। टीकाराम भट्टराई ।
सरकारको कार्यशैली र कार्य सम्पादनलाई लिएर नेकपाकै कार्यकर्ता निरास र नेता आलोचक हुन थालेका छन् । कार्यकर्ताहरु यो सरकारलाई मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा २०५१ सालमा गठिन अल्पमतको तर, लोकपि्रय सरकारसँग तुलना गर्न थालेका छन् । यसै बखत प्रतिपक्षबाट सरकारमाथि चौतर्फी प्रहार शुरु भएको छ ।
त्यस वखतको मनमोहन सरकारका पालाका कार्यकर्ता र अहिलेको नेकपाका कार्यकर्तामा फरक के छ भने अघिल्लामा उत्साह, उमंग र प्रतिरोधि भावना थियो । सरकारका धेरै कार्यहरु प्रशंसायोग्य थिए । सरकारप्रति कार्यकर्ताको निराशा थिएन, बरु विरोधी आवाजको प्रतिरोधमा कार्यकर्ताहरु अरिङ्गालझैं जाइलाग्थे ।
पेशागत वा अन्य बौद्धिक कार्यको सिलसिलामा म स्वयम् पनि बाक्लै उपत्यकाबाहिर जाने गरेको छु । जहाँ जाँदा पनि स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पत्रकार, नागरिक समाज र नेकपाका स्थानीय नेता-कार्यकर्तासँग यही विषयमा कुरा हुने गर्छ ।
त्यस्ता भेटघाटहरुमा स्वभाविक अपेक्षाका साथ सरकारका सर्मथकहरु र आलोचकहरु पनि प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीसँग तपाईको सिधा सम्पर्क हुन्छ भन्दै सरकारलाई विभिन्न सन्देश पठाउँछन् । अनि समूहमा भन्न नचाहने पार्टी प्रणाली वुझेका र पञ्चायतकालमै संगठित भएका नेता, कार्यकर्ता वा वौद्धिक वर्ग अलि एकान्तमा लगेर उही कुरा दोहोर्याउँछन् ।
मैले यो कुरा अन्य पेशा-व्यवसायमा आवद्ध वुद्धिजीवी साथिहरुलाई सुनाउँदा उनीहरुको भोगाई पनि मेरोजस्तै पाएँ । यसरी पठाइएका सन्देशहरु इमान्दारितापुर्वक मैले सम्वन्धित सरोकारवाला समक्ष सम्प्रेषण पनि गरेको छु ।
तर सबैलाई भेटेर राम्ररी बेलिबिस्तार लगाउन र प्रतिक्रिया लिन भने उनीहरुको कार्यव्यस्तताले गर्दा सम्भव भएन । त्यसर्थ यस्ता सबै सन्देश र जनताका गुनासा, मेरो आफ्नै अनुभुति अनि सुझावहरु समेटेर यो आलेख तयार गरेको छु ।
जनगुनासोका १० विषय
१. सरकारले बजेटमार्फत जनपि्रय कार्यक्रम घोषणा गर्न सकेन, जसको कारणले सरकारको प्रतिरक्षा गर्न सकिएन र सरकार भएको अनुभूति गर्न सकिएन ।
२. घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरुमा या बजेट नै विनियोजन गरिएन अथवा गरिएका विषयमा पनि कार्य प्रारम्भ हुन सकेन ।
३. प्रधानमन्त्रीलाई पटक्कै भेट्न सकिएन र मन्त्रीहरुले पनि कार्यकर्ताका आवाज सुन्न छाडे ।
४.प्रधानमन्त्रीको सचिवालय सिमित व्यक्तिहरुको घेरामा पर्यो र आत्मासम्मानका साथ सहजरुपमा भेटघाट हुन सकेन । सचिवालयमा विषय विज्ञहरुको भन्दा गुटगत आवद्धताको वाहुल्यता देखियो ।
५. जनता, कार्यकर्ता र वौद्धिक वर्गले या सुझाव दिनै मौका नै पाएनन् या दिएका पनि कार्यान्वयन भएनन् ।
६. सरकारबाट भएका मनोनयन, नियुक्ति र अवसरको वितरण महाधिवेशन ताकाको गुटगत आग्रह वा पूर्वघटकको संलग्नता वा अन्य आशयबाट भएको देखियो ।
७. सरकारका नीतिगत निर्णयहरु पर्याप्त छलफलबिना गरिएका वा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ वा सरोकारवालासँग परामर्शबिना गरिएका कारणले अलपत्र परे वा अदालतको अन्तरिम आदेशको कारणले रोकिए, जसले गर्दा सरकारप्रतिको जनविश्वास धुमिल हुँदै गयो ।
८. सबै मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीका सहयोगी र संवाहक हुनु पर्नेमा अधिकांश मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीका कारिन्दा जस्तो मात्र देखिए । अर्थात् आफैं गर्न नसक्ने र निदर्ेेशनको प्रतिक्षामा मात्र बसिरहने ।
