। सुवास पण्डित ।
गत असोज १७ गते एमाले र माओवादीबीच भएको सहमतिपछि पहिलोपटक चितवन आएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई भरतपुर विमानस्थलमा सोधियो, ‘एमाले र माओवादीबीच तमाम विषयमा मतभेद छ, कसरी सहमति आएर पार्टी एकतासम्म पुग्ने निर्णय गर्नुभयो ?’
त्यहाँ प्रचण्डले जवाफ दिए, ‘एमाले र माओवादीका बीचमा मतभेद छन्, यी देखिएका सत्य हुन् । अझै विषेश गरी केपी ओली र मेरा वीचमा त बढी नै टकराव हुने गरेको थियो । तर, कुरो के छ भने असहमति र असझदारी ल्याउने विषयहरुलाई प्रमुखता दिँदा त्यसले कटुता बढाउँछन्, मिल्ने मिल्ने बिषयलाई अगाडि सार्दा एकता हुन्छ । अहिले हामी मिल्ने मिल्ने साझा विषयमा एकमत भएका छौं । त्यो समाजवादसम्म पुग्ने हाम्रो लक्ष्य र उद्देश्य साझा बन्यो ।’
दुई पार्टीका मिल्ने-मिल्ने कुरा खोज्ने बताएका प्रचण्ड यतिबेला मिल्ने कुरालाई पनि नमिल्ने नमिल्ने बनाउनेतिर लागेका हुन् कि भन्ने प्रतीत हुन थालेको छ । जस्तो कि, यसअघि नै सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचन लड्न राजी भएका प्रचण्ड हस्ताक्षर सुक्न नपाउँदै हुँदैन भनेर तर्किए । पार्टी एकता नै नहुँदा गठवन्धनमा नै सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर लड्न तयार उनी र उनको पार्टी अहिले चुनाव चिन्हमा विवाद निकालिरहेको छ ।
तर, माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले चुनाव चिन्ह विवादको विषय बन्न नै नसक्ने र सहमति खोजिने बताएका छन् ।
यसैगरी जनयुद्ध शब्दलाई ठूलो विवादको विषय बनाउने काम नेताहरुबाट भएको छ । यसमा पनि सहमति गर्न नसकिने भन्ने छैन । असोज १७ गते कार्यकर्ता र जनतालाई पत्तो नै नदिई सहमति गर्न सक्ने नेताका लागि जनयुद्ध भन्ने शब्दले अड्काउन सक्दैन ।
तर, ‘मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने’ प्रचलन नेपालको राजनीतिमा छ । अब प्रचण्डले सिधा सिधा भन्न सक्नुपर्दछ, एकताका लागि यसो यसो हुनुपर्दछ भनेर । तर, त्यो पनि पार्टीको साइज, मोटाइ तौल र भोल्यूमका आधारमा ।
निर्वाचनमा गठवन्धन गरेर एउटै घोषणापत्र बनाएर अघि बढेका र एकता प्रक्रिया टुंग्याउने चरणमा रहेका बेला नेताहरु पछाडि र्फकन सक्दैनन् । वाम गठवन्धनको दुई तिहाइ नजिकको सरकार गठन भैसकेको छ र प्रदेश अन्य पदहरुमा समेत दुई नेताको भागवण्डा सहज ढंगले नै मिलेको देखियो । कार्यकर्ता पनि तल राम्रोसँग नै मिलेको देखिन्छ ।
पुल भत्काएका प्रचण्ड अब कहाँ जाने ?
प्रचण्डकै शब्द हो, ‘पुल भत्काएर अघि बढियो, अब पछाडि फर्कने ठाउँ छैन ।’ पुल भत्काएर अघि बढेका प्रचण्ड अगाडि जान किन खुट्टा कमाइरहेका छन् ? एउटैं घोषणापत्र, एउटै एजेण्डा बनाएर जनताका वीचमा मत मागेका एमाले र माओवादी जनताबाट अनुमोदित बने ।
देशमा एउटा बलियो कम्युनिष्ट पार्टी बनाएर समाजवादउन्मुख राज्यव्यवस्था प्रणालीको विकास गर्ने अभिभारा उनीहरुको काँधमा छ ।
कुनै व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र पदीय हैसियतको चिन्ताका कारणले एकतालाई तोड्दा त्यसले सदियौंदेखि कम्युनिष्ट एक भएको देख्ने सपना संगालेकाहरु नराम्रोसँग भड्किनेछन् । यो जनतामाथिको विश्वासघात हुनेछ ।
एमाले वा माओवादी जोबाट एकता प्रकृयामा व्यवधान खडा भयो, उ जनताका वीचबाट नांगिने छ । एकता प्रकृया भाँड्ने दिशामा अघि बढ्दा यी दुई दलले सत्ताको विकल्प त खोज्नेछन् नै, एकले अर्कोलाई दोष लगाउन हरसम्भव प्रयास पनि गर्नेछन् ।
तर, परिस्थितिले दुबै पार्टीलाई यस्तो ठाउँमा लगिदिएको छ कि यी दुई दल चाहेर पनि सजिलै एकता प्रकृयाबाट भाग्न सक्ने छैनन् । जब यी दुई पार्टीहरु एक हुनेछन् त्यसपछि फेरि अर्को पुल पनि भाँचिनेछ । प्रचण्ड या केपी ओलीलाई पछाडि र्फकन सक्ने अवस्था आउने छैन ।
अमिक शेरचन बन्ने चिन्ता !
