राजनेता नहुनाले देशमा ठूलै संकट

राजन कार्की
निर्वाचन हुनु भनेको संविधान कार्यान्वयन हुनु होइन । निर्वाचन अघिका नैतिक क्रियाकलाप र निर्वाचनपछिका विधियुक्त कामकारवाहीहरुले संविधानको मापन गर्ने हो । नैतिकपतन हुनेखालका र संविधान विरोधी चरित्र देखाएर संविधान कार्यान्वयन भयो भन्नु गलत हो, संविधान कार्यान्वयनका लागि विधिले निर्धाारित गरेको मार्गमा तलमाथि नहुने गरी, लोभलालच र स्वार्थ नराखीकन, लोकलज्जा मानेर चल्नु चलाउनु जरुरी छ । यी कुनै पनि धर्म सत्ताधारी र संसदमा पुगेकाहरुले निर्वाह गर्न सकेका छैनन् ।
यो अवस्थामा संविधान कार्यान्वयन भयो, हुनथाल्यो भन्ने कुरा आकाशतिर फर्केर थुकेजस्तै हो ।
खोटो मुद्रा चल्दैन, समाजमा खोटो केही पनि चल्दैन । संविधानसभाका लागि चुनाव जितेर संविधान बनाए, त्यही संविधानसभालाई संसद भनेर रुपान्तरण गरेर तलवभत्ता खानेहरु कति नैतिक हुन् ? संसद र सरकारमा बस्ने अनि प्रशासन, सुरक्षा निकाय, संवैधानिक अंगहरुमा राजनीतिकरण गरेर नियुक्ती, सदर बदर गर्ने काम कुन नैतिकता हो ? संसदका सदस्यसमेत बेच्नेले जुन जुन राष्ट्रिय निर्णयहरु गरेका छन्, ती सबै विवाददित छन् र जनताप्रतिको जिम्मेवारी पटक्कै निर्वाह गरेका छैनन्, यस्ताले संविधान कार्यान्वयनको कुरा गर्नुको सार र निथार के हुनसक्छ ?
खोटो चिज समाजले अस्वीकार गर्छ भने खोटो लोकमत बोकेर राजनीतिक दलहरुले कहिलेसम्म त्यसलाई स्वार्थका लागि भजाइरहन सक्छन् ? यो यक्ष प्रश्न हो । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निकायको चुनावमा जे देखियो, अव प्रदेश र संसदको निर्वाचनका लागि सत्ता र प्रतिपक्षमा एउटै दल बसेर जुन तमासा देखाइएको छ, त्यो पनि आश्चर्यचकित पार्ने खालको दृश्य हो । राजनीतिमा धमिरा लागेका यस्ता दृश्यले समाज बलियो हुन्न ।
आवधिक निर्वाचन ५ वर्षका लागि हुने प्रावधान छ । त्यसपछि दलहरुले ताजा जनादेश लिन जनतासमक्ष जानैपर्छ ।
तर संविधान जारी भएपछि पनि दलहरुले संविधानसभालाई संसदमा बदलेर खाइरहे, डकारीरहे । यसरी देशविरोधी, संविधान र लोकाचारविरोधी काम गर्नेहरु संविधान कार्यान्वयन गर्ने भन्छन् । तमासा देखाइहेका छन् ।
आफ्नो म्याद विधिबाट होइन, आफै थप्ने र विधिलाई कुल्चेर ठूला दलको सहमतिमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताको विकास भएको छ, जुन गलत र अस्वीकार्य नजिर हो ।
अव त लाज लाग्नुपर्ने हो दलहरुलाई । संविधान जारी भएको तेश्रो वर्ष लागिसक्दा पनि संविधान कार्यान्वयन हुन्छ भनिरहेका छन् । ९१ प्रतिशत जनमतले जारी गरेको संविधान तीनवर्ष पछि पनि कार्यान्वयन हुन्छ, हुन्छ भनेर प्रतिक्षामा छ भने यो निर्माताकै बेइजति हो कि होइन ?
