सुचनाको हक सम्बन्धि व्यवस्था कार्यान्वयनमा सरकार कमजोरः आयोग

राष्ट्रिय सुचना आयोगले सुचनाको हक सम्बन्धि व्यवस्था कार्यान्वयनमा सरकार कमजोर रहेको जनाएको छ। सुचनाको हकको कार्यान्वयन परिक्षण प्रतिवेदन, २०७३ सार्वजनिक गर्दै आयोगले सुचनाको हकसम्बन्धि व्यवस्थामा अभिलेख प्रणाली राख्नुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
जनतालाई सुसुचित गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन मन्त्रालयहरु कम्जोर देखिएको भन्दै आलोचना गरेको हो । आयोगले सबै मन्त्रालयमा सुचनाको हकसम्बन्धि अभिलेख प्रणालीमा सुधार गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका प्रमुख सुचना आयुक्त कृष्णहरी बाँस्कोटाले सबै मन्त्रालयले सुचनाको हक सम्बन्धि मन्त्रालयले गरेको कामको विवरण प्रकाशन गर्ने, सुचना अधिकारी तोक्ने र छुटै अभिलेख राख्ने काम मातहत कार्यालयबाट पनि सम्पादन गराउने र वार्षिक प्रतिवेदन तयार पारी सार्वजनिक गर्नु पर्ने बताए।
सुचनाको हकको कार्यान्वयन परिक्षण प्रतिवेदनमा जनतालाई सुचना दिने मामलामा मन्त्रालयहरु सकारात्मक देखिएको उल्लेख गरिएको छ । सुचना अधिकारी तोक्ने, माग गरेका स्ुचना उपलब्ध गराउने विषयमा सबै मन्त्रालयहरु सकारात्मक देखिएको पनि परिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विकास निर्माणको कामले गति लिएमात्रै जनता सुचनाको हक सम्बन्धि व्यवस्थाबाट लाभान्वित हुने बताए । उनले विकास निर्माणका कामलाई पारदर्शी बनाउन र मुलुकलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन पनि सबैमा सुचनाको पहँुच पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिएका प्रमुख सुचना आयुक्त बाँस्कोटाले जानकारी दिए।