भक्तपुरका अधिकाशं क्लिनिकहरु मापदण्डविपरित
भक्तपुर, १७ साउन । भक्तपुर जिल्लामा सञ्चालित अधिकांश औषधी पसल तथा क्लिनिकहरु मापदण्डविपरित चलिरहेका छन् । पसल तथा क्लिनिक सञ्चालनमा लागी सरकारी प्रावधान अनुसार दर्ता गर्नुपर्ने लगायतका नियम भएपनि अधिकांश पसलहरु दर्ताबीनै चलिरहेका छन् । कतिपय दर्ता भएका पसल तथा क्लिनिकहरुले सरकारी मापदण्ड नै पुरा गरेका छैनन भने कतिपयले नविकरण समेत नगरेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय भक्तपुरले जानकारी दिएको छ ।
भक्तपुरका ग्रामिण मात्र नभई सहरी क्षेत्रमै सञ्चालित यस्ता पसलहरुले मुल्यसूचि समेत नराखेको अनुगमनका क्रममा पाईएको कार्यालयले बताएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ अनुसार वस्तु र सेवाको मूल्यसूची उपभोक्ताले सहज रूपमा देख्ने गरी टाँस्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । उपभोक्ताले लिएको वस्तुको परिमाणअनुसार दर खुलाएर बिल दिनुपर्ने भएपनि अधिकांश मेडिकलले बिल माग्दा समेत नदिने गरेको सूर्यविनायकका एक सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन् ।
भक्तपुरका अधिकांश मेडिकल, क्लिनिक, अस्पताल र नीजि स्वास्थ्य संस्थानहरुले न त मूल्यसूची राखेका छन, न त कुनै पनि सामग्रीको मूल्यको जानकारी नै दिन्छन् ती सेवाग्राहीले भने ‘निजी क्लिनिक, अस्पतालले मूल्यसूची नराख्दा वर्षौँदेखि सेवाग्राही ठगिँदै आएका छन् ।’
जिल्लाका विभिन्न स्थानमा गैरकानूनी रुपमा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा आएपनि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले बेमौसमी बाहेक नियमति प्रभावकारी अनुगमन समेत गर्न सकेको छैन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले अनुगमन तथा कारबाही गर्न नसकेपछि यस्ता गैरकानूनी संस्थाले अबैद्य रुपमा लाखौंको रकम असुली गरिरहेको भक्तपुरका स्थानीय राकेश श्रेष्ठले बताएका छन् । अनुगमन र कारबाही पनि नहुने भएपछि जिल्लाका मुख्य सहर भक्तपुर, सूर्यविनायक, मध्यपुरथिमी चाागुनारायणका साथै नयाँबस्तीका चोक र गल्लीमा बिनादर्ता अवैध रुपमा औषधि पसल, अवैध गर्भपतन सेवासहितको स्वास्थ्य क्लिनिक, डेन्टल क्लिनिक एवम् अस्पताल सञ्चालनमा आएका छन् ।
धेरै औषधि पसलले पसल सञ्चालनका लागी आबश्इक पर्ने प्रमाणपत्र समेत भाडामा ल्याएको खुलासा भएको छ । भाडामा ल्याएको औषधि पसलको प्रमाणपत्र झुन्ड्याएर औषधि बिक्री गर्ने एवम् विभिन्न विशेषज्ञ र चिकित्सकको नाम झुन्ड्याएर बिरामीलाई समेत ठगी गर्ने क्रम भक्तपुरमा बढेको स्वास्थ्यकर्मी स्वयंम नै बताउँछन् । तर यसको रोकथामका लागी सम्बन्धित निकायले चासो दिएको छैन । औषधि पसलमा प्रमाणपत्र झुन्ड्याए पनि ती व्यक्ति कहिल्यै भेटिँदैनन् । औषधिको सामान्य ज्ञान समेत नभएका व्यक्तिलाई पसलमा राखेर औषधि बिक्री गर्ने गरेको समेत पाइएको स्थानीयको आरोप छ ।
