एनसेलले कर नतिरेसम्म कुनै सुविधा नदिन निर्देशन

काठमाडौँ, ११ माघ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई पुँजीगत लाभकर चुक्ता नगरेसम्म फोर जी लगायत अरु कुनै पनि सुविधा थप गर्ने अनुमति नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आज बसेको बैठकले एनसेलले पुँजीगत लाभकरबापतको झण्डै ४१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर चुक्ता नगरेसम्म कुनै पनि सुविधा थप्न अनुमती नदिन संचार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । लामो समयदेखि एनसेलको कर चुक्तासम्बन्धी विषयमा विवाद हुँदै आएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले गएको २ गते लेखा समितिलाई ३ महिनाभित्र एनसेलबाट सबै कर उठाइसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । आजको बैठकमा सांसदहरुले तीन महिनाभित्र पनि पुँजिगत लाभकर चुक्ता नगरेका एनसेलको इजाजत नै खारज गर्नसमेत तयार हुनुपर्ने बताएका छन् ।
समितीका सदस्य कांग्रेसका धनराज गुरुङ, एमालेका आनन्द पोखरेल तथा माओवादी केन्द्रका टेकबहादुर बस्नेतले एनसेलले कर नतिरे उसको इजाजत नै रद्ध गर्नुपर्ने बताएका थिए । यस्तै एनसेलबाट कर असुल्न आनाकानी गर्ने जिम्मेवार निकायहरु कर कार्यालय र अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने सांसदहरुले माग गरेका छन्।