९. विगतका अस्थिर सरकारलाई खेलाई-खेलाई राज्य सत्तामा हावी भएको भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रको प्रभाव र बर्चस्व दुई तिहाईको स्थिर र वामपन्थी सरकारमा पनि यथावत रहृयो ।
१०. संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गर्न बनाउनुपर्ने कानूनको अभावमा तिनै तहका सरकारहरु प्रभावकारी हुन सकेनन् ।
समग्रमा अहिलेको सरकारप्रति जनता, कार्यकता र शुभेच्छुकका गुनासा यिनै हुन् । सरकारले चाँडै सम्वोधन गर्न तत्पर भएन भने यो गुनासोले विरोध र आक्रोशको रुप लिन सक्छ ।
प्रतिरक्षात्मक अवस्था
उल्लेखित गुनासाहरुका बाबजुद यो सरकारको कार्यकालमा भएका राम्रा काम र नीतिगत कुराहरु पनि कार्यकर्ताले जनस्तरमा लैजान सकेका छैनन् । यसले गर्दा पनि सरकार प्रतिरक्षात्मक र कार्यकर्ता निरास भएको देखिन्छ । धेरै फूलबट्टा नभरी पनि भन्न सकिने राम्रा कुराहरु जनस्तरमा लैजान नेकपा र सरकार दुवै असफल भएका छन् । केही यस्ता कामको चर्चा पनि गरौं :
१. नेपालको राष्ट्रियता, अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको प्रयोग र सम्बर्द्धनमा यो सरकार चुकेको देखिँदैन । २०४७ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनापछि हरेक सरकारको पालमा दुख्ने राष्ट्रियताको घाउ यो पटक हालसम्म दुखेको छैन ।
छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको दादागिरी निकै हदसम्म घटेको छ । विराटनगरको फिल्ड अफिस बन्द भएको एक मात्र उदारहण होइन, द्वीपक्षीय विषयमा समानता र स्वतन्त्रताको आधारमा नै डिल हुन थालेको छ ।
भारतमा आसन्न निर्वाचनको कारणले मोदी सरकारको कुटिलता मात्र होइन भने विकसित यो प्रवृत्तिले नेपाल र नेपालीको शान र मान दुवै वढेको छ । यसलाई चानचुने उपलब्धिको रुपमा हेरिनु हुन्न ।
२. अपवाद जन्य छिटफुट घटनावाहेक सरकार भ्रष्टाचारमा डुवेको छैन र भ्रष्टाचारप्रति सरकारको नीति कठोर नै देखिएको छ । मन्त्रीसँग सिधै डिल भएर पैसा बुझाएका घटनाहरु सार्वजनिक भएका छैनन् ।
एकाध मन्त्रीसँग जोडिएर आएका आशंकित घटनाहरुप्रति प्रम ओली निकै संवेदनशील रहेको हुँदा सत्ताधारी दलको स्थायी समितिको वैठकपश्चात मन्त्रीहरु विदा हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । प्रम ओलीले त्यो हिम्मत गर्न सकेको खण्डमा उनले भन्ने गरेको ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन र हुन दिन्नँ’ भन्ने वाचा साँच्चै पुरा हुने देखिन्छ ।
३.उत्तरी छिमेकी चीनसँग भएको पारवाहन सम्झौता यो शताब्दीकै ठुलो उपलब्धि हो । यो सम्झौताको परिणामस्वरुप नै अब जुनसुकै दल वा व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बने पनि भारतको हिजोको जस्तो दादागिरी रहने छैन ।
नेपालको सार्वभौम सत्ताको रक्षा र प्रयोगमा मात्र होइन, नेपालको अर्थतन्त्रको विकासमा पनि यो सन्धीले युगिन महत्व राखेको छ । पञ्चायती शासक, राजा ज्ञानेन्द्र र वहुदलीय व्यवस्थापश्चात अधिक समय सरकारमा बसेको कांग्रेसले पनि गर्न नसकेको यो सन्धीले नेपालको व्यापारलाई विश्व सामु लैजाने अर्को बाटो पनि खोलेको छ । यसको महत्व तत्कालका लागि जति छ, सुदूर भविश्यका लागि त्योभन्दा वढी छ ।
४. संविधान बमोजिम तीन वर्षभित्र गरिसक्नु पर्ने विधायिनी कार्यहरु अर्थात कानून बनाउने कार्यहरु समयसिमा भित्रै भएका छन् । खासगरी मौलिक हकसँग सम्बन्धित १६ वटा कानून प्रतिपक्षको सहमतिका साथ सर्वसम्मत रुपमा पारित हुनु सरकारका लागि ठुलो उपलब्धि हो । अब तत्काल नियमावली जारी गरेर मौलिक हकको व्यवहारमै कार्यान्वयन गरिनु आवश्यक छ ।
