काठमाडौं । बेलायतले विदेशी कामदारलाई दिइने तलबको सीमा घटाउँदै छ ।
शुक्रवार बस्न थालेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन र गृहमन्त्री प्रिती पटेलले आप्रवासनसम्बन्धी व्यवस्थामा सुधारका उपायहरु ल्याउने अपेक्षा गरिएको भन्दै बेलायती सञ्चार माध्यम बीबीसीले अनलाइन संस्करणमा समाचार छापेको छ ।
अहिले बेलायतमा यूरोपेली संघ (ईयू) बाहिरका दक्ष आप्रवासी कामदाहरूको न्यूनतम् तलब ३० हजार पाउन्ड स्टर्लिङ रहेको छ । तलबको सीमा २५ हजार पाउन्ड स्टर्लिङमा झारिने बीबीसीको भनाइ छ । यसै वर्षको डिसेम्बर ३१ मा ब्रेक्जिटको संक्रमणकालीन समय सकिएपछि ईयूबाट आउने कामदारमा पनि यही नियम लागू हुने बताइएको छ ।
बेलायतमा दक्ष कामदार अभाव भएको क्षेत्रसँग सम्बन्धित पेशामा अन्यत्रै काम गरिरहेका तर बेलायतले तोकेको सीमा भन्दा कम कमाइरहेका कामदारलाई भने ‘प्वाइन्ट’ संकलन गर्न दिइने बताइएको छ ।
अंग्रेजी भाषा पोख्त भएको वा शैक्षिक पृष्ठभूमि उत्कृष्ट भएका कामदारलाई प्वाइन्ट दिइने छ । आप्रवासन सल्लाहकार समिति (एमएसी)ले गत महीना ब्रेक्जिटपछिको संक्रमणकालीन अवधिको अध्यागमन प्रणालीबारे अनेक सुझाव र सिफारिस गरेको थियो ।
यसमा शिक्षक भर्तीलाई सघाउन र दक्ष एनएचएस कर्मचरी भर्ती गर्न दक्ष कामदारहरूको तलब सीमा २५ हजार पाउन्डमा झार्ने लगायत विविध उपाय सुझाइएको थियो । बेलायतको विद्यमान अध्यागमन प्रणाली जटिल रहेको भन्दै समितिले यसको आलोचना समेत गरेको थियो ।
ईयूको स्वतन्त्र आवागमन नियम समाप्त भएपछि बेलायतमा पनि अष्ट्रेलियाको जस्तै प्वाइन्टमा आधारित अध्यागन योजना ल्याउने वाचा चुनावी अभियानका बेलामा प्रधानमन्त्री जोन्सनले गरेका थिए ।
ईयूको सदस्य राष्ट्रको हैसियतले ईयू र यूरोपेली आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने देशका कामदारहरु अहिले बिना भिसा बेलायत आएर बस्न अनि काम गर्न पाउँछन् । तर ब्रेक्जिटको संक्रमणकालीन समय सकिएपछि भने बेलायत प्रवेश गर्न उनीहरुलाई पनि भिसा चाहिनेछ ।
बेलायतले सन् २०१६ मा भएको जनमत संग्रहमा ईयूको सदस्यता त्याग्नुमा आप्रवासन विशेषगरी ईयूका सदस्य देशहरुबाट हुने आवागमन नियन्त्रण प्रमुख एजेन्डा थियो । एजेन्सी
Comments