राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई १३ किसिमका सुविधा

काठमाडौँ २९ भदौ । संसदले राष्ट्रपतिलाई मासिक डेढ लाख रुपैयाँ र उपराष्ट्रपतिलाई मासिक एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी पारिश्रमिक र अन्य १३ किसिमका सुविधा प्रदान गर्न बनेको विधेयक संसदबाट पारित गर्ने तयारी गरेको छ । पूर्व पदाधिकारीलाई मासिक वृत्ति र आवास, सवारी, इन्धन आदि सुविधा दिनेगरी संसदमा पेश भएको एउटा विधेयक पनि संसदले पारित गर्ने तयारी गरेको हो । पूर्व पदाधिकारीका अतिरिक्त पूर्व सांसदलाई समेत सुविधा दिनुपर्ने भनी केही सांसदले विधेयकमाथि संशोधन पनि दर्ता गराएका छन् । पूर्ववर्ती पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा पेस गरेको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७४ संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिको मंगलबारको बैठकले पारित गरिसकेको छ ।

अब सो विधेयक संसदबाट पारित भए राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ। पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने विषयमा समितिका अधिकांश सांसदको सहमति छैन तर केही सांसदहरूले पूर्व सांसदलाई समेत केही सुविधा दिन माग गरेपछि पूर्व पदाधिकारीसम्बन्धी विधेयकमा बिहीबारबाट छलफल हुने भएको छ । संसदको सुशासन समितिले पारित गरेको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७४ मा राष्ट्रपतिलाई मासिक पारिश्रमिक एक लाख ५० हजार ४५० रुपैयाँ र पोसाक सुविधा भनेर वार्षिक २५ हजार रुपैयाँको व्यवस्था गरिएको छ । उपराष्ट्रपतिले भने मासिक एक लाख आठ हजार ३० रुपैयाँ पारिश्रमिक र पोसाक सुविधावापत भनेर २० हजार रुपैयाँ बार्षिक रूपमा उपलब्ध गराइनेछ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई स्वदेश भ्रमण गर्दा दैनिक तीन हजार ३०० रुपैयाँ र विदेश भ्रमणमा जाँदा दैनिक २५० अमेरिकी डलर सरकारलाई उपलब्ध गराउनेछ भने २५ लाख रुपैयाँको बीमाको सुविधा छ ।

विदेश भ्रमणका क्रमममा युरोपियन मुलुकहरू, अष्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड, अमेरिका, क्यानाडा, कुवेत, कोरिया, जापान, रुस, कतार, जाम्बिया, यूएई, सिंगापुर, लेवनान, बहाराइन भ्रमण गर्दा भने ३३ प्रतिशत थप अर्थात् दैनिक ३ सय ३२ डलरभन्दा बढी सुविधा पाउनेछन् । यो विधेयक कार्यान्वयनमा आए राष्ट्रपतिले आफ्नो निजी सचिवालयमा कर्मचारीको रूपमा सचिव सरहका एक, सहसचिव सरहका एक, उपसचिव सरहका दुई, अधिकृत सरहका चार गरी १८ जनालाई नियुक्त गरी सुविधा दिन पाउनेछन् । राष्ट्रपतिले शाखा अधिकृत सरहको एक जना कम्प्युटर सहायक, एक जना फोटोग्राफर पनि राख्न पाउनेछन् । श्रेणीविहीन सवारी चालक चार जना र कार्यालय सहयोगी भनेर चार जनालाई राष्ट्रपतिले राख्न पाउने व्यवस्था विेधयकले गरेको छ । उपराष्ट्रपतिलाई भने सचिव सरहका एक, उपसचिव सरहका एक, अधिकृत सरहका दुई जनालाई निजी सचिवालयमा भर्ना गर्न पाउने अधिकार हुनेछ ।

उपराष्ट्रपतिले शाखा अधिकृत सरहका एक जना, फोटोग्राफर एक जना, प्रेस संयोजक एक जना, श्रेणीविहीन तीन जना सवारी चालक र तीन जना कार्यालय सहायक राख्न पाउनेछन् । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई आवासको व्यवस्था सरकारले गर्ने, सवारी साधन सरकारले उपलब्ध गराउने, सञ्चारको सुविधा सरकारले गराउने, अतिथि सत्कार तथा भैपरी आउने खर्च शीर्षकमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले प्रत्येक महिना पाउने पारिश्रमिक बराबरको रकम सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । यस्तो खर्चको बिल भरपाई भने पेस गर्नु नपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । विधेयकले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवैलाई स्वदेशमा उपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई आफ्नो पदीय काममा सहयोग पु¥याउन विज्ञ नियुक्त गर्न पाउनेछन् । त्यस्तो विज्ञको संख्या र तिनको पारिश्रमिक भने सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेबमोजिम हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।