सिंहदरबार भत्काउने प्रस्ताव रोकियो

काठमाडौं, २४ पुस । एक वर्षअघि आएको महाभूकम्पका कारण धराशयी बनेको र सबलीकरण (रेट्रोफिटिङ) गर्न समेत असम्भव रहेको भन्दै सिंहदरबार तत्काल भत्काउन शहरी विकास मन्त्रालयले दिएको सुझाव प्रतिवेदन तत्कालका लागि स्थगनमा परेको छ । आम जनचासो, सार्वजनिक सरोकारका माझ थप अध्ययन जरुरी देखिएकाले तत्काल सिंहदरबार भत्काउने प्रस्ताव स्थगनमा परेको छ, पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले भने, शहरी विकास मन्त्रालय, संस्कृति मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायमा भएको परामर्शपछि तत्कालका लागि सिंहदरबार संरचनामा रेट्रोफिटिङबारे पनि अध्ययन हुने भएको छ ।
सिंहदरबारमा लोड–बेयरिङ भवन संरचना भए पनि यसमा रेट्रोफिटिङ स्थिति रहे/नरहेकोबारे पनि अध्ययन हुने भएको दाहालले बताए । यसअघि शहरी विकास मन्त्रालयले खटाएको संरचना प्राविधिक (स्ट्रक्चरल इन्जिनियर)को समूहले दिएको सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा ऐतिहासिक महत्वका सम्पदालाई भत्काएर उस्तै गरी बनाउने निष्कर्ष अघि सारिएको थियो । मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइमार्फत् प्रतिवेदनलाई थप राय सुझाव र निर्णयका लागि पुरातत्व विभागमा पठाएकोमा पुरातत्वले तत्काल ऐतिहासिक महत्वको सम्पदा भत्काउन नसकिने जानकारी गराएको हो । सुझाव प्रतिवेदनमा सिंहदरबारभित्रको पश्चिम–लन(पहिले योजना विभाग बसेको मुख्य भाग), संसद भवन(ग्यालरी भवन), श्रीमहल(पुल्चोक), बबरमहल, केशरमहल, केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय(रानीपोखरी), बाल मन्दिर, जुद्ध बारुण यन्त्र(बसन्तपुर) आदिको संरचना तत्काल भत्काउनुपर्ने भन्दै प्राविधिकको टोलीले सुझाव दिइएको छ । रायसुझाव लागि पठाइएका अन्य सम्पदाजन्य भवनमध्ये हरिहरभवन (हाल मानव अधिकार आयोग) र राष्ट्र बैंकका बालुवाटार तथा थापाथली कार्यालय भत्काएर नयाँ निर्माण गर्ने निर्णय भइसकेको छ । दुई दशकयता जिर्णकाय घर, मठ–मन्दिर र सम्पदा जिर्णोद्धार गर्दै तथा संरक्षणमा नमुना काम देखाउँदै आएका भक्तपुरका सम्पदाविद् रविन्द्र पुरीका अनुसार लोड–बेयरिङ संरचनालाई संवर्द्धन गर्न र रेट्रोफिटिङ गर्न सम्भव छ । उनले जिर्णकार्य क्रंक्रिट बिल्डिङमा रेट्रोफिटिङ सधैं सम्भव नभए पनि सिंहदरबार अथवा त्यस्तै लोड–बेयरिङ निर्माण संरचनालाई भत्काउनै पर्छ भन्ने तर्क आफैंमा अपुरो रहेको बताउँदै आएका छन् । पुरीले भक्तपुर, दत्तात्रय क्षेत्रमा १ सय ६० वर्ष पुरानो कुखुराको खोरलाई जिर्णोद्धार गरेर नमुना घर बनाएका छन् जसलाई युनेस्कोले पनि विशिष्ट संरक्षणको काम भनेर पहिचान दिलाएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर रहेको छ ।