मधेश सरकारले फिर्ता लियो भाषासम्बन्धी विधेयक

काठमाडौं । चर्को आलोचना र विरोधपछि मधेस सरकारले भाषासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ फिर्ता गरेको छ ।

आज प्रदेश सभामा बोल्‍दै शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले उक्त विधेयकको फिर्ता लिने प्रस्ताव गरेकी हुन् ।

मन्त्री तिवारीले विधेयकमा त्रुटि भए पनि सदनबाटै सच्याउने अधिकार भएको बताइन् । यसअघि बुधबार सदनमा मन्त्री तिवारीले उक्त प्रस्ताव गरेकी थिइन् । विधेयकमा नेपालीका अतिरिक्त मैथिली भोजपुरी बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउने उल्लेख थियो ।

तर, बिहीबार विधेयकमाथि छलफल अगाडि नबढ्दै सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूले सदनमा विरोध जनाएपछि सरकारले बाध्य भएर उक्त विधेयक फिर्ता लिने बैठकबाट निर्णय गरेको हो ।