कर्मचारी समायोजनमा ढिलाई

काठमाडौं, २८ असार । कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया ढिलाई भइरहेका बेला कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा टेबल भएको छ । समायोजनमा जानेबारे केही माग राखी कर्मचारी संगठनले बिरोध गरिरहेका बेला बिधेयकमा कडा खालको कानुनी व्यवस्था समेत गरिएको छ । समायोजनमा परेका कर्मचारी ३५ दिनसम्म कार्यालय उपस्थित नभए कर्मचारीको नियुक्ती स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गरिन लागेको हो ।

कर्मचारी समायोजनका लागि प्रशासनिक पुर्नसंरचना अन्र्तगत ऐनहरु बनाउने क्रम पनि अघि बढाइएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले जानकारी दिए । प्रशासनिक पुर्नसंरचनाका लागि संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनको बनाँइदैछ । यसमध्ये संघीय र प्रादेशिक निजामती सेवा ऐन मस्यौदाका क्रममा रहेका छन् । यस्तै कर्मचारी समायोजन बिधेयक संसदमा टेबल भएको छ ।

छ प्रदेशका ६ सय १७ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधीहरुले धमाधम आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्न शूरु गरिसकेका छन् । सरकारले स्थानीय तहका लागि बजेटको व्यवस्था पनि गरिसकेको छ । साउन १ गतेदेखि बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढ्दै छ तर स्थानीय निकायमा पूर्णरुपमा सरकारी कर्मचारी पुगेका छैनन् । नयाँ आर्थिक बर्ष शूरुसँगै स्थानीय तहको विकासका कार्यक्रम अघि बढाँउन आवश्यक कर्मचारीको टड्कारो आवश्यकता छ ।