प्रहरीको भिड नियन्त्रण शैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता

भक्तपुर न्यूज

३ माघ २०८० ११:४४

प्रहरीको भिड नियन्त्रण शैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता

काठमाडौं । काठमाडौंको बालकुमारी र सर्लाहीको बरहथवामा प्रहरीको गोली प्रहारबाट निर्दोष नागरिकको मृत्यु भएको भन्दै नेपाल प्रहरीको भिड नियन्त्रण शैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन्। उक्त रिटको पहिलो पेसी माघ ४ गतेका लागि तोकिएको छ।

भिड नियन्त्रणका लागि प्रयोग गर्ने मेटल बुलेट वा प्राणघतक हतियारको प्रयोग तत्काल रोक्नुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ। रिटमा सात वटा माग उठाइएको छ। जनप्रदर्शन एवं भिड नियन्त्रणका लागि घातक हतियार एवं मेटल बुलेटको प्रयोगलाई प्रतिबन्धित गरिनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ।

‘भिड नियन्त्रणका लागि अत्यधिक बल प्रयोग एवं हिंसात्मक साधनको प्रयोगलाई बर्जित गरिनुपर्छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘भिड नियन्त्रणको अहिंसात्मक तौरतरिकाबारे प्रदर्शन व्यवस्थापनका लागि खटिने प्रहरीहरुलाई अनिवार्य प्रशिक्षण दिनुपर्ने र यसलाई अनिवार्य रुपमा प्रहरीको ट्रेनिङ म्यानुअलमा समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ।’

भिड नियन्त्रणका गैरघातक हतियारको प्रयोग गर्दा पनि मानव अधिकारका आधारभूत मापदण्डहरुको प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ।

‘निहत्था नागरिकमाथि घातक हतियारको प्रयोग गर्ने एवं जीवन अपहरणमा संलग्न जोकोहीलाई नेतृत्वको जिम्मेवारी अन्तर्गत गैरकानुनी आदेश दिने वा सो आदेशको कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई फौजदारी हिस्सेदार तुल्याउँदै ज्यान सम्बन्धी कसुरमा अभियोजन गर्नुपर्नेछ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘कानुन कार्यान्वयनका लागि बसेका समूहद्वारा पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी बन्दोबन्त गर्नुपर्ने देखिन्छ।’

प्रहरीहरुलाई आत्मसुरक्षाको साधनको अभावले पनि अत्यधिक बलको प्रयोग हुने गरेकोले प्रहरीहरुलाई पर्याप्त मात्रामा हेल्मेट, सुरक्षा ज्याकेट एवं बुलेट प्रुफ निरन्तर आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन आदेशको माग रिटमा गरिएको छ।

जनप्रदर्शन वा भिड नियन्त्रण प्रक्रियामा घातक हतियार एवं मेटल बुलेटको प्रयोगले विगतमा ठूलो संख्यामा निर्दोष नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएकोले यो रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म निहत्था नागरिकमाथि प्राण घातक हतियारको प्रयोग नगर्नू/नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लोकप्रिय