डेडिकेटेड-ट्रंकलाइन प्रकरण : ‘लेखासमितिले नमागेका अनावश्यक विवरण र कागजात अध्ययन गर्दैनौं’

काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बुझाएका सवै विवरण आवश्यक नभएकोले अध्ययन नगर्ने जनाएको छ। समितिले प्राधिकरणसँग माग गरेका विवरण मात्रै अध्ययन गर्ने र प्राधिकरणले पठाएका सबै कागजात र विवरण अध्ययन गर्न आवश्यक नभएको बताएका छन्।

सभापति पोखरेलले भने,’प्राधिकरणले पठाएका सबै विवरण सिंहदरवारमा फोहोर गरेर राख्न आवश्यक छैन।’ समितिले अध्ययनको लागि विवरणहरू माग गरेपछि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सम्बन्धि ३० पोका कागजपत्र बुझाएको छ। जसमा १ लाखभन्दा बढी पृष्ठको कागजपत्रहरू भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

समितिले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेका उद्योग प्रतिष्ठानको टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको सबै विवरण पेस गर्न प्राधिकरणलाई गत शुक्रबार निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणले हिजो बिहीबार सबै विवरण उपलब्ध गराएको हो। प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ६१ उद्योगीको सूची तथा एमपावर लेजर (१ पोका) र सञ्चालक मनोजकुमार मिश्र तथा सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको प्रतिवेदन (१ थान इन्डेक्स फाइल) समितिलाई बुझाएको हो।

टीओडी मिटर डाटा डाउनलोड विवरण (१ पोका), लोड प्रोफाइलसहितको टीओडी मिटर डाटा डाउनलोड विवरण (३ पोका), लग सिट (२२ पोका), अदालतको आदेश/फैसला (१ पोका) र ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता महसुलसम्बन्धी बिल तथा विवरण (१ थान इन्डेक्स) बुझाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ। गत शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकपछि प्राधिकरणसँग टीओडी मिटरको डेटा माग्ने निर्णय गरेको थियो।

प्राधिकरणले ३० पोका कागजपत्र बुझाउँदै एउटै विषयमा लामो समयदेखि विभिन्न निकायमा विभिन्न समयमा विवाद उठान गरी महसुल उठाउने सम्बन्धमा अन्योल र द्विविधा बढ्दै गएको भन्दै त्यसको यथाशीघ्र निर्क्योल र टुंगो लगाई उक्त लाइनहरूबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका ग्राहकको विद्युत् महसुल प्रभावकारी रूपमा असुल हुने व्यवस्था मिलाउनसमेत आग्रह गरेको छ।

बक्यौता विवाद समाधानका लागि पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले विद्युत् महसुल निर्धारण भई नसकेको अवधि ०७२ साउनदेखि ०७२ पुससम्मको रकम उठाउनुपर्ने जनाएको थियो। दोस्रो अवधि अर्थात् ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको हकमा तोकिएको मापदण्डअनुसार ग्राहकहरूलाई विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरू यकिन गरी पुनः हिसाब गरी छुट महसुल लिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ।

डेडिकेटेडको हकमा २४ घण्टा निरन्तर आपूर्ति हुनुपर्ने र ट्रंकलाइनको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा समेत कम्तीमा निरन्तर २० घण्टा बिजुली आपूर्ति हुनुपर्ने मापदण्ड थियो। तेस्रो अवधि अर्थात् ०७५ जेठ देखि ०७७ असारसम्मको हकमा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेकाले बक्यौता उठाउन नमिल्ने आयोगले सुझाएको छ।

प्राधिकरणले तेस्रो अवधि ०७५ देखि ०७७ असारसम्मको हकमा लोडसेडिङ पूर्ण रुपमा अन्त्य भएकाले उक्त अवधिको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबापतको थप महसुल नलिने भन्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा प्राधिकरणसमेतलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर भएकाले अदालतबाट फैसला नभएसम्मका लागि स्थगन गर्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएको समेत लेखा समितिलाई जानकारी गराएको थियो।

यसैबीच प्राधिकरणले उद्योगीलाई लोडसेडिङका बेला प्रदान गरेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउने बिषयमा विवाद भइरहेका बेला प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई जोडेर उक्त बिषयलाई जातीयकरण गर्ने प्रयास भएको छ।

माओवादी निकट तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपालले शुक्रबार विज्ञप्ति निकाल्दै बक्यौता उठाउने कुलमानको प्रयास सही भएकाले उनिमाथी कुनै पनि किसीमको कारवाही नगर्न माग गरेको छ। बक्यौता उठाउने बिषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र निर्देशक घिसिङबीच व्यक्तिगत तहमै टसल भइरहेका बेला जातीय संगठनले विज्ञप्ती निकालेको हो। मोर्चाले विज्ञप्ति निकाल्दै धिसिङमाथि कुनै कारवाही नगर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई चेतावनी दिएको छ।