प्राधिकरणसँग २ अर्ब ७७ करोड क्षतिपूर्ति माग

काठमाडौं, ३ असोज । २५ मेगावाटको सोलार प्लान्ट निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको राइजन इनर्जीले विद्युत प्राधिकरणसँग २ करोड ७७ लाख अमेरीकी डलर अर्थात २ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति मागेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले गत साउन १७ मा ठेक्का सम्झौता खारेज गर्न दिएपछि यो आयोजना अलपत्र अवस्थामा छ ।

निर्माणको काम अघि बढाउन नपाएपछि यसले प्राधिकरणसँग क्षतीपूर्ति मागेको हो । आफूले निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सामान खरिद तथा अर्डर गरिसकेका कारण प्राधिकरणले क्षतीपूर्ति उपलब्ध गराउन पर्ने उसको भनाई छ । साथै राइजनले केहि सामान समेत नेपालमा आयात गरिसकेको दावी गरेको छ । भदौ १६ गते कम्पनीले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा क्षतीपूर्ति माग गरिएको देखिन्छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, ‘हामीले क्षतिपूर्ति माग सहितको पत्र पाएका छौं, अब यस्तो पत्र आएको छ भनेर लेखा समितिलाई नै जानकारी गराउने तयारीमा छौं ।’

विद्युत प्राधिकरणले यो आयोजना तीन करोड ७९ लाख ८४ हजार चार सय १० अमेरिकी डलर र एक करोड ३५ लाख ६० हजार रुपैयाँ मूल्य अभिबृद्धि कर र भन्सार महसुलसहितमा ठेक्का दिएको थियो । बढी लागत देखाएको कम्पनीलाई जिम्मा लगाएको भन्ने विरोध पछि यसको सम्झौता रद्द गर्न लेखा समितिले निर्देशन दिएको थियो ।

विश्व बैंकले पनि यो कम्पनी बाहेक अन्यलाई निर्माणको जिम्मा दिन नसक्ने बताउँदै आएको छ । विश्वसनीय कारण नभएको भन्दै विश्व बैंकले यो ठेक्का तोड्नुको कुनै औचित्य नहुने बताउँदै आएको छ । आफ्नो प्रोक्योरमेन्ट गाइडलाइन्स अनुसार नै राइजनलाई निर्माणको जिम्मा लगाएकाले यो नियमसंगत भएको बिश्व बैंकको दावी छ ।

विश्व बैंकले यो बाहेक अन्य कम्पनीलाई जिम्मा लगाउन आफू सहमत नहुने बताउँदै आएको छ । विश्व बैकको ग्रिड सोलार इनर्जी इफिसियन्सी परियोजना अन्तर्गत सोलार प्लान्ट स्थापना गर्न राइजन इनर्जीसँग सम्झौता गरिएको थियो ।

लेखा समितिले अहिलेसम्म सोलार प्लान्ट स्थापना गर्न अघि बढाइएका सम्पूर्ण प्रक्रिया खारेज गरेर नयाँ प्रक्रियासहित काम सुरु गर्न निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणले गरेको निर्णय शंकास्पद, विवादास्पद र गैरकानुनी देखिएको भन्दै प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयलाई लेखा समितिले राइजनसँग सम्झौता तोड्न निर्देशन दिएको थियो ।