प्रस्तावित सहकारी ऐनमा मानव स्रोत साधन मैत्री हुनुपर्ने

। बालकृष्ण धोजु ।
सहकारी विभागले प्रकाशित २०७२ को सहकारी तथ्याङ्क अनुसार वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीको योगदान झण्डै २१ प्रतिशत पुगेको अनुमान गरेको छ । नेपाल राज्यभर संचालित विभिन्न प्रकृतिका सहकारी संघ संस्थाको शेयर पँुजी रु. ६३ अर्व पुगको छ भने बचत निक्षेप रु. २०२ अर्व र लगानी रु. १८८ अर्व पुगेको छ । सहकारी क्षेत्रले ५७,८५४ विभिन्न तहको जनशक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी उपलब्ध गराउने काम गरेको छ भने अप्रत्यक्ष रुपमा विभिन्न पेशा, उद्योग, व्यापार, सेवा र व्यवसाय मार्फत लाखौं व्यक्तिहरुलाई रोजगारी दिने र बैदेशिक रोजगारीमा समेत पहुँच विस्तार गर्ने काम गरेकोछ । सहकारी ऐन २०४८ जारी भएको पनि २५ बर्ष नाधिसकेको छ । २५ बर्षको अन्तरालमा ३३ हजार सहकारी संस्थाको रहेको छ । सहकारी मन्त्रालय गठन र राष्ट्रिय सहकारी नीति तर्जुमा भएको छ ।
सहकारी ऐन २०४८ जारी भएको अवस्थाको सहकारी आन्दोलन र हालको सहकारी आन्दोलनमा धेरै भिन्नता आइसकेको छ । समयानुकुल सहकारी ऐनको संशोधन र परिर्माजन हुन नसक्दा आज सहकारीमा विकृति बढ्दो छ । विकृतिलाई रोक्ने र नियन्त्रण गर्ने ऐनको अभावमा सहकारीको विश्वास जनमानसमा घटेको छ । विशेष गरी बचत तथा ऋण सहकारीमा देखिएको विकृतिको समाधान ऐन मार्फत नै हुनुपर्दछ । सहकारीको अन्तराष्ट्रिय मुल्यमान्यता र सिद्धान्त बमोजिम सहकारीलाई अगाडि बढाउन समय सापेक्ष दिगो ऐनको तड्कारोे आवश्यक छ । सहकारी माथि जनताको विश्वास कायम राख्न राज्यले सहकारी मन्त्रालय मार्फत सहकारी संस्था, संघ वा बैंकको गठन, संचालन तथा नियमन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न विधेयक तयार भएकोछ ।
प्रस्तावित सहकारी ऐन समुदायमा आधारित सहकारी संस्थालाई भन्दा जोखिममा रहेको १३२ वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको बढी प्रभाव देखिन्छ । प्रस्तावित सहकारी ऐनमा धेरै राम्रो पक्ष हुँदा हुँदै पनि सहकारीको बृद्धि विकासका लागि महत्त्व पुर्ण मानव स्रोत साधनको विषयमा मौन देखिन्छ । सहकारीको गुणात्मक विकासका लागि दक्ष मानव स्रोत साधनको आवश्यकता पर्दछ । सुरक्षीत रोजगारी क्षेत्रको प्रत्याभुतीबाट मात्र दक्ष जनशक्तिको आशा गर्न सकिन्छ । तर सम्बन्धि निकायले पनि यस विषयमा खासै चासो देखाएको पाइदैंन । तसर्थ ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वनका साथै सहकारीको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा उत्प्रेरण प्रदान गर्न सक्ने ऐन बन्नु पर्दछ ।
हाल सहकारीमा मानव स्रोत साधनले विकराल समस्याहरु भोगिरहेको छ । सहकारीमा मानव स्रोत साधनको सुरक्षा र स्थायित्व नहुँदा रोजगारीको राम्रो गतन्तव्य रुपमा स्थापित हुन सकेको छैन । मानव स्रोत साधनको तालिम केन्द्र तथा प्रशिक्षालयको रुपमा मात्र सहकारी क्षेत्र विकास भइरहेकोछ । मानव स्रोत साधनको सुनिश्चित भविष्यको अभावले सहकारीमा दक्ष जनशक्तिलाई आकर्षित गर्न सकेको छैन । मानव स्रोत साधनको व्यस्थापनमा संचालक समितिको मनोमानी व्यथितिलाई त्यागी नीति र विधिद्धारा संचालित अंगको रुपमा विकास गर्नुपर्दछ । तसर्थ यस विषयको समाधान सहकारी ऐनमै व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
सहकारीमा मानव स्रोत साधन एकिकृत हुने वातावरण नभएकोले सहकारी अभियानबाटै यस विषमा आवाज उठाउनु पर्दछ । तर समुदायमा आधारित सहकारी संस्थाहरुको सबलिकरणको लागि कर छुट, तहगत सांगठनिक ढाँचा सुधार गर्ने लगायतका मुख्य विषय बस्तुहरुमै सहकारी अभियानकर्ताहरु मौन देखिन्छ । यस विषयमा अभियानकर्ताहरुले सशक्त आवाज उठाउनु पर्दछ । सहकारीको विकासको लागि प्रस्तावित ऐन मानव स्रोत साधन मैत्री हुनुपर्दछ ।