मंसिरभित्र निर्वाचन ऐन ल्याउन सक्छौं : मन्त्री नायक

संविधान कार्यान्वयनको सिलसिलामा आगामी २०७४ माघभित्र सरकारले तीन तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । सुरुमा स्थानीय निकायको निर्वाचन, त्यसपछि प्रादेशिक हुँदै केन्द्रीय अर्थात राष्ट्रिय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुुन्छ । तर के संविधान कार्यान्वयन गर्न सरकार तयार छ त ? माघभित्र सबै निर्वाचन गर्न सरकारले के कस्तो तयारी गरिरहेको छ ? भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयशंकर नायकसँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, हाम्रा प्रतिनिधि किरण बुढाथोकीले मन्त्री नायकसँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
मुलुकले दुई दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन गरेर भएपनि नयाँ संविधान पाएको छ । दस वर्षे जनयुद्ध र दोस्रो जनआन्दोलनको उपलब्धीलाई संस्थागत गर्नका लागि संविधान कार्यान्वयनको पाटो के कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?
– सरकारको मुख्य अभिभारा नै संविधान कार्यान्वयन र प्राप्त उपलब्धीलाई रक्षा गर्नु नै हो । त्यसका लागि सरकारले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्य गरिरहेको छ । संविधान कार्यान्वयनको कुरा गर्नुपर्दा विगतको तुलनामा संविधान कार्यान्वयन निकै तीब्र गतिमा अगाडि बढिरहेको जानकारी गराउन चाहान्छु ।
संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले गरिरहेको गृहकार्यका बारेमा केही बताइदिनुस न ?
– संविधान कार्यान्वयनका लागि अहिलेको सन्दर्भमा निर्वाचन सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नु नै हो । जस्तो निर्वाचन सम्बन्धी ऐन निर्माण गर्न कानुन मन्त्रालयले विभिन्न विधेयक ससदमा टेवलु गराइसकेको छ । संसदमा टेवुल गराइसकेकाले संसदीय समितिमा छलफल भइरहेको छ । केहि संशोधन पनि आएकाले छिटै निर्वाचन सम्बन्धी ऐन पारित हुने मैले विश्वास लिएको छु ।
अहिलेको लागि कतिवटा विधेयक पारित भएको खण्डमा निर्वाचन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ ?
– निर्वाचनसम्बन्धी आठ वटा विधेयकमध्ये ६ वटा विधेयक पारित भएको खण्डमा निर्वाचन प्रक्रियामा जान सकिन्छ । काुनन मन्त्रालयले निर्वाचन सम्बन्धी ऐन स्वीकृत गरिसकेकाले निर्वाचन सम्बन्धी आठ वटा विधेयकमध्ये ६ वटा विधेयक तत्काल पारित गरिए निर्वाचन गर्न कुनै समस्या छैन् । जस्तो निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक संसदमा टेवुल गराएर समितिमा पठाई सकेको छांै । समितिले पारित गर्ने बित्तिकै ऐन बन्ने भएकाले निर्वाचन गर्न कुनै समस्या छैन र संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।
कुन कुन विधेयक तत्कालका लागि पारित भए निर्वाचन गर्न सहज हुने थियो बुँदागत रुपमा बताइदिनुस न ?
– विशेष गरी राजनीतिक दल, निर्वाचन मतदाता नामावली, स्थानीय निकाय निर्वाचन कार्यविधी, क्षेत्र निर्धारण, निर्वाचन कसुर सजाय र राष्ट्रिय प्रतिनिधि सभा सम्बन्धी विधेयक अहिलेको लागि अति आवश्यक छ । संसदमा टेवुल भएकामध्ये तीन वटा विधेयक समितिमा पठाइसकेका छौ । यी विधेयक पास हुने बित्तिकै संविधान कार्यान्वयनमा कुनै जटिलता हुनेछैन् । संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन कि भनेर आत्तिनुपर्ने अवस्था पनि छैन् । यसरी निर्वाचन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदै लाने हो भने संविधान कार्यान्वयनमा समेत सघाउ पुग्नेछ ।
यी माथि उल्लेख गरिएका विधेयक पारित गर्नमा कसले रोक्यो र किन ढिलाई भइरहेको छ नी ?
