समानुपातिक विज्ञापन उपलब्ध गराए सबै मिडिया टिक्न सक्छन् :  अध्यक्ष बस्नेत

विगत दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै आएका गणेश बस्नेत हाल राजधानीबाट प्रकाशित हुने राष्ट्रिय दैनिक राजधानीका समाचार सम्पादक छन् । प्रेस चौतारी नेपालको सात महिना अगाडि सम्पन्न महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत रुपमा केन्द्रीय अध्यक्ष भएका बस्नेत रिक्स मोल्न नसक्ने पत्रकारले यो पेसामा टिक्न नसक्ने बताउँछन् । न्यूनतम पारिश्रमिक कम्तिमा २५ हजार पु¥याएर लागू गर्नुपर्ने बताउँछन् । सिद्धान्तमा निष्ठावान, ईमान्दार, अडानमा सधै अडिग रहने कुसल नेतृत्व भएका बस्नेतको नेतृत्वमा चौतारी आएपछि पछिल्लो समय देशभरी चौतारी झनझन शक्तिशाली बन्दै गइरहेको छ । उनको नेतृत्व र कार्यकुशलतालाई लिएर धेरैले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा राम्रो नेतृत्वदायी भु्मिका खेल्न सक्ने नेताका रुपमा समेत टिकाटिप्पणी गरिरहेका छन् । नेतृत्व समालेको यत्ति छोटो समयमा चौतारीका धेरैजसो जिल्लामा सांगठनीक गतिविधिमा पुगेर संगठन विस्तारमा लागिरहेका प्रेस चौतारी नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष गणेश बस्नेतसँग  गरेको संक्षिप्त कुराकानी ।
नेपालको पत्रकारितालाई कसरी बुझ्ने ?
नेपालको पत्रकारिता २०४६ साल भन्दा पहिला मिसन पत्रकारिता थियो । पंचायति व्यवस्थालाई हटाई मुलुकमा बहुदल ल्याउन हाम्रा अग्रजहरूले मिसनको रूपमा पत्रकारिता गर्नुभयो । ०४६ साल पछि नेपालमा मिडिया क्षेत्र क्रमशः विकास हुँदै आयो । र, अहिले यति छोटो अवधिमा धेरै मिडिया हाउसहरू खुले । पत्रकारहरू बढे । सम्भवतः यो छोटो अवधिमै मिडियाको विकास भएको विश्वमै नेपालमात्र यस्तो देश होला । यो ढंगको विकास अरू मुलुकहरूमा हुन सकेको छैन । संख्याका हिसाबमा, मर्यादाका हिसाब र लगनशीलताको हिसाबमा नेपालका पत्रकार सार्क राष्ट्रका पत्रकारहरू भन्दा माथि छन् । सँगसँगै यसमा विकृति पनि भित्रिएका छन् । नेपालमा समग्र पत्रकारिताको कुरा गर्दा, एकदम उत्साह जनक अवस्थामा छ । पत्रकारिता पनि यही समाजको अंग भएका कारणले हरेक बस्तुमा जस्तै पतनशील, गतिशील र सापेक्षिक स्थिति पत्रकारितामा पनि छ । हामीले सबल र दुर्वल पक्षलाई केलाएर हामी सबल पक्षलाई लिएर अगाडि बढ्नु पर्छ । साँच्चिनै नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रमुलुक र जनतालाई केन्द्रमा राखेरअगाडि बढ्न चाहिरहेको छ भन्ने सन्देश दिनसक्नु पर्छ । र, हामीले जुनसुकै परिभाषा व्यवसायिक पत्रकारिता, मिसन पत्रकारिता जे–जेभनेपनि मुलुक र जनतालाई केन्द्रमा राख्यौं भने हामीले त्यो पत्रकारितामा देखिएका विसंगतीलाई हटाएर साँच्चि जनताको पक्षमा लाग्न सक्छौं ।
तपाईंले भनेजस्तै तीन तत्वमा कुन तत्व हाबी छ ?
गतिशील पक्ष नै अगाडि छ । पतनशील भनेको धेरै कम छ । समाचारको पक्षलाई जनताले विश्वास गरेनन् वा प्रश्न उठाए भने नकरात्मक पाटो पनि देखियो भन्ने हो । तर हामी आत्तिइ हाल्नु पर्ने अवस्था छैन । विगतका तुलनामा क्रमशः सुधार भएको छ । र, यसलाई शून्यमा पुराउन नेपालका संचार क्षेत्रमा आबद्ध हामी सबै पत्रकारहरू यही बाटोमा अगाडि बढ्नु पर्छ ।
तर संचार क्षेत्रमा राजनीति हावी भयो भनिन्छ नी ?