५.शून्यताबाट संघीयताको अभ्यास जसोतसो शुरु भएको छ । सबै प्रदेश र स्थानीय सरकारले कार्यालय स्थापना गरेर काम गर्न थालेका छन् । जनताले स्थानीयस्तरबाटै सेवा-सुविधा उपयोग गरिरहेका छन् ।
६. केही ठूला आयोजनाहरुको नीतिगत कार्य सकिएर निर्माणको चरणमा प्रवेश गराउन सरकार सफल भएको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र काठमाडौं-निजगढ दु्रतमार्गको काम अगाडि बढेको छ ।
७. प्रतिपक्षसँग सम्बन्ध सुमधुर रहेको देखिन्छ । सरकारको नीति-कार्यक्रम र बजेटमा प्रतिपक्षको शतप्रतिशत सहयोग रहनु तथा संसदले पास गरेका अधिकांश कानूनहरु सर्वसम्मत रुपमा पारित हुनुले यही दर्शाउँछ । साथै नयाँ प्रधानन्यायाधिशको नियुक्ति र अतिख्यारका प्रमुखको सिफारिस एवम् संसदीय सुनुवाई प्रतिपक्षको सहमतिमै हुनुले पनि सरकार र प्रतिपक्षको सम्वन्ध सुमधुर रहेको पुष्टि हुन्छ ।
तर, पनि निराशा किन ?
१. निर्वाचनको बखतमा चुल्याइएको जनअपेक्षा तत्काल प्राप्त्िाको अभिलाशा नै निराशाको प्रम्ाुख कारण हो ।
२. तत्काल गर्न सकिने प्रकृतिका कतिपय काम पनि सरकारले गर्न सकेको छैन ।
३. कतिपय मन्त्रीहरुको रुखो बोलाई, दम्भको भाषा अनि शक्तिको उन्माद सरकारको आलोचनाको अर्को विषय भएको छ । जनता र कार्यकर्ता अनि संसदप्रति विनयशीलताले मन्त्रीहरु सानो होइन ठुलो हुन्छन् । आफ्ना हरेक क्रियाकलापलाई जनताले निगरानी गरेका हुन्छन् भन्ने तथ्य हरेक मन्त्रीले वुझनु जरुरी छ । त्यसमा पनि नेकपाका मन्त्रीहरुलाई नै जनतासँग सम्वन्ध र सहकार्यको वारेमा अर्ति-उपदेश दिनुपर्ने अवस्था आफैंमा लजास्पद हो ।
४. सिण्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेको सरकारले दशैंको मुखमा व्यवसायीहरुसँग झुकेर सम्झौता गर्दा निकै आलोचना कमाएको छ ।
सिण्डिकेट अन्त्य आफैंमा राम्रो र सह्रानीय थियो, तर त्यस वखत गरिएको व्यवसायीको सम्पत्ति रोक्का राख्ने सरकारी निर्णय यथार्थमा गैरसंवैधानिक र गैरकानूनी नै थियो । यसर्थ सरकार त्यो निर्णयमा सरकार नझुकिन धरै थिएन । यसले के देखाउँछ भने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नुपूर्व संविधान र कानून पल्टाउने वा परामर्श गर्ने प्रचलन यो सरकारमा छैन ।
त्यसैगरी निर्वाचनको वखतमा गरिएको वाचाअनुरुप नै सरकारले अघिल्लो देउवा सरकारले गरेका नियुक्तिहरु बदर गर्यो तर, यसमा पनि पर्याप्त छलफल र गृहकार्य भएको थिएन । फलस्वरुप अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत उनीहरुलाई पुनर्स्थापित गरिदियो । यसमा अदालतलाई दोष दिनुभन्दा आफ्नो गृहकार्य र परामर्श नपुगेको महसुस सरकारले गर्नुपर्छ । तरिका पुर्याएर गरेको भए अदालतले अन्तरिम आदेश गर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो ।
५. विगत १५ दिनमा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार, लेख, विश्लेषण, टिप्पणी र आलोचनालाई आधार मानेर विश्लेषण गर्दा यो अवधिमा यातायात, वाणिज्य तथा आपूर्ति, पर्यटन, गृह र सञ्चार मन्त्रालय वा मन्त्रीमाथि बढि प्रश्न उठेको देखिन्छ । यी मन्त्रालयका काम-कारवाहीहरु सिधै जनतासँग जोडिने र चाडवाडको मुखमा अत्यधिक जनसरोकार रहने भएको कारणले पनि यसो भएको हुन सक्छ । कारण जेसुकै भए पनि यो यथार्थ हो ।
मुल्यांकन गर्ने बेला भयो ?