र, तीन वर्ष पुरै संविधान संशोधनको मामिलाले समस्याग्रस्त रह्यो र संविधान संशोधनको मुद्दाले सरकार परिवर्तन भइरहे । अहिले पनि संविधानमा आधा जनसंख्याको विमति रहेको अवस्था छ । ९१ प्रतिशत सांसदले जारी गर्ने, ५१ प्रतिशत जनसंख्याले संविधानमा बिमति राख्ने, झण्डै १५ प्रतिशतले संविधान नै नमान्ने र यसमाथि हिन्दु र राजतन्त्रवादीले त संवैधानिक मुद्दाहरु जनमत संग्रहबाट सल्टाउन सुझाव दिइरहने, आन्दोलन गरिरहने ? यस्तो संविधान खोटो नभए के हो ? चल्नै नसक्ने मुद्रा र संविधान उस्तै उस्तै भयो कि भएन ? ठूला दलहरु आलोपालो सरकारमा जानु र भागबण्डामा राज्यसञ्चालन गर्नु संविधानको कार्यान्वयन हो भने त्यो विचारको कुनै ओखती छैन । आत्मरति हो, जति गरे पनि छुट छ ।
कार्यान्वयन कार्यान्वय भन्दाभन्दै संविधानरुपी अमृत विष नबनोस्, ठूलो दुर्घटनाले रक्तपात नमच्चियोस् । विवाद ठूलो छ र विवाद सुल्झाउने अक्किल र नेतृत्व छैन । राजनेता नहुनुले देशमा ठूलै संकट देखिदैछ ।
मधेसका मुद्दा अनेक छन् । मधेसमै भूमिगत सशस्त्र समूहहरु छन् र मधेस प्रदेशका मामिला टुंगिएको छैन । त्यसमाथि सिके राउतजस्ता, महन्थ ठाकुरजस्ता ऐंजेरुहरु मधेस देश, बहुल राष्ट्रवादका कुरा गरेर देशलाई अस्थिरतातिर धेकेलिरहेका छन् । जारी संविधानले ती कसैलाई संवोधन गर्न र तिनलाई संवैधानिक बनाउन सकेको देखिदैन । राजनीतिक मुद्दामा सेनालाई घरि घरि तान्नु उचित छैन । राजनीतिक मुद्दा राजनीतिक तरिकाले निप्टाउनुपर्छ । कतै यो विवादको स्थितिमा अशान्तिको आगोमात्र होइन डढेलो ने सल्किन सक्छ । त्यो डढेलो निभाउने कसले ? आगोको कुनै मित्र वा शत्रु हुन्न, आगोले प्रचण्ड, बाबुराम, केपी ओली, देउवा र मधेसी मोर्चालाईमात्र होइन, अरु धेरैलाई डाम्न र खरानी बनाउन सक्छ । देशमा एकछत्र कम्युनिष्टतन्त्र स्थापित गर्न एमाले, नयाँशक्ति र एमाओवादीले जुन प्रकारको फौवन्जारी सौदावाजी गरेका छन्, त्यो आत्मघाती र अन्ततोगत्वा राष्ट्रिय राजनीतिक अपराध नै सिद्ध हुनेवाला छ । होइन, चुनाव जितेर कांग्रेसको बढ्दो शक्तिलाई साइजमा ल्याउनका लागिमात्र त्यस्तो सम्झौता गरेको हो भने पनि भोलीका दिनमा ठूलै बबण्डर मच्चिने पक्का छ । यही सम्झौता देशका लागि, लोकतन्त्रका लागि घातक हुनसक्छ ।
हो, नेपालमा ठूला कम्युनिष्ट मिले, एकीकरणको शंखघोष पनि गरे, तर यसको तरङ्ग बेइजिङको हो भनेर दिल्ली झसङ्ग झस्किएको छ । दिल्ली र बेइजिङलाई समदूरीमा राखेर नेपालको अस्तित्व रक्षा गर्नुपर्नेमा कतैपट्टी पनि ढल्किनु नेपाल र नेपाली अस्तित्वलाई हानी नोक्सानीमा पार्छ । कम्युनिष्ट केन्द्रको निर्माण गर्ने जुन राजनीतिक शक्तिहरुको योजना छ, त्यो योजनाले आगामी दिनहरु कष्टमय हुने संकेत पनि हो । स्थिरताको मह दलेर कुरो गुलियो होला, यथार्थमा दिल्ली झस्किनु र बेइजिङ खुशी हुनुले नै नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल बढ्ने र अन्ततोगत्वा नेपाललाई ठूलै भड्खालोमा हाल्ने र अस्थिरताको महाभारत हुनसक्ने संकेत देखिदैछ ।

