्त कर्माचारी पूर्ति गर्न उनले सुझाव दिए ।
सरकारले गत असोजमा कर्मचारी समायोजन ऐन जारी गरे पनि उक्त ऐन अनुसार नियमावली निर्माण नहुँदा स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन सकिएको छैन । नियमावलीले स्थानीय तहमा रहने कार्यालयको संख्या, शाखा, महाशाखा र उक्त शाखाहरुमा हुने काम र आवश्यक जनशक्ति निर्धारण गर्छ तर अहिले सो नियमावली नबन्दा कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया ओझेलमा परेको छ ।

Comments

comments