– सरकारले विभिन्न प्रक्रिया पु¥याएर संसदमा विधेयक दर्ता गराइसकेकाले ठूलो कुरा मुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु निर्वाचन गर्नतर्फ गम्भिर देखिनुपर्छ । तर त्यसो हुन सकेको छैन । मुख्य राजनीतिक दलहरु एकजुट भए दस दिनभित्र संवैधानीक जटिलता फुकाएर निर्वाचनसम्बन्धी ऐन ल्याउन सकिन्छ ।
संविधान कार्यान्वयनको अर्को पाटो संविधानअनुसार कानुन निर्माण गर्नु पनि हो । कानुन निर्माणको काम कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?
– कानुन मन्त्रालयले संवैधानीक निकायसम्बन्धी ५० प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसेकेकाले बाहिर हल्ला गरिएजस्तो संविधान कार्यान्वयन हुँदैन कि भनेर आत्तिनुपर्ने कुनै अवस्था छैन । संविधान कार्यान्वयन निकै अगाडि बढिसकेको छ । मन्त्रालयले संविधानअनुसार निर्माण गर्नुपर्ने अन्य कानुन पनि अगाडि बढाइरहेको छ । पहिलो कुरो निर्वाचन गर्नु नै संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा मुख्य पाटो भएकाले सरकारले त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ । अरु कानुन निर्वाचन गर्दै जाँदा निर्माण गर्दा पनि कुनै समस्या उत्पन्न हुने अवस्थ देखिँदैन ।
संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेको एमाले सरकारले संविधान कार्यान्वयनमा चासो दिएन भन्ने आरोप लगाइरहेको छ नी ?
– एमालेले बिदेशीको पैसोमा चलखेल गरि वर्तमान समयमा राष्ट्रवादी मुहार प्रर्दशन गरिरहेको छ । त्यो कदापी जायज हुन सक्दैन् । त्यसले देशको हित गर्न सक्दैन भने न निकासै निकाल्न सक्छ न संविधान कार्यान्वयन हुन सक्छ । एमालेले आफूले गरेको मात्र ठिक र अरुले गरेको काम गलत देख्नु नै समस्याको कारण बनेको छ । त्यस्तै वर्तमान समयमा एमालेको नेतृत्व वर्गमा रहेकाहरुले समेत निकासका लागि राजनेताको भूमिका खेल्न सक्नु पर्छ र संबिधान कार्यान्वयनको पाटोलाई सहजता देखिन छ ।
अब त्यसो भए संविधान कार्यान्वयनमा क–कसको भुमिका के हुनुपर्छ ?
– संविधान कार्यान्वयनको सिलसिलामा संवैधानीक निकायसम्बन्धी ५० प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेका छौं । संघीय कानुन निर्माणको काम सक्नु भनेको देशको लागि सन्तोषजनक अवस्था हो । आन्तरिक समस्या हल गर्ने बित्तिकै संघीय कानुन एक वर्षभित्र निर्माण गर्न सक्छौ । त्यस्तै, कतिपय आयोगसम्बन्धी बाध्यतामक काम पनि छन् । महिला, जनजाती, थारु जस्ता आयोग संसदमा टेवुल भइसकेका छन् । मौलिक हक सम्बन्धी कानुन अगाडि बढिरहेका छन् । त्यसका लागि सबै राजनीतिक दलहरु एकजुट भएर पारित गर्दै अगाडि बढेको खण्डमा संविधान कार्यान्वयनमा कुनै जटिलता छैन् ।
तपाईले मंसिरभित्र निर्वाचनसम्बन्धी ऐन ल्याउन सकिन्छ भन्नुभयो । यो कसरी सम्भव होला ?
– सबै राजनीतिक दलहरु एकजुट भएर राष्ट्रको लागि सोच्ने हो भने दस दिनभित्र यी सवै काम गर्न सकिन्छ भनेको हो । तर सबै लागेको खण्डमा ऐन आउन कुनै त्यस्तो समस्या देखिन्न् । त्यो सम्भव छ ।
त्यसो भए बाहिर चर्चामा आएजस्तो स्थानीय निकायको निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने भ्रम मात्र हो ?
