जनप्रतिनिधिलाई बुख्याँचा बनाउँदै सरकार

भक्तपुर । व्यवस्थापीका संसदमा विचाराधिन स्थानीय तह सम्बन्धि दुई विधयेकले पूर्णता नपाउँदा स्थानीय तहलाई दिएका अधिकार कटौति हुन सक्ने आशंका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले गरेका छन् ।
संविधानले सिंहदरवारको अधिकार गाउँगाउँमा प्रदन गर्ने भनिए पनि ब्यवहारमा भने त्यस्तो नदेखिँदा जनप्रतिनिधिहरले आक्रोश ब्यक्त गरेका छन् । मध्यपुर थिमिा नगरपालिकाका नगर प्रमुख मदन सुन्दर श्रेष्ठ भन्छन् सरकारले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार कटौति गर्ने प्रयास गरेको भन्दै सरकारले हात खुट्टा बाँधेर निर्वाचित जनप्रनिधिलाई बुख्याँचा बनाउन खोजेको बताए । उनले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार स्थानीय तहले नै प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने भन्दै यदि त्यसो नभए निर्वाचित जनप्रतिनिधि नै सरकारको बिरुद्धमा आउन सक्ने टिप्पणी गरे ।
संविधानको अनुसूचि ८ ले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्मपन्न बनाएको छ भने अनुसूचि ७ र ९ मा केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारका सूचि उल्लेख गरिएको छ । सरकारले हाल उक्त साझा अधिकारका सूचिलाई केन्द्रिकृत गर्ने गरि संघियताको मर्म बिपरित काम गर्न थालेको बिज्ञहरु बताउँछन् । संविधानले प्रदान गरिएको स्थानीय तहका अधिकार केन्द्रमा नै राख्ने गरी विधयेक अगाडि बढेको भन्दै यसप्रति निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु सचेत रहनुपर्ने स्थायिन शासन बिज्ञ डा खिमलाल देवकोटा बताउँछन् ।
उनी भन्छन् स्थानीय तहको शासन सञ्चालन विधयेक र प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोग सम्बन्धि विधयेक निर्माणको क्रममा स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार कटौती गर्न लागिएको छ । देवकोटाले हाल केन्द्रले सञ्चालन गरेका आधा भन्दा बढि जिम्मेवारीहरु स्थानीय तहमा गएका हुँदा केन्द्र भन्दा स्थानीय तहलाई नै बलियो बनाउनुको सट्टा सरकारले अधिकार केन्द्रमै कुण्ठित गर्न लागेको छ ।

उनका अनुसार सबै स्थानीय तह पूर्णरुपमा निर्माण नभइसकेको अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्दा दबाब कम पर्न सक्ने भएकाले सरकारले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार कटौति गर्न लागेको स्पष्ट पारे । सरकारले स्थानीय निकाय हुँदा केन्द्रबाट राजश्व बाँडफाँड, निशर्तः र शशर्त गरी तीन प्रकारका अनुदान पाउँने अवस्थलाई निरुसाहित गर्दै हाल सरकारले अनेक बहानामा सशर्त अनुदान काट्न लागेको छ ।

उनले भने बरु साबिक स्थानीय निकाय रहँदा विद्युत रोयल्टीबाट स्थानीय निकायले ५० प्रतिशत राजश्व प्राप्त गर्दथे तर अहिले ५ प्रतिशतमा झार्न लागिएको छ । त्यस्तै वन, खानी, खनिज, पर्यटनबाट संकलित रोयल्टीबाट पनि स्थानीय तहल पाउने अधिकार कटौति हुँदैछन् । अर्का स्थानीय शासन विज्ञ एवं नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी सचिव कलानिधि देवकोटा सरकारले अहिले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार कटौती गर्न लागेकाले यसप्रति निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु सचेत रहनुपर्ने बताउँछन् । संविधानले दिएको स्थानीय तहका आर्थिक र राजनीतिक अधिकार सरकारले कानुनद्वारा कटौति गर्ने प्रयास गरेको भन्दै सबै जनप्रतिनिधिलाई सचेत रहन आग्रह गरे ।
स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई निर्वाचित गर्ने अधिकार कटौतिका लागि संसदमा उक्त प्रस्ताव पेश गरिसकेको छ । यद्यपि उक्त प्रस्ताव पास हुन बाँकी छ यो प्रस्ताव पास भए स्थानीय तहको अर्को अधिकार कटौति हुँनेछन ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु बेलैमा सचेत नहुने हो भने एकपछि अर्को गर्दै धेरै अधिकार कटौति हुन सक्ने तफै सजग रहन सबैलाई बिज्ञहरु आग्रह गर्दछन् ।