मधेश सरकारले फिर्ता लियो भाषासम्बन्धी विधेयक
काठमाडौं । चर्को आलोचना र विरोधपछि मधेस सरकारले भाषासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ फिर्ता गरेको छ ।
आज प्रदेश सभामा बोल्दै शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले उक्त विधेयकको फिर्ता लिने प्रस्ताव गरेकी हुन् ।
मन्त्री तिवारीले विधेयकमा त्रुटि भए पनि सदनबाटै सच्याउने अधिकार भएको बताइन् । यसअघि बुधबार सदनमा मन्त्री तिवारीले उक्त प्रस्ताव गरेकी थिइन् । विधेयकमा नेपालीका अतिरिक्त मैथिली भोजपुरी बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउने उल्लेख थियो ।
तर, बिहीबार विधेयकमाथि छलफल अगाडि नबढ्दै सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूले सदनमा विरोध जनाएपछि सरकारले बाध्य भएर उक्त विधेयक फिर्ता लिने बैठकबाट निर्णय गरेको हो ।
प्रतिक्रिया
लोकप्रिय
२८ माघ २०७४ ६:१६
जुम्लामा बन्यो ३ सय शैयाको अस्पताल
२ फागुन २०८१ १४:२८
चाँगुनारायणमा मिनी ट्रकको ठक्करबाट ७२ वर्षीया बृद्धाको मृत्यु
२८ माघ २०८१ १६:३५
एआईजी दिपक थापा नेतृत्वको टोली फ्रान्स प्रस्थान
२८ माघ २०८१ १६:१०
भक्तपुर–काभ्रेपलाञ्चोक समितिको अध्यक्षमा खत्री र सचिवमा श्रेष्ठ
२८ माघ २०८१ १६:०७