पत्रकारिताको परिभाषामा के छ भने आवाज विहीनहरूको आवाज, दृष्टिविहीनहरूको दृष्टि र शारीरिक रूपमा अशक्त भएका व्यत्तिहरूलाई अगाडि बढ्न चाहिने हतियार मिडियो हो भनिसकेपछि त्यसमा लाग्ने ती पत्रकारहरू सबैभन्दा पहिला विचारमा प्रष्ट हुनुपर्दछ । हामी पत्रकारिता क्षेत्रमा लागिरहँदा समाज परिवर्तनको सहज माध्ययम पत्रकारिता क्षेत्र हो, हामीले
समाज परिवर्तन गर्न सक्छौं, जनताका विश्वास जितेर समाजलाई चाँडो भन्दा चाँडो बदल्न सक्छौं । त्यसैले कुन बिचार बोक्छ भनेर होइन, तथ्यको आधारमा सत्य समाचार स्थापित गर्ने
हो । मिसन पत्रकारिता भन्नोस, व्यवसायिक पत्रकारिता भन्नोस अथवा जुनसुकै नाम दिइयोस् तथ्यका आधारमा सत्य स्थापित गर्नु भनेको के हो भने कुनै पनि घटनालाई लिएर हेर्दा तथ्य
के हो यसलाई बङ्ग्याउन खोजियो भने त्यो कुनै पनि पत्रकारिताको धर्म भएन । त्यसलै पीडित र पीडकलाई एउटै डालोमा हाल्न खोजियो भने त्यो कुनै पत्रकारिताको धर्मभित्र परेन । त्यसैले समाजलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरूले मुलुकका विरूद्ध घात गर्छु भनेर राजनीतिमा त आएका छैनन् भने उनीहरूले अगाडि सारेका विचार जो समाजका हीतमा छ, त्यो मिडियाकर्मीहरूले बोकेर गएका छन् । जो देश र जनताका हितमा छैनन् भन्ने लागेको छ, त्यस विरूद्ध पत्रकारका सबै संघसंगठनहरू एक ठाउँमा उभिएर
आफ्नै मातृ पार्टीका विरूद्ध पनि कलम चलाएका छन् । तपाईंलाई एउटा स्मरण गराउ, हाम्रो
पार्टी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र संचारमन्त्री पार्टी पोलिटव्यूरो सदस्य शेरधन राई भएको बेला ओली सरकारले जनतालाई देखिने गरी धेरै काम गरेका छन् । तर त्यसलाई समेत छाँयामा पार्ने गरी अनलाइन निर्देशिका आयो जुन संविधान विपरित
थियो । त्यो बेला हाम्रो माउ पार्टीका प्रधानमन्त्री र संचार मन्त्री छन् भनेर प्रेस चौतारी नेपाल चुप लागेर बसेन । प्रेस युनियन र प्रेस सेन्टरका साथीहरू हामीसँग सरसल्लाह गर्ने भनेर पर्खिरहेको बेला म अध्यक्षमा निर्वाचित भएको तीन दिन मात्रै पुगेको थियो । तर मैले आफै
ज्ञापन पत्र बोकेर संचारमन्त्रीलाई भेटी यो अनलाइन निर्देशिका प्रेस स्वतन्त्रा, र संविधानको बर्खिलापमा छ भनेर फिर्ता लिनुस्, हैन भने म यही ढोकामा जलाई दिन्छु भनेको थिए । यसको अर्थ के हो भन्दा सबैभन्दा पहिला देश हो, जनता हुन् र त्यसपछि मात्र पत्रकारिता हो । पत्रकारिता देश र जनताको लागि न्याय दिलाउन स्वतन्त्र हुनुपर्छ । उक्त निर्देशिका त्यसको विरूद्धमा थियो । त्यसैले आफ्नो पार्टी भन्दा पनि पत्रकारिता क्षेत्रको न्यायोचित अधिकारका लागि संर्घष ग¥यौं । यो पत्रकारितामार्फत् पार्टीलाई प्रयोग गरेर आफ्नो फाइदा लिनेले फैलाएको अफवाह हो । यस्तो अफवाहका पछाडि कोही पनि लाग्न जरूरी छैन । विचारबिहीनहरू समाजका ऐना हुन सक्दैनन्, आवाजविहीनहरूका आवाज हुन सक्दैनन् ।
न्यूनतम पारिश्रमिक कहिले लागू हुन्छ ?