०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन ताका ७ राजनीतिक दलको गठवन्धन निकै चर्चित थियो । त्यो गठवन्धनका शीर्ष नेता थिए अमिक शेरचन । जनमोर्चा नेपालको अध्यक्ष भएर उनले माओवादीसँग बार्ता गर्ने, आन्दोलनमा सहभागिता जनाउने भूमिका खेल्ने काम गर्दथे ।
मोटरसाइकल चढेर हिँड्ने नेता शेरचन मिडियामा पनि खुवै छाउँथे । तर, नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले सो पार्टीलाई तत्कालीन नेकपा माओवादीमा विलय गराएर एकीकृत नेकपा माओवादी बनाएपछि अमिक शेरचन छायाँमा परे ।
राजनीतिक शीर्ष भूमिकाबाट ओझेलमा परेका अमिकलाई आफ्नै पार्टीमा राखेका प्रचण्डले एमालेसँग एकता गरेपछि कतै अमिककै हालत त हुने होइन भन्ने ठूलो संशय पैदा गरेको छ ।
स्वभावका हिसावले पनि प्रचण्ड चर्चामा आइरहन रुचाउने पात्र हुन् । प्रचण्ड विगत ३ दशकदेखि कुनै न कुनै कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा छन् । एमालेसँग एकतापछि त्यो हैसियत कहाँसम्म रहला भन्ने सोचले उनलाई सताएको छ ।
माओवादीलाई एमालेसँग पार्टी एकता गराउँदा नारायणीमा दरौंदी मिसिएजस्तै हुने त होइन भन्ने लागेको हुनसक्छ प्रचण्डलाई । उनले नयाँ पार्टीका दुईमध्ये एक अध्यक्ष बन्ने सुनिश्चितता त पाइसकेका छन् । यसका साथै उनले राजकीय भूमिका पनि खोजेका छन् जुन अमूर्त छ, अहिलेसम्म ।
एकीकृत पार्टीको आगामी महाधिवेशनपछि अध्यक्ष हुन पाउने वा नपाउने ? नपाए के हुने के गर्ने भन्नेसम्मको चासो उनलाई छ । जुन अस्वभाविक नहोला । यसका लागि उनले एमालेबाट केही वचनको अपेक्षा गरेका हुन सक्छन् ।
विषेश गरी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आगामी महाधिवेशनमा माधव नेपाललाई अध्यक्षको उम्मेदवार बनाउने भनेर आश्वासन दिएको प्रचण्डलाई लागेको छ । एमालेभित्र माधव नेपाल पक्षको साथ लिएर ओलीका विरुद्ध भोलि परीआए लड्न सकिने प्रचण्डले आश गरेका थिए ।
सोही कारण एमालेभित्र निर्वाचनलगत्तै देखिएका केही विवादमा प्रचण्ड मौन थिए । माधव नेपाल पक्षका केही युवा नेताले आफूलाई काँधमा बोकेर हिँड्छन् भन्ने प्रचण्डलाई लागेको थियो ।
विगतमा पार्टी भत्काउँदै बनाउँदै गरेको बताउने प्रचण्डले माओवादीमा एकलौटी नेतृत्व गर्दै आएका छन् । जे जे नाममा उनले पार्टी बनाए पनि त्यसको डाडुपन्यू आफैंले समातेका छन् । तर, एमालेसँग एकतापछि त्यो नहु नसक्ने अवस्था तयार हुन सक्छ ।
महाविधेशन नगरेर वा गरेको जस्तो गरेर सदावहार नेतृत्व लिएका प्रचण्ड नयाँ पार्टी बनेपछि कति कार्यकाल अध्यक्ष बन्न पाउँछन् ? एमालेमा पार्टी प्रमुख भएर नेतृत्व गरेका अहिले पनि ३ जना नेता छन् ।
वहुपदीय प्रणालीमा ५ बर्षमा महाधिवेशन गर्ने, नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा गर्ने र कार्यकर्ताले आफ्नो मत सिधैं दिएर नेतृत्व छान्ने परम्परा छ । यी सबै कुरालाई स्वीकार गरेर जाँदा भोलि कहाँ पुगिएला भन्ने चिन्ताले एकता प्रक्रियामा अल्झाउने र ढिलाढाला गर्न खोजेकोजस्तो देखिन्छ ।
यीनै मूर्त अमूर्त विषयहरु छन् । जुन आफूकेन्द्रित छन् ।
एमालेसँग एकता गर्ने तयारीमा रहेका प्रचण्डले यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ कि, माओवादी केन्द्रमा जस्तो लगातार नेतृत्वमा सधैं आफू नरहन पनि सकिन्छ । पार्टी एक भइसकेपछि कुरा नमिले पार्टी फुटाउन सक्ने अवस्था पनि प्रचण्डको रहँदैन । पार्टी फुटाउनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत पुग्नुपर्ने हुन्छ ।