आजसम्म नेपालमा भिन्न विचार र सिद्धान्त बोकेका शर्प, भ्यागुतो र बिच्छी स्वभावका राजनीतिक दलहरु राष्ट्रिय हितमा एक भएकै छैनन् । जे देखिएको छ, भ्रष्टाचार अनियमितता, नैतिकहीनतामात्र भइरहेको छ । पटक पटक सरकार चलाइसकेका दुईधारे कम्युनिष्ट पार्टीहरु एकीकृत हुनपर्ने कुन आवश्यकता पर्‍यो अथवा कसका लागि एकीकृत भए, यो नै शंकास्पद छ ।

जसको चरित्र नै भ्रष्टाचारी, लुटाहा र अनियमता बनिसकेको छ र असामाजिक तत्वहरुलाई संरक्षण दिइरहेका छन्, तिनले स्थिरताका लागि भन्दैमा कसरी पत्याउने ? अपवित्र उद्देश्यप्रेरित कामले पवित्र परिणाम दिनसक्दैन । अन्तत: यो गठजोडले गंगापार गर्न बाध्य हुने छ ।

अवको २ हप्तामै यिनीहरु आफैले आफैलाई बनाएको संसद र सांसदको म्याद सकिने छ । यो संवैधानिक सीमा हो, यो सीमालाई यिनले मान्छन् कि फेरि कामचलाउन बनाएर खाइरहन्छन्, यो पनि गम्भीर विषय हो ।
खाने र पाउने ठाउँमा सबै राजनीतिक दलहरु मिल्छन्, मिलेका छन्, जब देश र नागरिकको प्रश्न उठ्छ, तव यिनको नौनाडी गल्छ ।

जनता भनेका दमन गर्ने तत्व हुन् भन्ने यिनको सोच रहेको देखिन्छ । लोकतन्त्रमा जनता सर्वमान्य, अन्तिम निर्णयकर्ता, सार्वभौम हुन् भन्ने राजनीतिक दलहरुले कहिल्यै पनि सोचेनन्, सोच बनाएनन् । यसैले लोकतन्त्र जनताका लागि कौवालाई बेल पाकेसरह भयो । लोकतन्त्र ल्याउने जनताले पाउनुपर्ने हक, यिनीहरुले लुटे, बरु विदेशीलाई भोगचलन गरे । लोक जो लोकतन्त्रका असली हकदार हुन्, तिनीहरु लोकतन्त्र आएको १२ वर्ष पछि पनि जिल्लाराम भइरहेका छन् ।

२०४७ सालको संविधानलाई उत्कृष्ठ भनियो, त्यो सामुहिक दस्तावेज थियो, चलेन, च्यातियो ।
२०७२ सालको संविधानलाई पनि उत्कृष्ठ भनिएको छ, पटक पटक आगोमा झुल्सिसक्यो, च्यातियो पनि । यो संविधान खोटो छ भन्ने आवाज गुञ्जिरहेको छ । यस्तो संविधान कसरी चल्ला र ? त्यसै पनि अदालतका न्यायाधीशसमेत भागबण्डामा नियुक्ती हुन थालेको छ, त्यस्ता न्यायाधीशहरुले दलप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्लान् कि संविधानप्रतिपको ? यसकारण पनि यो खोटो संविधान कार्यान्वयनमै मर्नेछ । कार्यान्वयनको क्रममै समाप्त हुनेछ ।
अहंकार गर्दा र विभेदको नीतिले ग्रस्त हुँदा शान्ति र संविधान कार्यान्वयन कहिल्यै नहुने अवस्था आइसकेको छ । अझै पनि राजनीतिक नेताहरुले कुनै शक्तिमाथि बिभेद राख्नु उचित होला र ? सबैको साझा चौतारी बन्नसके न संविधान हो । सत्ताधारीले पूजा गर्ने र आमनागरिकले कुल्चने ग्रन्थ बन्यो भने त्यस्तो संविधानले एउटा शान्ति प्रक्रिया नटुङ्गिैदै अर्को क्रान्तिलाई निम्तो दिनेछ । देशलाई १० वर्षको रक्तपातबाट मुक्त गराउन खोज्दा अनन्तकालसम्म रक्तपातको सूत्र यही संविधानलाई बनाउने कि नबनाउने ? जनताबादी को हो र होइन ? यसको परीक्षा भइरहेको छ । लोकतन्त्रवादीहरुले आफ्नो व्यवहारबाट कति देशभक्त, स्वाधीन र जनवादी भनेर पनि देखाइसकेका छन् । यिनले कम्युनिष्ट केन्द्र खोल्नु भनेको पनि सत्ताकै लागि हो । एउटा शक्तिलाई पछारेर सान्चा पहलमान बन्ने सपना मात्र हो ।

