पौडेल-सिटौला भन्छन्- आन्दोलनमा जाऔं, सभापति देउवा भन्छ्न्- पैसा छैन, चुपलागेर बसौं 

प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भित्र बिबाद चुलिएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पार्टी संस्थापन पक्ष र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको अर्को पक्षबीच संसद विघटन विरुद्ध सशक्त आन्दोलनमा जाने कि ओलीलाई सहयोग पुग्नेगरी मौन धारण गरेर बसिरहने भन्ने विषयमा मतमतान्तर हुन थालेको हो।

नेता रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापना नगर्ने हो भने नेपाल अफगानिस्तानको बाटोतर्फ अगाडि बढ्ने बताएका छन् । देशी–विदेशी शक्तिको आडमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेकाले विदेशीले नेपालमा खेल्न खोजिरहेको र सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापना नगर्ने हो भने नेपाल अफगानिस्तानको बाटोतर्फ अगाडि बढ्ने बताईरहेका छ्न् भने पार्टी सभापति देउवा सर्वोच्चले जे निर्णय गर्छ त्यसलाई मानेर जानु पर्ने बताईरहेका छ्न्। सर्वोच्चले निर्वाचनमा जानुपर्छ भने निर्वाचनमा जाने र पुनर्स्थापना गर्छ भने त्यसै अनुसार अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिईरहेका छ्न्। पार्टी सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलको त्यस्तो फरक फरक धारणा र अभिव्यक्ति आउन थालेपछि पार्टीका आम कार्यकर्ता अलमल्ल परेका छ्न्।

आन्दोलनमा जानै हुन्न, अदालतको निर्णय पर्खौं भन्ने संस्थापन पक्षको आलटाले नीतिले कांग्रेसको छवि नै बिग्रेकोले त्यस्तो असंवैधानिक कदमका विरुद्ध सडक आन्दोलनमा उत्रनु पर्छ भन्ने ठम्याई रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौला पक्षको छ। देउवाको संस्थापन पक्ष मौन बस्ने भन्ने र पौडेल-सिटौला संसद पुनर्स्थापनाको नारा घन्काएर आन्दोलनमा जानु पर्छ भन्ने स्पष्ट दुई धारमा कांग्रेस बाँडिएको छ।

कांग्रेसकाको पौडेल – सिटौला पक्षले नै संस्थापन पक्षलाई प्रधानमन्त्री ओलीसंग साँठगाँठ गरेको गम्भीर आरोप लगाएको छ। पार्टी सभापतिको आन्दोलन गर्न पैसा नभएको र आन्दोलन गर्दा कार्यकर्ता पनि सडकमा आउन तयार नभएको भन्ने अभिव्यक्ति अत्यन्तै गैरजिम्मेवार र लज्जास्पद भएको र प्रधानमन्त्रीसंगकै साँठगाँठको परिणामस्वरूप पार्टीलाई पङ्गु बनाउने काम गरेको भनी पार्टी संस्थापन पक्षको चर्को आलोचना पनि गरेको छ।

पार्टी भित्र सभापतिको चर्को बिरोध हुन थालेपछि देउवा थप आक्रोशित बन्न पुगेका छन् र पार्टी भित्रैबाट आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने काम भएको भनेर दुखेसो पोख्न थालेका छ्न्। तर उनको त्यस्तो क्रोधपूर्ण अभिब्यक्तिलाई आम कांग्रेसीहरु भने जो चोर उसकै ठूलो स्वरको रुपमा मूल्यांकन गरिरहेका छ्न्।

संसद विघटनलाई यस अघि नै असंवैधानिक ठहर गरिसकेको कांग्रेसले बर्तमान सरकारको त्यस्तो असंवैधानिक कदम विरुद्ध खासै बिरोध गर्न आवश्यक ठानेन। सार्बजनिक खपतकालागि एकाध बिरोधका कार्यक्रम त गर्यो तर त्यसरी संबिधान माथी नै प्रहार भैइसक्दा पनि त्यसको प्रतिकार गर्न र आन्दोलित हुन जरुरी ठानेन। प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक पनि भनिरह्यो तर भित्र भित्रै प्रधानमन्त्री ओली संगै मिलेर संबैधानिक निकायको नियुक्तिमा भागबन्डामा पनि सामेल भयो। संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशलाई असंवैधानिक भनेको नेपाली कांग्रेसले त्यही अध्यादेश अनुसार बैठक गरेर भएका नियुक्तिहरुका विरुद्ध चुईक्क बोलेन।

बास्तबमा त्यसरी संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिलाई नेपाली कांग्रेसले फिर्ता गर्नु पर्दथ्यो तर त्यसो गर्न आवश्यक ठानेन। आफ्ना भागमा परेका ब्यक्तिहरुलाई नियुक्ति लिन र सपथ खुवाउन खुरुखुरु पठायो। कांग्रेसको यस्तै ढुलमुले नीति अबलम्बन गरिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीसंग पार्टी सभापति देउवाको सेटिङ छ भन्ने आम बुझाईलाई नै थप मलजल गर्ने काम गर्यो।

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रिय समितिको अहिले बस्दै गरेको बैठकले कांग्रेसमा देखिएको त्यस्तो अलमल र ढुलमुले नीतिमा परिवर्तन ल्याउन सक्ला वा अहिले कै जसरी नै न हाँसको चाल न बकुल्लाको चाल भने जस्तै सुषुप्त भएर बस्ला ? अथवा, जता मल्खु उतै ढल्कु गरेर बस्ने पार्टी सभापति देउवाको सेटिङ प्रवृत्तिलाई अनुमोदन गर्ला ? त्यसको निर्क्यौल गर्न भने अलि दिन कुर्नै पर्ने भएको छ।

नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेर असंवैधानिक काम गरेको भन्दै उनलाई साथ दिन नसकिने बताई रहेका छन् र संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दा उठाएर सडक संघर्षमा जानु पर्छ भनिरहेका छन्। पार्टी सभापति देउवालाई पनि ओलीको पक्ष नलिन चर्को दबाब दिईरहेका छन् तर सभापति देउवा उनको कुरालाई कुनै महत्व दिईरहेका छैनन्। अदालतलाई पर्खौं भन्दै गुप्त रुपमा प्रधानमन्त्री ओलिलाई नै सघाईरहेका छ्न्।

देउवाले मुख खोलेर नभनेतापनी उनी संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा होईन, निर्वाचनको पक्षमा रहेको बुझिन्छ। संसद पुनर्स्थापना हुँदा बाँकी दुई बर्ष अझै पुरानै संसद जिवित रहने र त्यो अबधिमा हुने सरकार गठन र त्यहाँ  भित्रको भागबन्डा बीच पार्टीको महाधिवेशन पनि गर्नु पर्ने अवस्थालाई उनले राम्ररी बुझेका छ्न्। अहिले कै स्थितिमा, अबको महाधिवेशनबाट फेरि सभापतिमा चुनिन सक्ने वा नसक्ने त्यो एकिन नभएकाले उनी संसद पुनर्स्थापना भन्दा पनि चुनाव चाहिरहेका छ्न्।

चुनावको घोषणा भएको खण्डमा चुनावको तयारीमा अबिलम्ब जुट्नु पर्ने र त्यसो स्थितिमा पार्टिको महाधिवेशन पनि गर्न नपर्ने हुन्छ भन्ने ठम्याईमा उनी छ्न्। सत्तारुढ दल नेकपा दुई चिरा भएको अबस्थामा पार्टिले सजिलै बहुमत पनि ल्याउने भएकाले देउवा संसद पुनर्स्थापना होईन, चुनाव होस् भन्ने चाहन्छ्न्। आफैं पार्टी सभापति भएर आफ्नै नेतृत्वमा चुनाबमा जाँदा जितको जस पनि आफैले पाउने र चुनाव पछिको सरकारको नेतृत्व पनि गर्न सकिने जोडघटाउमा उनी देखिन्छ्न्।

कथमकदाचित संसद पुनर्स्थापना भैइहाल्यो भनेपनी प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ  प्रधानमन्त्रीका रुपमा आफैलाई समर्थन गर्ने बताईसकेकाले उनी सडकमा गएर तमासा नगरौं भनिरहेका छन्। त्यसो त प्रचण्डले पनि संसद पुनर्स्थापना पछि देउवालाई नै प्रधानमन्त्री भनिरहेका छ्न् तर देउवा प्रचण्डले दिएको धोखालाई बिर्सिन सकिरकेका छैनन्। त्यसैले उनी प्रचण्ड होईन, प्रधानमन्त्री ओलि माथी नै भर गर्ने र प्रचण्डलाई बिगतमा दिएको धोखाको मज्जा चखाउने पक्षमा छ्न्।

सर्बोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेन भने पनि बैशाखमा चुनाव नहुने र चुनाव सर्दाको अबस्थामा त्यस्तो नयाँ माहोलमा ओलिको समर्थनमा चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने च्याँखे दाउ देउवाको छ। त्यसरी चुनाव सरेर मंसिरमा चुनाव हुने स्थितिमा भने चालू केन्द्रीय समितिमा पेस गरिएको २०७८ भदौ ७ देखि १० गतेसम्म गर्ने भनिएको महाधिवेशन त्यसै टर्ने हुनाले सत्ता र पार्टी दुबै आफ्नै मुठ्ठिमा हुनेमा देउवा ढुक्क छ्न्।

पार्टीको केन्द्रिय समिति बैठक अघि पौडेलले आफू निकट नेताहरुसँग छुट्टै भेला गरेर देउवालाई दबाबमा पार्ने र संसद पुनर्स्थापनाकालागी सडक संघर्षमा जाने रणनीति बनाएतापनि देउवाको आक्रोश र बहुमतका सामु उनको रणनीतिले आकार लिने संभावना भने निकै कमै छ। मुखको तितो पोख्ने कुरा बेग्लै हो तर पौडेल-सिटौलाको संसद पुनर्स्थापनाको आन्दोलनको रणनीतिलाई देउवाले स्विकार्ने र पार्टीले अंगिकार गर्ने छाँटकाँट भने पटक्कै देखिदैन।

संसद विघटन, चुनाव र संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्तिबारे कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा जमेर बहस त हुने नै छ तर अन्तमा देउवा कै नीति त लाईन पास हुने भने प्रस्टै छ। नेकपाको विवाद र विभाजनपछि प्रदेश सरकारहरुमा समेत अविश्वासको प्रस्ताव आएको अवस्थामा ओली समुहलाई साथ दिन नहुने पौडेलको मतले पनि पार्टी सभापति देउवाको समर्थन पाउन कठिन नै देखिन्छ। “कांग्रेस भनेकै देउवा र देउवा भनेकै कांग्रेस” को अबस्थामा पौडेल-सिटौलाको सुनुवाई हुने संभावना अत्यन्तै क्षीण छ।

संसद विघटन असंवैधानिक हो तर अदालतलाई यही गर भनेर धम्क्याउने, जुलुस निकाल्ने जस्तो काम गर्न नहुने देउवाले भन्दै र सुनाउँदै आएको कुरा नै कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको निर्णय हुनेमा कुनै दुई मत छैन। पौडेल र सिटौला पक्षको अन्ततः करायो करायो दक्षिणा हरायो हुने स्थिति प्रवल छ।

  – मदन बस्नेत, भक्तपुर ।

प्रकाशित मितिः २०७७ फागुन ७ शुक्रबार