काठमाडौं । भारतको आन्ध्र प्रदेशको विधानसभाले सोमवार राजधानीको विकेन्द्रीकरण गर्ने कानुन पारित गरेको छ। उक्त कानुनअनुसार प्रदेश ‘राजधानी’ तीन ठाउँमा हुने छन् जुन भारतमै पहिलो अभ्यास हो।
अब आन्ध्र प्रदेशको कार्यपालिका अर्थात् सरकारले विशाखापत्तनमबाट काम गर्नेछ भने राज्यको विधानसभा अमरावतीमा र उच्च अदालत कुर्नूलमा राखिनेछ। प्रदेश सरकारले राजधानी अमरावतीबाट राज्यको उत्तरपूर्वको तटीय सहर विशाखापत्तनममा सार्नेछ।
आन्ध्र प्रदेशको मध्यमा रहेको अमरावतीमा विधानसभाको अधिवेशन हुने सहरमा खुम्चिने छ। कुनै बेला आन्ध्र प्रदेशको राजधानी रहेको कुर्नूलमा अब उच्च अदालत रहने छ।
विश्वस्तरको राजधानी ‘सपना’
विधानसभाको सत्र सुरु हुनुअघि मुख्यमन्त्री जगनमोहन रेड्डीको अध्यक्षताको मन्त्रिपरिषद्ले आन्ध्र प्रदेश राजधानी विकास प्राधिकरण विघटन गर्यो।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री चन्द्रबाबु नायडूले विश्वस्तरको राजधानी बनाउने योजना अघि सारेर राजधानी अमरावतीको विकासको निम्ति प्राधिकरणको गठन गरेका थिए।
कैयौँ किसानले त्यसको निम्ति जग्गा समेत दिएका थिए। सरकारले उनीहरूलाई मुआब्जा दिने अवधि बढाएर १० देखि १५ वर्षसम्म बनाएको छ।
विधान सभाको नयाँ निर्णयलाई लिएर त्यहाँका किसान आन्दोलित भएका छन्।
सन् २०१४ मा तेलङ्गाना राज्य बन्दा आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन कानुनमा हैदराबाद आउँदो १० वर्षसम्म आन्ध्र र तेलङ्गाना दुवै राज्यको संयुक्त राजधानी रहने प्रावधान थियो।
आन्ध्र प्रदेशको नयाँ राजधानीको खोजी गर्न केन्द्र सरकारले त्यसबेला बनाएको एउटा समितिले एकभन्दा बढी राजधानीको मोडल अपनाउने सिफारिस गरेको थियो।
विवाद किन ?
तर तत्कालीन मुख्यमन्त्री नायडूले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै अमरावतीलाई राजधानी छाने। उनले समितिको प्रतिवेदन आउनुभन्दा धेरै अघि अमरावतीलाई राजधानी बनाउने कदम चालिसकेका थिए।
सरकारले अस्थायी विधान सभा, सचिवालय र भवन निर्माणका साथै नयाँ सरकारी परियोजनाहरूको काम सुरु गर्यो। उनको सरकारका मन्त्रीहरूले राजधानीको मोडलबारे अध्ययन गर्न कैयौँ राज्य र देशको भ्रमण गरेका थिए।
त्यसक्रममा नयाँ राजधानी निर्माणको निम्ति सिङ्गापुरका कम्पनीसँग सम्झौताहरू गरिए। सरकारले आफ्नै किसिमको भव्य र विशाल राजधानी बनाउने खाका तयार गर्यो जसमा भविष्यको अमरावतीको झलक देखिन्थ्यो।
तर सन् २०१९ मा अवस्था तीव्र गतिले फेरियो। नायडूको दलले बहुमत गुमायो र उनलाई रेड्डीले विस्थापित गरे। नयाँ सरकारले पहिलो दिनदेखि नै अमरावतीको विकासका सबै काम रोकेर नयाँ राजधानी अन्तै बनाउने सङ्केत दियो।
अनावश्यक खर्च कटौती
अन्ततस् विभिन्न समितिको प्रतिवेदनलाई आधार बनाउँदै विधान सभाबाट विवाद र बहसबीच नयाँ कानुन पारित गरियो।
बहसका क्रममा मुख्यमन्त्री रेड्डीले अघिल्लो सरकारको ‘ऐतिहासिक भूल’ आफूले सुधार गरिरहेको बताए।
उनका भनाइमा पूर्वमुख्यमन्त्रीले मानिसहरूलाई एउटा काल्पनिक राजधानीको तस्बिर देखाएका थिए जसको निर्माण सम्भव थिएन।
राज्यका सबै इलाकाका मानिसहरूको निम्ति सुविधाको निम्ति राजधानी विकेन्द्रीकरणको मोडल अङ्गालेको उनको तर्क थियो।
उनले एउटा ठाउँको विकासमा अर्बौँ रुपियाँ खर्च गर्नुको साटो राजधानीहरूको विकासका लागि पहिल्यैबाट उपलब्ध स्रोतको उपयोग राम्रो हुने बताए।
तर विपक्षी दलका नेता नायडूले राजधानीभन्दा पनि विकासको विकेन्द्रीकरण आवश्यक भएको तर्क प्रस्तुत गरे र सरकारले बदला लिएको बताए।
उनले प्रश्न थियो, ‘मुख्यमन्त्री फेरिँदा हरेक पटक राजधानी फेर्न कसरी सम्भव हुन्छ ?’
अन्य राज्यले पछ्याउलान्र ?
अहिलेसम्म भारतका कुनै पनि राज्यमा प्रशासनिक संयन्त्र एउटा र विधान सभा अर्को सहरमा छैनन्। ती दुवै एउटा सहरमा रहन्छन् र त्यसलाई राजधानी भनिन्छ।
तर महाराष्ट्र र कर्नाटकमा विधान सभाको सत्र दुईवटा सहरमा हुन्छन्। महाराष्ट्रमा हिउँदमा विधान सभाको एउटा बैठक नागपुरमा हुन्छ। त्यस्तै हिमाञ्चलमा शिमला र धर्मशालामा विधान सभाको बैठक हुन्छ। धर्मशालालाई प्रदेशको शीतकालीन राजधानी पनि मानिन्छ।
कर्नाटकमा पनि बेंगलुरुका अतिरिक्त बेलगाउँमा विधान सभाको बैठक हुन्छ। त्यस्तै देहरादून राजधानी रहेको उत्तराखण्डको उच्च अदालत नैनीतालमा छ।त्यस्तै छत्तीसगढ, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान र उत्तर प्रदेशमा उच्च अदालत राजधानी बाहेकको सहरमा छन् । एजेन्सी
प्रकाशित मितिः २०७६ माघ ०९ बिहीबार
Comments