मन्त्रिमण्डल विस्तार अघि राजपासँग बैठक

काठमाडौं, ४ साउन । मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नुअघि सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्दले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालसँग संविधान संशोधनका विषयमा छलफल गर्न लागेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद विस्तार अघि आज राजपासँग छलफल हुनेछ । सत्तासिन दलका तर्फबाट गठन भएको कार्यदलले वार्ता गरेपछि शीर्ष तहमा छलफल हुने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
संसदमा संविधान संशोधनको पक्षमा दुई तिहाइ नपुग्ने भएपछि संशोधन प्रस्ताव अघि नबढाएको सत्तारुढ घटकले पारित नभए पनि प्रस्ताव मतदानमा लैजानु पर्ने राजपाको राय भए त्यसो गर्न पनि तयार रहेको बताउँदै आएको छ।
आजको बैठकमा सोही विषयमा राजपाको सल्लाह मागिने र राजपाले पास फेल जे भएपनि प्रस्ताव मतदानमा लैजान भने मन्त्रिमण्डल विस्तारलाई केही समय पर धकेलेर संविधान संशोधन पक्रिया अघि बढाउने तर राजपाले पनि फेल हुने संशोधन मतदानमा नलैजाउँ भन्ने राय दियो भने आजै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने सत्तारुढ घटकको तयारी छ ।
बैठकमा सत्तारुढ घटकले राजपाका नेताहरुलाई सरकारमा सहभागी हुन पनि आग्रह गर्ने र असोज २ मा हुने तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनका विषयमा पनि छलफल हुने बालुवाटार स्रोतले बतायो ।
यसअघि हिजो साँझ बसेको कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुको बैठकले मन्त्रिमण्डल विस्तारमा मन्त्रालयको भागबन्डा टुंग्याएका थिए । जसअनुसार ३० मन्त्रालयमध्ये कांग्रेसले १३ र माओवदीले ९ मन्त्रालय पाउने गरी सहमति जुटेको हो । सहमति अनुसार सत्ताको अर्को घटक लोकतान्त्रिक फोरमले तीन मन्त्रालय पाउने भएको छ ।
यस्तै राप्रपासहितका साना दललाई सरकारमा सहभागी गराउनका लागि चार मन्त्रालय छुट्याइएको छ भने नेकपा संयुक्तले एउटा मन्त्रालय पाउने भएको छ ।
कुन पार्टीले कुन कुन मन्त्रालय पाउने ?
कांग्रेसः अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शिक्षा, सहकारी तथा गरिबी निवारण, युवा तथा खेलकुद, खानेपानी, रक्षा, सामान्य प्रशासन, श्रम तथा युवा स्वरोजगार, वाणिज्य र महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय

माओवादी केन्द्रः परराष्ट्र, गृह, शहरी, स्वास्थ्य, उर्जा, कानुन, पशुपक्षी, कृषि र आपूर्ति

लोकतान्त्रिक फोरमः स्थानीय विकास तथा संघीय मामिला, पर्यटन र भूमिसुधार

राप्रपालगयत साना दलः शान्ति, उद्योग, वन र विज्ञान तथा प्रविधि

नेकपा संयुक्तः वातावरण