काठमाडौं । कोप२६ सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनले पुर्याएको हानिको क्षतिपूर्ति दिने विषयमा धनी देशहरू पछि हट्न खोजिरहेको जोखिममा रहेका देशहरूले बताएका छन्। जोखिममा रहेका देशहरूले उक्त सम्मेलनमा त्यस्तो क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न खोजिरहेका छन्।
गरिब देशहरूले यो साता हुने वार्ताहरूमा आफ्ना हानि नोक्सानीका लागि चाहिने आर्थिक सहायताको विषय महत्त्वपूर्ण हुने ठानेका छन्। सन् २०१५ मा वार्ताकारहरू प्यारिसमा उक्त विषयलाई सम्बोधन गर्न सहमत भएका थिए तर त्यो सहायता कसले दिने भन्ने विषयमा कुनै सम्झौता भएको छैन।
धनी देशहरू कुनै कानुनी वाचा गर्न हिचकिचाइरहेको बताइन्छ।त्यस्तो आर्थिक दायित्व स्विकार्दा जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हुन्छ अन्यथा मुद्दाहरू सामना गर्नुपर्ने जोखिम रहन्छ। विकासोन्मुख देशहरूले अहिलेको धेरैजसो जलवायु सम्बन्धी असरका लागि धनी राष्ट्रहरू जिम्मेवार रहेको बताउँछन्।
उनीहरूले धनी देशहरूले बाँकी विश्वभन्दा निकै अघि कार्बन उत्सर्जन गर्न सुरु गर्नुलाई त्यसको कारण बताउने गरेका छन्।
कम विकसित देशहरूको समूह (एलडीसी)मा गुनियालाई प्रतिनिधित्व गर्ने अफ्रिका समूहकी एक जना प्रमुख वार्ताकार अल्फा ओउमार कलोगाले हानि नोक्सानीको विषयलाई धनी देशहरूले अझै निषेध गरिरहेको बताउँछन्।
एलडीसी समूहमा रहेका ४६ मध्ये धेरैजसो देश अफ्रिकामा पर्छन्।
कलोगाले भने, ूवार्ताका बेला हामीले बारम्बार जलवायु सहायताको विषयमा प्रतिवेदनहरूमा हानी नोक्सानीलाई छुट्टै उल्लेख गर्नुपर्ने भन्छौँ। किनकि त्यस्तो हानि नोक्सानी संसारभर भइरहेको छ।ूबन्द कोठाभित्र धनी देशहरूको प्रतिरोध निराशाजनक पाइने र त्यहाँ उनीहरूले ुसमग्र प्रक्रियामा पारदर्शीताको कुरा गरिरहेकोु उनी बताउँछन्।
सम्पन्न देशहरूको सङ्गठन ओईसीडीको एक प्रतिवेदन अनुसार सन् २०१९ मा जलवायु सहायताको झण्डै २५ प्रतिशत हिस्सा धेरैजसो चरम मौसमी घटनाको लागि तयारी गर्ने, बाँधहरू बनाउनेजस्ता काममार्फत् अनुकूलनका लागि गएको थियो।
बाँकी रकम भने कार्बन उत्सर्जन घटाउने परियोजनाका लागि खर्च गरिएको थियो।गरिब देशहरूले भने जलवायु परिवर्तनले समुदायहरूले पारेको असर अब अनुकूलनले मात्र नसमेट्ने भएकाले त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्न वा अगाडि बढ्न आर्थिक सहायता आवश्यक पर्ने बताएका छन्।
कोपको अध्यक्षता गरिरहेको यूकेले वार्ताहरूको समन्वय गरिरहेको छ। कोपका एक जना प्रवक्ताले यूकेले ुसबै पक्षहरूको कुरा सुनिरहेको अन्तिम दस्ताबेज आम सहमतिमा तयार हुनेु बताए।
साना टापु देशहरूको गठबन्धनकी प्रमुख वार्ताकार ली-एनी रोपेरले हानि नोक्सानीका लागि एउटा नयाँ आर्थिक लक्ष्य चाहिने बताउँछिन्। जुन यसअघि नै वाचा गरिएको १०० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा फरक हुनेछ।
सन् २०२० को लागि तय गरिएको १०० अर्बको लक्ष्यलाई अब सन् २०२३ को लागि तय गरिँदैछ। बीबीसी
प्रकाशित मितिः २०७८ कार्तिक २४ बुधबार
Comments