। मनिकर कार्की निवर्तमान ।
नयाँ वर्षको पहिलो दिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २९०० मिटरको उचाइमा रहेको धर्तीकै स्वर्ग रारा तालको किनारबाट विद्यार्थी भर्ना अभियानको घोषणा गरे । त्यसपछि वैशाखको पहिलो साता नै सिरहाको कल्याणपुरमा विपन्न परिवारका बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराएर प्रधानमन्त्रीले अभिभावकत्व ग्रहण गरेको समाचार छापा तथा अनलाइनमा बग्रेल्ती आयो । भर्ना अभियान सफल बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको अग्रसरता ठीकै हो तर अभिभावकत्व भनेको के हो ? त्यो अलि बुझ्न सकिएको छैन । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले एनजीओको शैलीमा केही सहानुभूति बटुल्नका लागि एकाध बालबालिकालाई आर्थिक सहयोग गर्नु र अभिभावकत्व प्रदान गरेर कस्तो सन्देश दिएका हुन्, पङ्क्तिकारले बुझ्न सकेको छैन ।
यद्यपि त्यसयता प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सांसद तथा उच्च पदस्थ राजनीतिक व्यक्तित्वहरू विद्यार्थी भर्ना गराउन भन्दै गाउँघर डुलेर अभिभावकत्व ग्रहण गरेको समाचार आइ नै रहेका छन् । विशेषगरी तराई मधेशकेन्द्रित देखिएको भर्ना अभियानमा नेताहरूले गरिब एवम् विपन्न परिवारका केही केटाकेटीलाई समातेर फोटो खिचाउँदै अभिभावकत्व ग्रहण गरिरहेका छन् अनि हामी रमिते बनेर हेरिरहेका छौं, सहानुभूतिका भावसँगै । यी सबैको समष्टिगत उपलब्धि हेर्दा बडो तामझामका साथ सञ्चालन गरिएको भर्ना अभियान बडो शानदार रूपमा सफल भएको मान्नुपर्छ शायद । सरकार प्रमुखसहित उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरू आफैं भर्ना अभियान सफल बनाउन हिँडेकामा तारिफ पनि भयो र हुँदैछ । सारमा भर्ना अभियानका लागि छुट्याइएको बजेट पनि सकियो र अभियानले पनि चर्चा पायो ।
त्यस्तै सरकारी वेतन खाने कर्मचारी तथा सरकारी विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षक, शिक्षिकाले आफ्ना बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमै पढ्नुपर्ने व्यवस्थाका बारेमा पनि बेलाबेला कुरा उठ्ने गरेको छ । सायद यसलाई पनि सामुदायिक विद्यालयहरूप्रति आकर्षण बढाउने औजार ठानिएको छ । जेहोस् यी सबै गतिविधिले सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार्नुपर्छ र शिक्षालाई सबैको पहुँचमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने भाव दखिन्छ । यहाँसम्म ठीकै छ । तर यी सबै गतिविधि भइरहँदा एउटै मुलुकमा किन दुई थरी शिक्षा ? के यो आवश्यक छ ? अनि संविधानतः मौलिक हकका रूपमा परिभाषित शिक्षामा मौलाएको व्यापारीकरण किन ? यसलाई रोक्नु पर्दैन ? शिक्षालाई व्यापार बनाउन पाइन्छ ? यसतर्फ भने खासै बहस हुन सकेको छैन ।
ती सरकारी ढुकुटी खर्च गरेर भर्ना अभियानमा घुमफिर गरिरहेका विशिष्ट नागरिकलाई जनसाधारणको प्रश्न छ– तपाईंहरू दोहोरो शिक्षा अन्त्य गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ ? एनजीओकै शैलीमा केही थान विद्यार्थीलाई आर्थिक सहयोग गरेको समाचार छपाएरै शिक्षामा पहुँच विस्तार हुन्छ कि सबैलाई पढ्न सक्ने हैसियतको बनाएर ? अनि तपाईंहरूले कहिल्यै विद्यार्थी भर्नापछिको विद्यालय छाड्ने दरको आँकलन गर्नुभएको छ ? बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाउने बारे के सोच्नुभएको छ ? बालबालिकालाई विद्यालयमा आकर्षित गर्ने के योजना छ ? प्रधानमन्त्रीज्यू भर्ना अभियानका क्रममा लामबद्ध एक बालकको पछाडि भ्वाङ परेको सुरुवालले नै सरकारी तामझामपूर्ण भर्ना अभियानको भ्वाङ देखाइदिएको छ । यसतर्फ तपाईं कति गम्भीर हुनुहुन्छ ? कि भर्ना अभियानको घोषणा र केही दिनको सक्रियताले दायित्व पूरा भएको ठान्नुभएको छ ?
