नीजि अस्पतालले सुरु गर्यो गरिब तथा विपन्न नागरिकहरुलाई निःशुल्क उपचार

काठमाडौं, ३ पुस । नीजि अस्पतालहरुले गरिब तथा विपन्न नागरिकहरुलाई निःशुल्क उपचार गर्न थालेका छन् । सरकारले पुस एक गतेबाट गरिब तथा विपन्न नागरिकहरुका लागि निःशुल्क उपचार गर्न नीजि अस्पतालहरुलाई निर्देशन दिएपछि अस्पतालहरुले उक्त सेवा दिन थालेका हुन् । नीजि अस्पतालमा कुल शैया तथा सम्र्पूण उपचारको १० प्रतिशत गरिब तथा विपन्न नेपालीको स्वास्थ्यको लागि छुट्याउनै पर्ने हुन्छ । यसअघि भने नीजि अस्पतालहरुले गरिबहरुको लागि १० प्रतिशत छुट्याउने गरेका थिएनन् ।
एशोसिएशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल (अफिन)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा अल्का अस्पतालका प्रमुख कुमार थापाले नीजी अस्पतालहरुले गरिब बिरामीको लागि १० प्रतिशत कोटा छुट्याई उपचार गर्न थालिसकेको जानकारी दिए । हामी सरकारलाई सहयोग गरेर अघि बढ्न चाहन्छौं उपाध्यक्ष थापाले भने, कानुनमै उल्लेख भएको विषयलाई कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने उद्देश्य नीजि अस्पतालहरुको होइन ।
उपाध्यक्ष थापाले अल्का अस्पतालले यस अघि नै गरिबको लागि १० प्रतिशत बेड छुट्याइसकेको जानकारी दिदै भने, पुस लागि सकेपछि कोही गरिब भनेर उपचार गर्न आएको छैन्, यदि आएको खण्डमा १० प्रतिशत विपन्नलाई छुट्याएका छौं ।
नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रबहादुर सिंहले नर्भिक अस्पतालले पनि पुस एक गतेबाटै गरिबको निशुल्क उपचार गर्न थालिएको जानकारी दिए । हुन त पहिलेदेखि नै यो नियम नर्भिकले लागू गरेको थियो । उनले भने, अब यसलाई प्रष्ट रुपमा देखाएरै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।
नर्भिकमा वीर अस्पतालबाट रिफर भएर गएका ललितपुरका ४५ वर्षिय कृष्णबहादुर विसंखेलाई निःशुल्क उपचार गरिरहेको अस्पतालका सञ्चार महाप्रवन्धक रामप्रसाद मैनालीले जानकारी दिए । विसंखेको देव्रे फोक्सोमा पानी जम्नुकासाथै क्रोनिक
लिभर डिजिज भएको उनले जानकारी दिए ।
यता स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले भने,गरिबको लागि नीजि अस्पतालले १० प्रतिशत छुट्याउनै पर्छ । उनीहरुले पनि प्रतिवद्धता जनाएको हुनाले यो पटकबाट पूर्ण रुपमा लागू हुनेछ । तत्काललाई कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ मन्त्री थापाले थपे, कार्यान्वयन सुनिश्चितताको आधार नीजि अस्पतालको पनि संलग्नता रहेकोले कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने हो । उनीहरु (नीजि अस्पताल सञ्चालक) सँग बसेर बनाएकोले सहयोग रहन्छ भन्ने मन्त्रालयको विश्वास रहेको मन्त्री थापाले बताए । नीजि स्वास्थ्य संस्थाको नविकरण गर्दाखेरी नै १० प्रतिशत गरिबलाई दिएको छ, छैन, कुन कुन गरिबलाई दिएको छ भन्ने सुनिश्चितता हुनुपर्ने भएकोले अवश्य पनि कार्यान्वयन हुनेमा मन्त्री थापा विश्वस्त छन् ।
१० प्रतिशत गरिबलाई दिएको सम्र्पूण विवरण प्राप्त भएन् भने कुनैपनि अस्पताल नविकरण नहुने भन्दै उनले सुरुवातको चरणमा भने अलि गाहे भएपनि निरन्तर जानेछ ।
मन्त्रालयले अहिले नै मासिक विवरण सार्वजनिक गर्न लगाउने जानकारी दिदै उनले हाल नविकरण गर्दा भौतिक पूर्वाधारको विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने तथा निश्चित शुल्क बुझाएपछि नविकरण हुन्छ भने अब गरिबलाई छुट्याएको १० प्रतिशतको सम्र्पूण विवरण मागिने छ । निजी स्वास्थ्य संस्थालाई समेट्नको लागि ऐन पनि ड्राफ्ट गरिरहेको जानकारी दिदै उनले त्यसपछि १० प्रतिशतको विषय झन सजिलो हुने बताए । अस्पतालले सुरुमा हस्पिटल खोल्दा पनि १० प्रतिशत गरिबलाई सेवा दिन्छौ भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हुन्छ मन्त्री थापाले भने, अहिले त्यसलाई दरिलो ढंगले कार्यान्वयन गर्न खोजेको मात्र हो । नीजि अस्पताललाई पनि गाहे नपरोस भन्ने उद्देश्य रहेको भन्दै उनले नियमभन्दा बाहिर कोहीपनि जान नपाइने बताए । नियमले गरिब नेपालीहरुको स्वास्थ्य सेवाको लागि भनेर छुट्टाएको हुन्छ थापाले भने, उनीहरुले त्यो गर्नैपर्छ, त्यसमा कुनै सम्झौता हुन्न ।
तत्काललाई मन्त्रालयले १० प्रतिशत निःशुल्कको कोटामा विपन्न, बेबारिसे र असाहाय, बृद्धबृद्धा, एकल महिला तथा अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरुले सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि गाविस वा नगरपालिकाको सिफारिस वा जिविस वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय वा स्वास्थ्य मन्त्रालय वा काठमाडौंको हकमा वीर अस्पतालले गरेको सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
निःशुल्क सेवा अन्तर्गत अस्पतालले चिकित्सक परामर्श शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, बेड शुल्क, नर्सिङ शुल्क, अस्पतालमा उपलव्ध डाइगनस्टिक शुल्क, अक्सिजन, आइसियु, सिसियु लगायतका सुविधाहरु निःशुल्क पाउनेछन् ।