नमूना बस्ती बनाउन एनआरएनएले पायो स्वीकृति

६ मंसिर, काठमाडौं । पुर्ननिमार्ण प्राधिकरणले बाटो खुलेपछि गैरआवासीय नेपाली संघले गोर्खाको लाप्राकमा नमूना बस्ती निर्माण हुने भएको छ ।यसअघि सरकारले दिएको अनुमतिमा एनआरएनले ‘कार्यबिधिअनुसार’ बस्ती निर्माण गर्नुपर्ने सर्त राखेको थियो । जसको अर्थ लाभग्राहीकै हातमा सरकारले तोकेको तीन लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो ।

तर, लाप्राकका स्थानीय बासिन्दाले गैरआवासीय नेपाली संघले नै बस्ती बनाइदियोस् भन्दै प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएपछि सरकारले ‘पाइलट प्रोजेक्ट’का रुपमा गैरआवासीय नेपाली संघले नै घर बनाइदिन पाउनेगरी नयाँ निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाका अनुसार अब लाप्राकको नमूना बस्ती निर्माणमा कार्यविधिमा रहेको ३ लाखको सिलिङ लागू हुने छैन । साथै भूकम्प पीडितको खातामा पैसा जम्मा गर्नुपर्ने र घर पीडितले बनाउनु पर्ने व्यवस्था पनि लागू हुने छैन ।

कार्यबिधिअनुसार बनाउनुपर्ने सरकारी सर्तका कारण राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा सरकारसँग सम्झौता भएको ८ महिनासम्म पनि काम सुरु हुन सकेको थिएन ।बस्ती निर्माणमा सहज हुनेगरी निर्णय गराउन गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष शेष घले एक हप्तादेखि काठमाडौंमा बसेर पहल गरिरहेका थिए । ‘लाप्राकबासी र गैरआवासीय नेपालीहरुको चाहना बमोजिम सरकारले नमूना बस्ती बनाउन भइरहेका बाधा फुकुवा गर्दै नयाँ निर्णय गरेको छ, अध्यक्ष घलेले भने, ‘हामी आजैदेखि गाउँ पुगेर काम थाल्छौं ।गैरआवासीय नेपाली संघले लाप्राकमा करिव ६ सय घर बनाउन यसअघि नै गुरुयोजना निर्माण गरिसकेको छ । जसलाई केही समय पहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लाप्राक पुगेर शिलान्यास गरेका थिए ।

उच्च हिमाली क्षेत्र भएको हुँदा सरकारले तोकेको सिलिङअनुसार घर बनाउन कठिनाई उत्पन्न भएपछि गैरआवासीय नेपाली संघले वाधा फुकाई नमूना बस्ती निर्माणको बाटो खुला गरिदिन पहल गरिरहेको थियो । अध्यक्ष घलेले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र गैरआवासीय नेपाली संघ मिलेर नमूना बस्ती निर्माणका लागि देखिएका कठिनाई अन्त्य गर्दै छिटोभन्दा छिटो बस्ती निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिने बताए ।