६८६ वटा गाउँपालिका र नगरपालिका पाँच वर्षसम्म भौतिक पूर्वाधार बिहिन हुने

भक्तपुर चैत । संघियतामा नेपाल प्रवेससँगै बिभिन्न कामहरुले निरन्तरता पाएका छन् यस मध्ये पुराना ५८ नगरपालिका बाहेक ६८६ वटा गाउँपालिका र नगरपालिकाको भवन सहितको पूर्वाधार निर्माण गर्न न्यूनत्तम पाँच वर्ष समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ । ६८६ वटा गाउँपालिका र नगरपालिकामध्ये अधिकांश स्थानीय तहको भनवसहितको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य शून्य स्तरबाट शुरुवात गर्नुपर्ने भएकाले न्यूनत्तम पाँच वर्ष समय लाग्ने अनुमान गरिएको हो । भौतिक पूर्वाधारको बिकासमा लाग्ने लामो समयले केही अन्यौलता छाएता पनि सरकारले भने तोकिएकै समयमा सम्पूर्ण कामहरुले पूर्णता पाउने जनाउँदै आएको छ ।
पुराना ५८ नगरपालिका बाहेक ६८६ स्थानीय तहका केन्द्र साबिक गाविस र जिल्ला विकास समितिको कार्यालय भन्दा अन्यत्रै कायम भएकाले ६८६ वटै स्थानीय तहको भवनसहितको सबै पूर्वाधार निर्माण कार्य शून्यस्तरतबाट शुरुवात गर्नुपर्ने सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । कामको प्रक्रिया सहज भएता पनि ब्यवहारमा लागू गर्न केही कठिनाई देखा पर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
सरकारले गत तीनवर्ष अघिदेखि घोषणा गरेका १५९ वटा नगरपालिकाको बजेट र जग्गाको अभावमा अहिलेसम्म कुनै भौतिक पूर्वाधार निमाण गर्न सकेको छैन । अब पुनः सरकारले एकै पटक ६८६ गाउँपालिका र नगरपालिकाको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न साधन र स्रोतको सहज उपलब्धता र दक्ष जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुँदा न्यूनत्तम पाँच वर्षसमय लाग्ने सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुको अनुमान छ । एका तर्फ सरकारले देखाएको अग्रसरता र अभावै अभावसँग सँगै रहेकाले समेत बिज्ञहरु काम सोच अनुरुप हुनेमा शंका समेत ब्यक्त गर्छन् । उनीहरु भन्छन् इच्छा शक्तिलाई ब्यवहारमा कार्यान्वयन नगरि गफमै सिमित पार्ने हो पाँच बर्ष भन्दा बढि लाग्न सक्ेने र यसको प्रत्यक्ष मारमा सेवाग्राही पर्ने देखिन्छ ।
पूर्व स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल गाउँपालिका र नगरपालिकाको न्यूनत्तम भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि भवन, सडक, पुल, खानेपानी, यातायात, फोहोर व्यवस्थापन, सञ्चार शिक्षा, स्वास्थ्य लागयतका पूर्वाधार निर्माणका लागि दक्ष जनशक्ति निर्वाचित हुने हो भने न्यूनत्तम पाँच वर्ष समय लाग्ने बताउँछन् । आयोगले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको केन्द्र तोक्दा पुराना गाविस पाएक पर्ने भए उक्त गाविस भवन भएको स्थानमा केन्द्र तोकेको र त्यो संभव नभएका स्थानमा नयाँ स्थानमा केन्द्र निर्धारण गरिएको छ ।
सहजरुपमा पूर्वाधारको विकास गर्न सकिने स्थानमा केन्द्र तोकिए पनि कतिपय भौतिक पूर्वाधार शून्यस्त्तरबाट शुरुवागत गर्नुर्ने स्थानमा भने पाँच वर्षमा पूर्वाधार निर्माण गर्न संभवन नहुने तर्क उनको छ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माका अनुसार सरकारले शुक्रवार प्रति स्थानीय तह एक करोड रुपियाँका दरले ७४४ वटै स्थानीय तहलाई रकम दिने घोषणा गरिसकेको छ । सो रकम मध्ये २० लाख पुँजीगत तर्फ र ८० लाख कार्यलय स्थापनाका लागि प्रदान गरिए पनि रकम अत्यन्तै न्यून भएको उनले बताए ।
जिल्ला विकास समिति महासंघका कार्यकारी महासचिव डा. शेषरमण न्यौपाने पर्याप्त साधन र स्रोत र जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुको इच्छा शक्ति हुने हो भने पाँच वर्षमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिने बताउँछन् । नयाँ केन्द्र तोकेका स्थानमा भने पूर्वाधार विकासका सो समय भन्दा पनि बढि समय गर्न लाग्न सक्छ तर साबिको गाविसको कार्यालयमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्यालय तोकेका स्थानमा भने पाँच वर्षमा भौकित पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्छ ।
सरकारले गत फागुन २७ गते ७४४ वटै स्थानीय तह राजत्रमा प्रशान गरी सार्वजनिक गरिसकेको छ । जसमा २४६ नगरपालिका, ४८२ गाउँपालिका र ७५ जिल्ला समन्वय समिति कायम गरिएको छ । साबिकको गाविस वडा कार्यालयमा रुपान्तरण भए पनि कतिपय गाविसको भने आफ्नै भवन थिएनन् ।