मलाई लाग्दैन यो यस्तो तामझाम र मेलापर्वको विषय हो । यो सरकारले नागरिकका लागि गर्नुपर्ने आधारभूत काम हो, जसको कुनै हल्लीखल्ली जरुरी हुँदैन । अनि सबैलाई शिक्षाको पहुँच पुर्याउनको लागि गर्नुपर्ने काम हल्लाखल्ला र भाषणबाजी होइन, नीतिगत निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन हो । यसको कार्यान्वयन शिक्षामा बढाइने सरकारी लगानीले पुष्टि गर्छ, नकि तामझामपूर्ण गतिविधिले । गरिबी र विपन्नताका कारण बालबालिका विद्यालय आउन सकेका छैनन्, अनि भर्ना भए पनि टिक्न सक्ने अवस्था छैन । यसको अन्त्यका लागि हल्लाखल्ला होइन, तिनको समस्याको जरोमा पुगेर समाधान गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले यसपटक अभिलेख राखोस् कि यो साल भर्ना भएका बालबालिकाहरू शैक्षिक वर्षको अन्त्यसम्म कति बाँकी रहन्छन् ? अनि थाहा लाग्नेछ भर्ना अभियानका नाममा गरिएको तामझाम गरिबीमाथि गरिएको भद्दा मजाक हो या साँच्चिकै शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने काम हो ?
भर्ना अभियानका क्रममै शिक्षाको आवश्यकता र महत्वमाथि प्रकाश पार्दै धेरै भाषणबाजी भए तर ती भाषणमा कहीँ कतै मुलुकमा जारी रहेको विभेदकारी शिक्षा प्रणालीको चर्चा भएन । शिक्षामा मौलाउँदै गएको व्यापार अन्त्य गर्ने कुरा कहीँ सुनिएन । अनि यो अभियानभर कहीँ कतै देशमा दुई खाले शिक्षा छ, यसको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने आवाज सुनिएन । यदि देशमा दुईथरी शिक्षा प्रणालीलाई राज्यले नै संरक्षण गरेर राख्ने हो भने सरकारी शिक्षक अनि कर्मचारीका छोराछोरीले सरकारी या निजी शिक्षा रोजेर पढ्न पाउने उनीहरूको अधिकार हो । के तिनलाई यो अधिकारबाट वञ्चित गर्न पाइन्छ ? हामीले सरकारी शिक्षक र कर्मचारीका छोराछोरीलाई अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्छ भन्दै गर्दा ती बालबालिकाले सरकारी कि निजी ? छनौट गर्ने अधिकार तिनलाई हुन्छ कि हुँदैन ? के बाबुआमाले सरकारी नोकरी गरे भन्दैमा उनीहरूको अधिकारलाई वञ्चित गर्न मिल्छ ? जबकि राज्यले नै दुईथरी शिक्षालाई प्रश्रय दिइरहेको छ भने एउटा विद्यार्थीको हैसियतले उसले चाहेको ठाउँमा पढ्न पाउने कि नपाउने ? हामीले सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने भन्दै गर्दा त्यो प्रक्रिया न्यायोचित भयो कि भएन भनेर ध्यान दिनु पनि जरुरी छ । गुणस्तरीय बनाउने नाउँमा कसैको अधिकार हनन् गर्न पाइन्छ ?