माओवादीका अहिले प्रतिनिधिसभामा ५३ जना सांसद छन्, एमालेका १२१ जना । यी दुवै मिलाउँदा १७४ जनाको संसदीय दल बन्छ । यसको ४० प्रतिशत पुर्याउन झण्डै ७० जना सांसद पुर्याउनुपर्दछ । झण्डै १७ जना एमालेका सांसद चोर्नुपर्छ, यो कठिन छ ।
फेरि पार्टी एक भइसके पनि माओवादी केन्द्रका सवै सांसद प्रचण्डको साथमा हिँड्छन् भन्ने पनि छैन । अहिले नै कतिपय माओवादी केन्द्रका नेताहरु प्रचण्डसँग भन्दा ओलीसँग निकट भएका खबरहरु पनि आइरहेका छन् ।
५०/५० र समानताका कुरा
तनहुँको बन्दीपुरमा भेटिएका माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशलाई प्रचण्डले भनेको फिप्टी/फिप्टी र समानता भनेको हो भनेर सोध्दा उनले फिप्टी-फिप्टी केही होइन, समानता प्रमुख कुरा हो भनेका थिए ।
समानताभित्र संख्या कति हुने भन्ने पनि त होला नि भन्ने प्रश्नमा उनको भनाइ थियो- ‘संख्या त पक्कै हुन्छ, हामी छलफल गर्दछौं ।’ नेकपा माओवादीसँग पार्टी एकता गर्दा फिप्टी-फिप्टीको माग नगरेका कारणले गर्दा पनि होला नारायणकाजीले यसको अर्थ देखेनन् । उनले समानताका आधारमा पार्टी एकता हुनुपर्ने तर्क गरे ।
संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा समेत ६०/४० को हैसियतमा निर्वाचन लडेका र परिणाम आउँदा ७०/३० मा झरेको नतिजालाई पार्टी एकतामा ५०/५० पुर्याउने विषयले एमाले पनि तरंगित बनेको छ ।
तर, समानताका आधारमा पार्टी एकता गर्ने माओवादीको मागलाई नीतिगतरुपमा एमालेले ठीकै मानेको देखिन्छ । नारायणकाजीकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने पनि समानताको आधार पनि संख्यामै गएर नै टुंगिन्छ । तर, संख्या भनेको ५०/५० हो वा, ६०/४० वा ७०/३० ? यो विषय टुंगिन बाँकी छ ।
एकता भए के हुन्छ ? नभए के हुन्छ ?
पार्टी एकता हुँदा नेपालमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो, शक्तिशाली र विशाल कम्युनिष्ट पार्टीको निर्माण हुनेछ । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका फरक-फरक दुई भंगालाहरु मिल्दा विश्वभर रहेका कम्युनिष्टहरुलाई एक सन्देश प्रवाह गर्नेछ ।
प्रचण्डले भनेझैं पार्टी एकताबाट एउटा तरङ आउनेछ । यो मोडल एक अध्ययनको समेत विषय बन्नेछ । ०१९ सालबाट विभाजित कम्युनिष्टहरु एक हुँदा त्यसले पार्ने गुणात्मक प्रभाव अझै ठूलो हुनेछ ।
यदि एकता नभएमा सवैभन्दा ठूलो धोका नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन, जनता माथि त हुनेछ नै, भविश्यमा कहिल्यै नउठने गरी कम्युनिष्टहरु थला पर्न सक्छन् ।
एकता नभए माओवादी सत्ताबाट बाहिरिन सक्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको सत्ता टिकाउन भरमग्दुर प्रयास गर्नेछन् । ओलीसँग तीन विकल्प हुनेछन्ः उनले राजपा, फोरम वा कांग्रेसलाई साथ लिएर सत्ता ५ बर्ष चलाउन सक्छन् ।
प्रचण्डसँग एकमात्रै विकल्प हुनेछ : कांग्रेस र फोरम वा राजपालाई मिलाएर ओलीको सरकार ढलाउने । यसो गर्दा पनि उनीमाथि अपजसको भारी बाँकी नै रहनेछ । राजनीतिक अस्थिरता बढ्न सक्छ । जनतामा चरम निराशा बढ्ने मात्रै नभई, अहिलेको व्यवस्थामाथि नै वितृष्णा पैदा गर्ने खतरा बढ्छ ।
साभार onlinekhabar.com बाट
Comments