स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन चुनौतिपूर्ण

भक्तपुर, २३ मंसिर । सरकारको कार्याशैली हेर्दा अब बन्ने स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन चुनौतिपूर्ण हुने देखिएको छ । हाल निजामति र स्थानीय निकायमा गरी एक लाख तीन हजार कर्मचारी कार्यरत छन् ।
जसमा निजामती ८१ हजार र स्थानीय निकायमा कार्यरत २२ हजार कर्मचारी छन् । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार अब ५०७ देखि ७४४ स्थानीय तह बन्ने आयोगको आंकलन छ । अहिलेसम्म आयोगमा आएको प्रतिवेदनको हेर्दा करिब ७३० वटा स्थानीय तह बन्ने निश्चित प्राय छ ।
हाल स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुले अब कर्मचारी समायोजन हुँदा आफूहरुको एक तह बढुवा हुनुपर्ने माग गरेका छन् । तर सरकारले भने बिना आधार एक तह बढुवा दिन नसक्ने जनाएको छ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय प्रशासन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव चक्र बुढा स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई एक तह बढुवा दिन नसकिने बताउँछन् । मन्त्रालयले स्थानीय तहको संगठन, संरचना तथा निकायमा कार्यरत जनशक्ति व्यवस्थापन एवं स्थानीय सेवा गठन र सञ्चालन सम्बन्धि कार्यदल गठन गरे पनि कार्यदलले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन ।
उनका अनुसार तीन महिना भित्र सरकारलाई प्रतिवेदन दिने गरी निर्माण गरिएको कार्यदलको एक महिना अवधि बितिसके पनि कहाँ कति कर्मचारी कसरी समायोजना गर्ने भन्ने अवधारण कार्यदलले गरेको छैन । नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न समय लाग्ने र हाल भएकै कर्मचारीलाई व्यवस्थित गरी अब बन्ने गाउँपालिकामा बरिष्ठ गाविस सचिवलाई गाउपालिकाको प्रमुख बनाएर भए पनि काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्र नेपालका अध्यक्ष दामोदर रिजालले स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीको एक तह बढुवा हुने हो भने कर्मचारी समायोजन र सेवा प्रवाहमा समस्या नहुने बताए ।
रिजालले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार संविधानमा उल्लेख भए अनुसारको सेवा प्रवाह गर्न स्थानीय तहको न्यूनतम वडा हुँदा १२५ र अधिकतम वडा हुँदा २०० जनासम्म कर्मचारी चाहिने अनुमान गरिएको छ ।
अब बन्ने स्थानीय तहमा कार्यकारी प्रमुख उपसचिवसहित प्रशासन शाखा, आर्थिक प्रशासन, नागरिकता पञ्जिकरण तथा सामाजिक सुरक्षा, उर्जा वातावरण तथा सरसफाई, न्याय कानुन, लैगिक तथा सामुदायिक सूचना तथा सञ्चार, योजना तथा विकास, भूमि प्रशासन विषयत शाखा र स्थानीय अस्पताल गरी न्यूनतम १२५ देखि अधिकतम २०० जनासम्म कर्मचारी आवश्यक पर्छ ।
उक्त कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सरकारले बेलैमा गृहकार्य नगर्ने हो भने अहिले गाविसमा सचिव नभएर सेवा प्रवाहमा समस्या भएजस्तै अबको स्थानीय तहमा पनि कर्मचारीकै अभावमा सेवाप्रवाहमा कठिनाइ हुने निश्चित भएको रिजालले बताए ।
स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ नेपालका अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठ हाल भएको स्थानीय निकायका कर्मचारी र निजामति कर्मचारीलाई एकै ठाउँमा मिसार योग्यताको आधारमा जिम्मेवारी प्रदान गर्दै जाने हो भने कर्मचारी समायोजनमा समस्या नहुने बताए । अब संघ प्रदेशमा भन्दा स्थानीय तहमा कर्मचारी बढि आवश्यक पर्ने हुँदा स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले प्रतिवेदन दिएसँगै कर्मचारी समायोजनका लागि तयारी भएर बस्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।