पाँच वर्षका लागि जनादेश प्राप्त गरेको यो सरकारबारे आठ महिनामै निश्कर्ष निकाल्ने कुरा निकै अपरिपक्व र हतारो पनि हुनेछ । त्यसमा पनि संघीय राज्य व्यवस्थाको पहिलो अभ्यास र त्यो विषयसँग जोडिएर कानून बनाउनुपर्ने वाध्यताको कारणले सरकारको ध्यान अन्यत्र जान नसकेको कुरालाई नकार्ने अवस्था छैन ।
तर यो आवरणमा अब पनि सरकारले कार्यसम्पादन नदेखाउने छुट पाउन सक्दैन । सबैले बुझ्न सक्ने कुरा हो कि आठ महिनामा एउटा पुल वा बाटो समेत बन्न सक्दैन । तर काम शुरु भएको सन्देश प्रवाह गर्न पनि सरकार असफल हुन दुर्भाग्य हो । यसो हुनुको प्रमुख कारण सत्तारुढ दलको एकता प्रक्रिया अलमलमा पर्नु पनि हो ।
देशभरी पार्टीका कुनै संरचना नै छैनन् । पार्टी संरचना भएको भए कमिटीको वैठक बस्थ्यो, नेता गएर आफ्ना कुरा राख्थे र देशभरका कार्यकर्ता त्यहि सन्देश लिएर जनतामा जान्थे । सरकार प्रतिरक्षात्मक हुने अवस्था आउने थिएन ।
केन्द्रीय तहको संरचनाको बैठक बसेर सरकारले गरेका राम्रा कामको सुची बनाएर देशभर पठाएको भए पनि यो निराशाको सञ्चार हुने थिएन ।
नेकपाभित्र एकता प्रक्रिया नटुङ्गिदै संस्थागत परिपाटीको शूरुवात नभएको भनि उठेका आवाजहरु यसको दिर्घ जीवनका लागि स्वस्थकर हुँदै होइनन् ।
कुन नेताले कहाँ कुरा उठाउनु ठिक थियो कि थिएन भन्ने कुरा सम्वन्धित दलको विषय होला, तर सरकार सबै जनताको साझा हो । नेकपा वाहेकका अरु जनताले जान्ने कुरा यत्ति हो कि जुन नेताले जहाँ राखेको भए पनि सही कुरा सही नै हुन्छ । सरकारको कार्यसम्पादनका वारेमा उठेका प्रश्न गलत र तथ्यविहीन हुन् भन्ने हिम्मत सायद कसैलाई छैन होला । यसर्थ पनि सरकार प्रतिरक्षात्मक हुन वाध्य छ ।
हो, सरकारको मुल्यांकन अहिले नै गरेर यो सरकारले केही गर्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु वस्तुवादी विश्लेषण हुन सक्दैन । तर उठेका कुरामा धेरै हदसम्म सत्यता भएकोले सरकारले आफ्नो कायैशैली र कार्य सम्पादन सुधार्न सकेन भने पाँच वर्षको स्थिर सरकार औचित्यविहिन त हुन्छ नै नेपालमा लोकपि्रय वामपन्थि आन्दोलन अवसानको मुल कारण पनि यहि सरकार बन्न सक्छ ।
तर आश मरेको छैन
अमुक मन्त्री र मन्त्रालयको बारेमा व्यापक जनगुनासो भए पनि सिधै प्रधानमन्त्रीप्रति गुनासो गर्नेहरु भने निकै कम छन् । यसको अर्थ हो, प्रम ओलीले देखाएको सपना र उनको दिनरातको खटाईले जनताको आशा मर्न दिएको छैन । ओलीले केही गरेरै छाड्ने दृढ विश्वास जनतामा देखिइरहनु सरकारको ठुलो पुँजी हो ।
सरकारले नराम्रो कुनै पनि काम गरेको छैन तर, जनस्तरमा देखिने र स्तुति गरिहाल्ने काम पनि गरेको छैन । पाँच वर्षका लागि नेकपाको सरकार रहने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । विकास निर्माणका लागि स्थिरता पुर्वशर्त मान्दा पाँच बर्षसम्म एउटै दलको सरकार रहनु निश्चय पनि पहिलो र वलियो आधार हो । तर स्थिरता स्वयम् विकासको एक्लो शर्त भने होइन । स्थिरताले विकास र सम्वृद्धि दिन सकेन भने पञ्चायतकालमा भएको स्थिरता जस्तै हुनेछ ।