औषधिमा मनोमानी मूल्य लिने, सामान्य ज्ञान पनि भएका व्यक्तिले नै बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर औषधि दिने र कतिपय क्लिनिकले अनुमतिबिना आफूखुशी शैया राखेर अवैध रुपमा गर्भपतन गराउने गरेको खुल्न आएको छ । यस्ता औषधि पसल, क्लिनिक एवम् स्वास्थ्य संस्थाले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि अहिलेसम्म भक्तपुरमा ९० प्रतिशत यस्ता संस्थाहरु जिल्ला जनस्वास्थ्य लगायतक ासम्बन्धीत निकायमा दर्ता नभएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । यद्यपी जनस्वास्थ्य कार्यालय भक्तपुरसँग भने जिल्लामा कति यस्ता गैरकानूनी संस्था, पसल र क्लिनिक सञ्चालित छन भन्ने एकिन विवरण छैन् ।
विसं २०७० को स्वास्थ्य निर्देशिकाले जनस्वास्थ्यलाई २५ शैयासम्मको स्वीकृति दिन सक्ने अधिकार दिए पनि भक्तपुरमा सञ्चालित एक सयभन्दा बढी यस्ता स्वास्थ्य संस्था दर्ता नगरी सञ्चालन भैरहेको कार्यालयले अँकलन गरेको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा मोखिक रुपमा उजुरी आउने गरे पनि लिखित रुपमै किटानी सहितको उजुरी नआउने हुँदा कारवाहीमा समस्या भएको कार्यालय जनाउँछ । दर्तावाला क्लिनिक एवम् स्वास्थ्य संस्थाले जनस्वास्थ्य कार्यालयमा मासिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि सो नियमलाई समेत भक्तपुरका क्लिनिक सञ्चालकहरुले पालना गरेका छैनन् । यस्ता स्वास्थ्य संस्थाले आम्दानीको पाँच प्रतिशत कर बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर जन स्वास्थ्य कार्यालयको उदासिनता र व्यवसायीको अटेरीका कारण बर्षेनी करोडौँ रुपैयाँको कर छली भइरहेको छ ।
अधिकांश औषधी पसलले अनुमतिपत्र बिनै एक्स रे, डेन्टल क्लिनिक र ल्याब चलाएका छन् । सरकारी स्वास्थ्य निकायबाट निःशुल्क पाइने क्षयरोगका औषधि समेत सञ्चालकले बिक्रीका लागि राखेको पाईएको छ । सामान्यतया ः सरकारी निकायबाट निःशुल्क पाइने औषधि व्यवसायीले दुरुपयोग गरी बिक्रीका लागि राख्ने गर्छन् । औषधि पसल सञ्चालकले गम्भीर प्रकृतिका औषधिहरूको छुट्टै भण्डारण तथा बिक्री वितरणको अभिलेख राख्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर व्यवसायीले यस्तो गरेको देखिदैन् ।
‘लागू तथा मनोद्वीपक’ कोटामा पर्ने यस्ता औषधिहरू लागूऔषध प्रयोगकर्ताले दुरुपयोग नगरुन् भन्ने उद्देश्यले चिकित्सकको सिफारिसपछि मात्रै किन्नेको अभिलेख राखी बेच्न दिइन्छ । तर पसल सञ्चालकमध्ये अधिकांशले अभिलेख नराख्ने र खुलमखुला बिक्री गदैं आएका छन् । नियमित अनुगमन र कारबाहीको अभावमा औषधि व्यवसायी तथा निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरू नियन्त्रणबाहिर गएका छन्् । हरेक वर्ष नियमित अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने मापदण्ड उनीहरूले पालना गरेका छैनन् भने वर्षौं नियम मिच्दासमेत सरोकारवाला सरकारी निकाय बेखबर भएको बताईएको छ ।