– ती सब भ्रम हुन् । गलत प्रचार हुन् । जनतालाई अलमलाइराख्ने काम मात्र हुन् । मैले माथि नै भनीसके निर्वाचनसम्बन्धी केहि विधेयक पारित हुने बित्तिकै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न कुनै समस्या छैन् । जतिबेला पनि निर्वाचनको मिति तोक्न सकिन्छ । यसको लागि निर्वाचन आयोगले नै स्पष्ट रुपमा भनीसकेको छ । स्थानिय निकायको निर्वाचनका बिषयमा बाहिर आए जस्तो निर्वाचन नै हुँदैन् भन्ने भनाई हल्ला मात्र हो । राजनीतिक दलहरुको ईच्छा शक्ति भएका खण्डमा निवार्चनका सवालका बिषय हल गर्न सकिने कुरा हो । यो ठूलो बिषय नभएकाले मंसिरभित्र सबै बिधेयक पारित गरेर निर्वाचन गर्न सकिने तर्फ म सबैको ध्यानर्कषण गर्न चाहान्छु ।
संविधान संशोधनको नाममा सरकारले अंगिकृत नागरिकलाई पनि संवैधानीक निकायको प्रमुख बन्ने बन्दोबस्त गर्न खोज्दैछ भनिन्छ, के यो सत्य हो ?
– यो सवालमा विपक्षी विशेष गरी एमालेले जनतालाई भ्रमको खेती गरेको मात्र हो । अंगिकृत नागरिकलाई जसरी राष्ट्रका प्रमुख पदमा लैजाने बिषय बाहिर आएको छ, त्यो संविधान अध्ययनको कमी रहेको भन्दा अन्यथा नहोला । यसबारेमा मधेशवादीलहरुसँग छलफल नै नगरि अंगिकृतको बिषय एमालेले प्रचारप्रसार गरिरहेको छ । अंगिकृत नागरिकका बिषयमा समेत मधेशी जनता र राजनीतिक दलहरुसमेत असहमत रहेको तर केही दलाल नेताहरु लागेको भए छलफल गरि निष्कृय पार्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड हो ।
सिमांकनका विषयमा देखिएको असन्तुष्टीलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ ?
– मुलुकको आवश्यकता र जनताको ईच्छाअनुसार यो जतिबेला पनि परिवर्तन गर्न सकिने विषय हो । सिमांकनका बिषयमा जसरी असन्तुष्टी देखिएको छ, यो नै अन्तिम सिमांकनको आधार होइन् । जस्तो की तपाईलाई उदाहरण पेश गर्न चाहान्छु । संविधानसभामा बिज्ञहरुले दिएको सुझावलाई राजनीतिक दलहरुले आत्मसाथ गरेनन् । विज्ञहरुले १४ प्रदेशको खाका प्रस्तुत गरेका थिए । त्यस्तै राज्य पुनःर्सरचना समितिले १० वटा प्रदेशको खाका प्रस्तुत गरेको थियो । राजनीतिक दलले त्यो प्रस्ताव पनि मानेनन् । अन्तिममा राजनीतिक समझदारीको आधारमा ७ प्रदेशको खाका ल्याइयो । यो ७ प्रदेश कुनै विज्ञले बनाएको नभई दलहरुले समझदारीमा बनाएकाले जतिखेर पनि परिवर्तन अर्थात फेरबदल गर्न सकिन्छ । अनी प्रदेशलाई यताउता गर्दैमा आकास नै खस्ला जस्तो गरी जनतालाई भ्रम फैलाउन पाइन्छ ? मैलै यसअघि नै भने फेरी पनि देशको आवश्यकता अनुसार संघिय संरचनामा परिवर्तन गर्न सकिन्छ । बिज्ञ र आयोगबाट प्रस्तुत् दश वटा र चौध प्रदेश नबानी राजनीतिक दलहरुको सहमतीमा सात प्रदेश बनेकाले राज्य पुनर्सरचनामा परिवर्तन गर्नै सकिंदैन भन्नु मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेजस्तो हो । यसमा कुनै तुक छैन् ।
अन्तमा के भन्न चाहानुहन्छ ?
– विशेष गरी मुख्य राजनीतिक दलहरु एकठाउँमा उभिएर कुनै पनि हालतमा जनयुद्ध र जनआन्दोलनको भावनालाई कदर गर्दै प्रापत उपलब्धीलाई रक्षा गर्नुको विकल्प छैन् । आन्तरिक द्धन्द्धले कसैलाई पनि फाइदा पुग्दैन् । सबै दलहरु एक भएर आगामी २०७४ माघभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी लाग्नुपर्छ । एकले अर्कालाई दोषारोपन गरेर नभई सबैले आ–आफनो दायित्व सम्झेर संविधान कार्यान्वयनमा जुट्नुपर्ने खाँचो छ । आफ्ना भनाईहरु प्रस्तुत् गर्ने मौका प्रदानका लागि भक्तपुरन्युज डटकम परिवारलाई धन्यवाद ।