घतलाग्दो एउटा विश्लेषण
पंक्तिकारले सरकारको कार्यसम्पादनका वारेमा मन्त्रीहरुसँग कुरा गरेको छ । अघिल्लो पटकको ओली सरकारमा रहेका एक मन्त्रीको विश्लेषण मलाई निकै घत लाग्यो । यो विश्लेषण मैले नेकपाका कयौं नेता-कार्यकर्तालाई सुनाउँदा अधिकाँशले सहमति पनि जनाएका छन् ।
उनको विश्लेषण अनुसार दुई जना पात्रको कारणले अघिल्लो पटक ओली सरकार निकै प्रभावकारी भएको थियो ।
उनकै शब्दमा :
‘भीम रावल यस्ता जवरजस्त मन्त्री थिए, जसले प्रधानमन्त्रीले निर्णय गराउन खोजेका कँयौं विवादास्पद विषय, जो अलोकपि्रय हुन्छन् वा राष्ट्रियताविरुद्ध हुन्छन् भन्ने उनलाई लाग्थ्यो, लाई छेक्ने गर्थे । उनले ओलिलाई जसरी पनि त्यो विषयमा सहमतिमा ल्याउँथे र रोकिदिन्थे । त्यो क्षमता रावलसँग थियो ।
त्यस्तै अर्का मन्त्री थिए अग्नि खरेल । उनले कानुनी र संवैधानिक विषयमा यो निर्णय यस कारणले उचित छैन भनेपछि त्यो रोकिन्थ्यो । त्यसैले त्यस वखतका निर्णयहरु कानूनी विवादमा परेनन् । तर, हालको मन्त्रिपरिषदमा संलग्न अधिकांश मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीका सहयोगीभन्दा पनि कारिन्दा जस्ता भए । यसर्थ यो सरकारका निर्णयहरु विवादास्पद भएका हुन् ।’
यो विश्लेषणमा निकै दम छ । प्रधानमन्त्रीको दैनिक १८ घण्टाको खटाईसँग अरु अधिकांश मन्त्रीहरुको स्पिरिट मिलेको देखिँदैन ।
प्रधानमन्त्रीले नदेखेका र नसोचेका कुरा मन्त्री स्वयम्ले देख्न सकेनन् । एक्लो प्रधानमन्त्रीको सोच-शैली र खटाईले चुलिँदो जनआकंक्षाको सम्वोधन सम्भव छैन । अवको नेकपाको स्थायी समितिमा यो विषयले प्रवेश पायो भने जनता र कार्यकर्तामा देखिएको निराशालाई चिर्न यो सरकार सफल हुनेछ ।
नेकपाको एकीकरण प्रक्रिया अबिलम्ब टुंग्याएर पूर्व गुट वा घटकको आग्रह वा पुर्वाग्रह छाड्ने र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई चुस्त-दुरुस्त राख्ने हो भने मात्र पनि सरकारको गिएर स्वचालित हुनसक्ने देखिन्छ ।
गुट वलियो भयो भने पार्टी कमजोर हुन्छ भन्ने चेत प्रधानमन्त्रीका सहयोगीमा हुनेबित्तिकै आधा समस्या हल हुन्छ । सरकार र पार्टी सञ्चालनमा सबै नेता-कार्यकर्ताले अपनत्व वोध गर्नसक्ने परिस्थिति निर्माण गरेर अघि वढेमा मनमोहन सरकारका पालाको जस्तै उत्साहको सञ्चार हुनसक्छ । त्यस्तो परिस्थिति निर्माणमा स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीको अग्रसरता मुलुकले खोजेको छ ।
यो जनादेशको प्रमुख कारक स्वयम् ओली हुन् र उनकै अग्रसरतामा मात्र यो सरकारको सफलता सम्भव छ । त्यो अग्रसरतमा वाधक देखिएका आफूनिकटका हर कोहीलाई पन्छाउने हिम्मत उनले गर्नुपर्छ । उनको सोच, सपना र हिम्मतलाई साकार पार्ने कार्यमा सिंगो पार्टी, नेता र कार्यकर्ताको सहयोग जरुरी छ ।
साभार Onlinekhabar.com बाट
Comments