निश्चित रूपमा शिक्षा सबैको पहुँचमा हुनुपर्छ र त्यो जुनसुकै हालतमा गुणस्तरीय र सर्वसुलभ हुनुपर्छ । फेरि निःशुल्क भनिएको शिक्षाकै व्यापारका लागि नाफामूलक कम्पनीका रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? अब यस विषयमा पनि बहस हुनु जरुरी छ । यस आलेखमा माथि उठाइएको प्रसङ्ग मात्र शिक्षामा भएको विभेद हटाउनका लागि राज्यले नै शिक्षाको व्यापारीकरण रोक्नुपर्छ भन्ने हो । जब राज्यले नै दुईथरी शिक्षालाई प्रवद्र्धन गरिरहेको हुन्छ भने व्यवहारतः शिक्षाको पहुँच कहिल्यै पनि समान हुन सक्दैन । अनि समान गुणस्तर पनि कायम रहन सक्दैन । त्यसकारण सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने कुरासँगै राज्यको शिक्षा नीति र प्रणालीको पुनरर्संरचना पनि सँगै जोडिएर आउँछ । यसकारण समस्या तल होइन माथि उपरी संरचनामै छ, जसको हल पनि माथिबाटै हुन्छ । माथिको संरचना नभत्केसम्म तलबाट जति नै सुधारका कुरा गरे पनि आम रूपमा त्यो सुधार हुन सक्दैन । हो, केही विद्यालयहरूले नमुनायोग्य उदाहरण पेश गर्न सक्छन् तर मुलुककै शिक्षा प्रणालीको गुणस्तरीयता कायम रहन सक्दैन ।
अब अलिकति हाम्रो शिक्षा प्रणालीको उत्पादनको कुरा गरौं । हाम्रो शिक्षाले के उत्पादन गरिरहेको छ ? युवामा सिर्जनशीलता कि पलायनता ? श्रमप्रतिको आस्था र सम्मान कि अनास्था र अपमान ? हाम्रा शिक्षालयहरू श्रम र सिर्जनाको खानी होइन, बेरोजगार उत्पादनको कारखाना बन्दैछन् । यसको पछाडि विद्यमान शैक्षिक प्रणालीकै दोष देखिन्छ । हामीले हाम्रा विद्यार्थीलाई कहिल्यै पनि जीवनउपयोगी सीप सिकाएनौं । विद्यार्थीहरूलाई केवल पाठ घोकाइयो तर सीपमूलक शिक्षा दिइएन । त्यो अझै पनि दिइएको छैन । त्यसो त हामीले कहिल्यै पनि आफ्ना नानीबाबुहरूलाई आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्नै सिकाएका छैनौं । अहिलेको नेपालको शिक्षा प्रणाली केवल एकोहोरो पद्धतिमा आधारित छ, जहाँ शिक्षक, प्राध्यापकले एकोहोरो सैद्धान्तिक लेक्चर पिलाउँछन् र विद्यार्थीहरू त्यसलाई सुन्न बाध्य हुन्छन् ।
ससानो कक्षादेखि नै विद्यार्थीहरूलाई कहिल्यै पनि प्रश्न र प्रतिप्रश्न गर्ने संस्कार नै सिकाइएन । घरमा, छिमेकमा, समाजमा जहाँसुकै पनि केवल ‘ज्ञानी’ बन्न सिकाइयो, प्रश्न गर्न होइन । केवल ‘अनुशासित’ बन्न सिकाइन्छ । आज पनि हामी आफ्ना नानीबाबुहरू कम बोलेको कुनै विषयमा प्रश्न र प्रतिप्रश्न नगरेकै जाति मान्छौं । यसले गर्दा उनीहरूको उचित व्यक्तित्व विकास हुन सकेको छैन र उनीहरूले जीवन र जगतलाई आलोचनात्मक दृष्टिकोणबाट कहिल्यै हेरेनन् । त्यसको परिणाम के भइदियो भने उनीहरू युवा अवस्थामा प्रवेश गरेपछि विकल्पविहीन अवस्थामा पुगे ।
अहिले हामी राज्यको पुनःसंरचना गर्दैछौं । यसै सन्दर्भमा नयाँ शिक्षा प्रणाली र शिक्षा नीतिको बारेमा खुलेर बहस हुन सक्यो भने भोलिका दिनहरूमा अहिलेको समस्या हट्ने थियो । सङ्घीयतामा कस्तो शिक्षा आवश्यक हुन्छ ? शिक्षालाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ ? ता कि शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा सबै जनताले सहज रूपमा ग्रहण गर्न सकून् । यस दिशामा अबको बहस केन्द्रित हुनु जरुरी छ । आखिर राजीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासका लागि पनि उचित र व्यावहारिक शिक्षा जरुरी हुन्छ नै । यस क्षेत्रमा विगतमा के–कस्ता कमीकमजोरी भए जसले गर्दा मुलुकको शैक्षिक अवस्था दयनीय बन्न पुग्यो ? विद्यमान शैक्षिक नीति समयानुकूल छ कि छैन ? भन्ने जस्ता ज्वालन्त विषयवस्तुहरूमा सूक्ष्म अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण हुनु जरुरी छ । शिक्षा नै विकास र समृद्धिको आधार हो । शिक्षा नै समुन्नत, सुसंस्कृत र सभ्य समाज निर्माणको आधारशिला हो । त्यसकारण समग्र शैक्षिक क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्दै शिक्षालाई सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउने व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ । राज्यले वर्षको एकचोटि भर्ना अभियान चलाएर रमिता देखाउने होइन, शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिका लागि शैक्षिक नीतिमा पुनरावलोकन गर्नुका साथै शिक्षाको विभेद र व्यापारीकरण रोक्न सक्नुपर्छ ।
साभार ratopati.com बाट
Comments