जिल्ला परिषद रोक्न मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौ ११ फागुन। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले देशभरिका जिल्ला विकास समितिको कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै हुन लागेका जिल्ला परिषद रोक्न निर्देशन दिएको छ । निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको र एक हप्ताभित्रै जिल्ला विकास समिति आफैँ खारेज हुन लागेको अवस्थामा अब जिल्ला परिषदको काम अघि नबढाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन आयोग कार्यान्वयन भएलगत्तै जिल्ला विकास समिति स्वत खारेज हुनेछ ।

केही दिनमै स्थानीय तह कार्यान्वयन हुने र जिल्ला विकास समिति नै खारेज हुने भएकाले परिषदको आवश्यक नरहेको हुँदा त्यस्तो निर्देशन जारी गरेको मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए । अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘आवश्यक नपर्ने परिषद अब नगर्न भनिएको हो । तर, मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको परिपत्रमा भने फागुनको अन्तिम सातामात्र परिषद गर्न भनेको छ ।

मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘अन्तिम साता भन्नुको अर्थ त्यतिबेलासम्म जिल्ला विकास खारेज भइसक्छ भन्ने आशय हो । अहिले नै स्थानीय तह कार्यान्वयन नभइसकेको अवस्थामा प्राविधिक रुपमा परिषद गर्दै नगर्नू भन्न नमिल्ने भएकाले फागुन अन्तिम सातामात्र परिषद गर भनिएको सहसचिव गोपिप्रसाद खनालले बताए । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनपछि जिल्ला विकास समिति खारेज हुनेछ । त्यसपछि गठन हुने जिल्ला सभाले वार्षिक बजेट कार्यक्रम गर्न सक्दैन ।