थन्कियो मन्त्रालय प्रस्ताव

काठमाडौं, १९ भदौ । सरकारले केन्द्रीय सरकार संघमा रहने नयाँ मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गर्दै संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा पेस गरेको प्रस्ताव साढे दुई महिनादेखि थन्किएको छ। मन्त्रालयको टुंगो लगाउन गठित उच्चस्तरीय समितिले केन्द्रमा १८ वटा मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरेर राज्यव्यवस्था समितिमा पठाएको प्रस्ताव त्यत्तिकै थन्किएको हो।  समितिमा सामान्य प्रशासनमन्त्री पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। राज्यव्यवस्थाले उक्त प्रस्तावलाई टुंगो लगाउन नसक्दा संघीयता कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने अन्य प्रशासनिक पुनःसंरचनासम्बन्धी कामसमेत अवरुद्ध भएका छन्।

सामान्य प्रशासन टेकबहादुर बस्नेतले आफूले पटक(पटक राज्यव्यवस्था समितिका सभापतिलगायत पदाधिकारीसँग भेटेर प्रस्तावलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन आग्रह गरे पनि ढिलाइ भइरहेको बताए। ‘यति महत्ववपूर्ण विषयमा किन ढिलाइ भइरहेको छ, हामीले बुझ्न सकेका छैनौं’, उनले भने। समितिका सदस्य(सचिवसमेत रहेका सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले मन्त्रालयको टुंगो लगाउन नसक्दा केन्द्रमा रहने अन्य निकाय तथा कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जनालगायत महत्ववपूर्ण कार्यसमेत प्रभावित भएको बताए।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उच्चस्तरीय समितिले तयार पारेको १८ वटा मन्त्रालयको प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्नै लाग्दा राज्यव्यवस्थाले हस्तक्षेप गरेर मागेको थियो। ‘राज्यव्यवस्था समितिले यस विषयमा चासो देखाउन आवश्यक थिएन, उल्टै प्रतिवेदन मागेर तीन महिनासम्म रोक्ने काम गरिएको छ’, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित ३१ वटा मन्त्रालय छन्। सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले ३१ मध्ये १३ वटा मन्त्रालय कटौती गर्दै १८ वटामा झार्न प्रस्ताव गरेको थियो। प्रस्तावमा केही मन्त्रालयलाई गाभ्न सिफारिस गरिएको छ।