न्यूनतम पारिश्रमिकको कुरा गर्दा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण आयोगमा लामो समयदेखि विवाद रह्यो । झन्डै झन्डै दुई वर्ष रोकिएको यो अवधारणा केपी ओली नेतृत्व सरकारको पालामा लागू भयो । यद्यपि व्यवहारत त्यो धेरै ठाउँमा लागू हुन सकेको छैन भनेर गुनासा आएका छन् । नेपालका मिडिया संचालकहरूले आफ्ना मिडियामा काम गर्ने आफ्ना पत्रकारहरूलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउनका लागि पहल नगर्दा मिडिया हाउसहरू आफै पनि सबल हुन सक्तैनन् । लगानीकर्ता र श्रमजिवी एउटै परिवारका दुई पिलर हुन् । र, एउटा पिलर कमजोर भयो भने घर ढल्छ । त्यर्सैले लगानी कर्ता र श्रमजिवी दुइटैले एकअर्काको हीत सोच्नु पर्छ । तर धेरै ठाउँ यस्तो भएको छैन । जसरी संख्यात्मक रूपमा जसरी मिडियाको विकास भइरहेको छ । त्यही अनुरूप आमसंचारका विद्यार्थीहरू यतातर्फ आउन नखोज्नुको एउटा कारण पारिश्रमिक पनि हो । त्यसैले नेपालमा अलिहे मिडिया बढ्ने तर लेख्ने पत्रकार घट्ने हुँदै गइरहेको छ । कुनै मिडिया हाउसका मालिक वा सम्पादकले मैले रोजगार दिएको छु मात्रै भनेर अब चल्दैन । उसको परिवार चल्न अहिले तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिकले
त पुग्दैन भने त्यो पत्रकार सधै त्यही मिडिया हाउसमा काम गर्छ भन्ने पनि हुँदैन । त्यसैले कमसेकम आफूले काम गर्ने मिडिया हाउसबाट उसले आफ्ना परिवार पाल्न सक्नेगरी पारिश्रमिक पाउनु पर्छ ।
ठुला मिडिया हाउसहरूमा न्यूनतम पारिश्रमिक लागू नभएको अवस्थामा मोफसलमा कसरी लागू होला ?
पक्कै पनि । पूर्ण रूपमा ठुला मिडियाहरूमा लागू नभएको अवस्थामा मोफसलका मिडियामा लागू कसरी होला भन्ने प्रश्न आउनु स्वभाविक हो । तर राज्यले नीति बनायो भने त्यो सम्भव
हुन्छ । जस्तो की एउटा जिल्लाबाट राजधानीका ठुला मिडियाहरूमा वर्षमा कम्तिमा १५ करोडको विज्ञापन जाने गर्दछ । यदि ती विज्ञापनहरूलाई समानुपातिक रूपमा यहाँकै छापा, टिभी, रेडियो, अनलाईनमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलायौं भने अवस्य पनिमोफसलका मडियाहरू सक्षम हुन्छन् र यो मोफसल भन्ने शब्द नै हराएर जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ । तर अहिले एकआध ठेकेदारहरूले विज्ञापनको जिम्मा लिने र काठमाडौंका पत्रिकाहरूमा छपाउने काम भइरहेको छ । काठमाडौंका एकनम्बर अखबारहरू पनि रूपन्देहीमा आउँदा यहाँ छापिने कमजोर अखबार भन्दा पनि कम संख्यामा आउँछन् । त्यसैले हामीले यो विषयमा छलफल चलाइरहेका छौं । छिट्टै नै राज्य र राज्यका निकायहरूले यो कुरा बुझ्छन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।
के हाल तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक प्राप्त हो त ?