देशको सपना कसले देख्यो, जनतालाई सुविधा दिने सपना कसले देखेको छ ? खाली सत्ताको सपना देखेर देशमा स्थिरता र सम्पन्नता आउँदैन ।लोकतन्त्र ‘चौधवीका चाँद’ बन्नुपथ्र्यो, जनताका लागि औंशीको रात बनेको छ । लोकतन्त्र राहत र जनताको लागि सरकार छ भन्ने भर भरोसा बन्नुपथ्र्यो, आम नागरिकलाई रैती, कमैया सम्झने सामन्त बन्यो । हो, व्यवस्था असल छ, व्यवस्थापक खराव भएपछि व्यवस्थाकै बदनाम हुनेरहेछ । लोकतन्त्रवादी नेताहरुले लोकतन्त्रमाथि नै बलात्कार गरिदिए । रक्षक नै भक्षक भएपछि जनता बोल्नैपर्ने समय आयो ।

१२ वर्षमा १० सरकार बने, ती सबै नागरिकका लागि हास्यपात्र मात्र हुन् । कुनै नेता पनि आदरणीय बन्न सकेनन् । आफ्ना दलका कार्यकर्ताको जयजयकारलाई तिनले आफ्नो ख्याति सम्झेका छन् । ठूला दललाई खबरदार साना दलहरुले गर्नुपर्ने हो, तिनीहरु पनि ठूलाले गरेको काम हुन्छ सर्वसम्मत भन्ने शैलीमा पछि लागे, तिनले दिएको अवसरलाई उपलव्धि ठानेर भोग गरिरहेका छन् । साना दलहरुले एक श्वरले राम्रोलाई राम्रो र बेठिकलाई गलत भन्न सकेको भए पनि केही हुन्थ्यो । ठूला दलहरु हात्ती बनेर लम्किरहे, हात्तीले नागरिक र राष्ट्रको जीवन नष्टभ्रष्ट पारिरह्यो । यही हो नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिको तस्वीर ।

गर्न त गर्छन्, सबै ठूला दल देशभक्तिको भाषण गर्छन् । तर तिनको चरित्रमा, तिनको रहनसहन र आचारविचारमा कतै पनि देशभक्ति छैन । शान्ति र प्रगतिको कुरा गर्छन्, अशान्ति फैलाउने र असंवैधानिक काम यिनै गरिरहेका छन् । ठूला दलहरुको सत्ता सञ्चालनमा जे देखिएको छ वास्तवमा त्यो राजनीतिक माफियाकरणमात्रै हो ।
देशलाई शक्तिशाली राजनीतिभित्र अराजनीतिक असाध्यै रोग लागेको छ ।

लोकतान्त्रिक राजनीतिलाई अलोकतान्त्रिक भाइरस, जिवाणुले ग्रस्त पारिसकेको छ । देश बचाउने हो भने, नागरिक जीवनमा राजनीतिक विश्वास जगाउने हो भने, संविधानलाई खोटो नपार्ने हो भने इमान र नैतिकता नेताहरुले कबुल गर्नुपर्‍यो । जुन आजका दिनमा असम्भव नै छ । यसकारण प्रश्न उठेको छ– राजनीतिक खोटा सिक्का र खोटो संविधान कसरी चल्ला र ?

साभार OSNepal.com बाट