७७ कि ७५ जिल्ला ? आयोग नै अन्योलमा

काठमाडौं, ११ साउन । सरकारले २१ दिनको समय दिएर गठन भएको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले काम सुरु गरेको छ। तर, सुरुमै आयोग देशमा ७७ जिल्ला हुने कि ७५ जिल्ला हुने भन्नेमा द्विविधामा परेको छ। क्षेत्र निर्धारणका लागि सुझाब लिन छलफलका लागि बोलाएका विज्ञहरूले नै चारथरी सुझाब दिएपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा आयोग नै अलमलमा परेको हो।

संविधानले नै जिल्लाबारे प्रस्टता नदिएकाले आयोगका पदाधिकारी र विज्ञहरूले प्रस्ट जवाफ दिन सकेका छैनन्। पहिला जिल्लाको संख्या मिलाएर मात्र क्षेत्र निर्धारणको अन्य काम सुरु गर्ने तयारीमा आयोग लागेको छ। आयोगले सोमबार र मंगलबार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणबारे विज्ञहरूसँग अनौपचारिक छलफल गरेको थियो। तर, छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले ७७ जिल्ला मान्ने कि ७५ जिल्लामै १६५ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने भन्नेमा प्रस्ट धारणा दिन सकेनन्।

जिल्ला कति हुने भन्नेबारे संविधानमै स्पष्टता छैन। संविधानको धारा ५६ को उपधारा ३ मा भनिएको छ– संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका अनुसूची ४ मा उल्लेख भएबमोजिमका जिल्लाहरू रहेका प्रदेश रहनेछन्। अनुसूची ४ मा नवलपरासी र रुकुम जिल्लालाई विभाजित गरिएको छ। अहिले ती जिल्ला दुई–दुईवटा भएका छन्। यसरी हेर्दा ७७ जिल्ला हुन्छ।

तर, संविधानको २८६ धारामा जिल्लामा कम्तीमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र रहने गरी बाँकी निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्या र भौगोलिक विशिष्टताका आधारमा तय गर्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीका अनुसार धारा २८६ ले ७५ जिल्लाको परिकल्पना गरेको देखिए पनि धारा ५६ अनुसार भने ७७ जिल्ला कायम हुने देखिन्छ।