अहिले तोकिएको पारिश्रमिक प¥याप्त छैन । यसले पत्रकारको खर्च चल्न सक्दैन । त्यसलै हामीले न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार पु¥याउनु पर्छ भनेर माग गरिरहेका छौं । यसो भयो
भने आम संचारका विद्यार्थीहरू पनि पत्रकारितामा आउँछन् । त्यसका लागि राज्यले मिडिया हाउसहरूलाई समानुपातिक विज्ञापन उपलब्ध गराउन जरूरी छ । मिडियालाई उद्योग सरहको
सुविधा दिनुपर्छ । जबसम्म पत्रकारहरूले सम्मान जनक अवसर पाउँदैनन्, तबसम्म मिडियाको विकास भएको मान्न सकिँदैन । त्यसैले न्यूनतक पारिश्रमिकलाई बढाएर लागू गर्नुपर्दछ । अर्को कुरा पत्रकार पनि दक्ष हुन आवश्यक छ । आफू दक्ष नहुने, पत्रकारितालाई ग्यालमर सम्झनेहरू पनि छन् । जसले गर्दा लेख्ने पत्रकारहरूलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ । यसले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा पनि चुनौती थपेको छ । आफूलाई ग्यालमर सम्झनेहरूले गर्दा लेख्ने पत्रकारहरूको मनोबल गिर्दै गएको छ । त्यसैले अब लेख्ने पत्रकारहरू हिम्मतवाला हुन जरूरी छ । काम गर्ने क्रममा थुपै्र समस्याहरू आईपर्छन्, त्यसलाई चीर्न सक्नु पर्दछ ।
रिक्स उठाउन नसक्नेहरू पत्रकारितामा टिक्न सक्दैनन् । त्यसैले यो पेसा नै त्यस्ता पेसा हो । जहाँ प्रत्येक पाइला पाइलामा रिक्स छ ।
पत्रकारितामा शुद्धिकरणको कुरा आइरहन्छ, किन शुद्धीकरण चाँहि हुदैन् ?
पत्रकार महासंघको सदस्य भएका तर क्रियाशील नभएकाहरू पनि छन् । पत्रकार महासंघको कार्ड भिरेर अन्य पेसा ब्यबसाय गर्ने धेरै छन् । कुनै बेला पत्रकारिता गरेर अहिले छाडेका पनि
हुनुहुन्छ । त्यस्तलाई एक हिसावले सम्मान गर्नु अलग कुरा हो । तर पत्रकारिता नगर्ने महासंघको कार्ड भिरेर अरूनै ब्यबसाय गर्नेहरूलाई सदस्यता दिइनु हुँदैन । पत्रकारिता छाडेर अरू ब्यबसायमा लागीसकेकालाई पनि सदस्य बनाई रहनुको अर्थ छैन । त्यस्ता ब्यक्तिहरूलाई शुद्धिकरण गर्न सकिएन् भने महासंघ को छवी जोगाई राख्न सकिँदैन । हाम्रो पनि स्वसनियता
रहँदैन । शुद्धीकरणको बिषयमा पत्रकारका सवै संघ संगठनका नेतृत्वहरू सहमत पनि छन् । यो बर्ष महासंघको चुनावि बर्ष भएका कारणले सवै शुद्धीकरण भइहाल्छ भन्ने अवस्था पनि छैन । अव नेपाल पत्रकार महासंघको चुनाव आई रहेको छ । नेपालको सघीय संरचना अनुसार
महासंघको निर्वाचन अगाडी बढ्छ । सोही अनुरूप बिधान पनि संशोधन गरेका छौँ । महासंघलाई श्रमजिवी, गरिखाने र क्रियाशील पत्रकारहरूको साझा संस्था बनाउन अव हामी भोटको राजनीतिबाट मुक्त हुनु पर्दछ । एउटा मोडल यो हुन सक्छ । अहिले महासंघको चुनावमा जाँदा प्रेस चौतारी, प्रेस युनियन, प्रेस सेन्टर लगायतका संस्थाहरूले आफुले जित्नका लागी जे पनि गर्ने परिपाटी छ, यसलाई हटाउने एउटै मात्र बिकल्प भनेको हामी संगठनको हिसावमा चुनाव लडौँ । जो पहिलो हुन्छ, त्यो अध्यक्ष, दोस्रो हुने महासचिव, तेस्रो हुनेले क्रमस सोही अनुसार पद लिउँ । यसो भयो भने महासंघमा चुनाव हारेको रिसमा राम्रा
काम गरे पनि गाली गर्ने, हारेको रिसमात्रै पोख्ने काम पनि हुँदैन । कोही पनि बाहिरिँदैन । नेपाल पत्रकार महासंघ सबै पत्रकारहरूको छाता संगठन हो । त्यसैले महासंघको बिधान पनि सबै अट्ने र समेटिने खालको हुनुपर्छ ।