काठमाडौं । नेपालको वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै कम्पनी तथा संस्थाहरू बजेटले गरेका केही प्रावधान बिरुद्ध एकजुट भएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको लागि संसद्मा पेश भएको आर्थिक विधेयकले समग्र अर्थतन्त्रमा नै अपूरणीय क्षति पुग्ने भन्दै उनीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत बजेट संशोधनको माग गरेका हुन् ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल बैंकर्स सङ्घ, नेपाल वित्तीय संस्था सङ्घ, नेपाल बीमक सङ्घ र जीवन बीमक संघले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटमा फर्दर पब्लिक अफरिङ, बार्गेनिङ पर्चेज गेन र धितोपत्र जग्गा तथा घर जग्गाको व्यावसायिक कारोबारमा कर लगाउने गरी गरिएको प्रावधानको चर्को विरोध गरेका हुन् ।
ती संस्थाहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ- ‘नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न प्रतिनिधि सभामा पेश भएको आर्थिक विधेयक, २०५० को दफा २६ मा कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ बाट प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकम मध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस शेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को उपदफा (३) बमोजिम आयमा समावेश गर्नुपर्ने र दफा २७ मा निकायहरू आपसमा गाभिदा वा प्राप्ति (मर्जर वा एक्विजिसन) मा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेनिङ पर्चेज गेनर बापतको आयलाई कर प्रयोजनको लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिला गर्नुपर्ने, दफा २९ मा धितोपत्र जग्गा तथा घर जग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्नेलाई छुट सम्बन्धी व्यवस्था जस्ता प्रावधानहरूका कारण अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रहरू बैंकिङ, बीमा लगायत समग्र अर्थतन्त्रमा नै अपूरणीय क्षति पुग्ने देखिन्छ ।’
आर्थिक विधेयक २०८० मा उल्लेखित उपरोक्त बुँदाहरु मार्फत नेपाल सरकारले गरेको व्यवस्था आधारभूत लेखा सिद्धान्त तथा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मान्यता विपरित रहेको उनीहरुको जिकिर छ । यस्तो मान्यता बिपरितको कर मान्य नहुने उनीहरूले जनाएका छन् । बजेटको यो प्रावधानले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकको समेत हनन भएको उनीहरुको ठम्याई रहेको छ ।
ती संस्ठाहरुको थप दलिल छ- पुजी योगदानमा कर नलाग्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप नै एफपिओ बाट प्राप्त हुने प्रिमियम तथा मर्जर तथा प्राप्तिबाट सिर्जना हुने बार्गेनिङ पचेंज गेनलाई कुनै पनि कानुनी धरातलमा सम्बन्धित संस्थाको आम्दानी मानी कर लगाउने व्यवस्था आयकर सम्बन्धी नेपालको कानुनमा नभएको व्यवस्था विपरीत हुने गरी आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६३ को अपव्याख्या गरिएको छ।
उनीहरूले आयकर निर्देशिका २०६६ को बुँदा नं. १३९ मा नै कर नलाग्ने भनी स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको र आन्तरिक राजश्व विभागले ठूला करदाता कार्यालयलाई कर नलाग्ने भनी निर्णय गरी पत्राचार गरेको र ठूला करदाता कार्यालयले कर नलाग्ने भनी किटान गरी संशोधित कर निर्धारण गर्ने कार्य समेत सम्पन्न गरिसकेको अवस्थामा समेत दशक अघि नै भए गरेका कार्यहरूलाई समेत प्रभाव पार्ने गरी आर्थिक विधेयक, २०८० मा गरिएको व्यवस्थाहरू मार्फत भूत प्रभावी रुपमा कर असुली गर्ने कार्य सैद्धान्तिक रुपमा आफैमा गलत भएको जनाएका छन्।
ती संस्ठाहरुको चेतावनी छ – ‘यदि जर्वजस्ती कुनै कानुनी धरातल विना र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत कर दायित्व थोपर्ने हो भने यसले बैंकिङ्ग, बीमा, पुजी बजार लगायतका सबै क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा नै अकल्पनीय क्षति पुग्ने, जसबाट पुजी बजारमा आबद्ध ५६ लाख भन्दा बढी लगानीकर्ताहरू समेत प्रभावित भई यसबाट देशको पुँजी बजार धराशायी हुन सक्ने देखिएको छ।’
मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी र कुल रोजगारी सिर्जनामा ८५ प्रतिशत भन्दा बढी योगदान गर्ने निजी क्षेत्रको कानुनी राज्य प्रतिको विश्वास टुट्ने र यसबाट मुलुकबाट पुँजी पलायन हुने, औद्योगिक गतिविधिहरूको विस्तार नहुने, रोजगारी सिर्जना नहुने, देशको नागरिकहरूको सामान्य गाँस, वास र कपासको लागि पनि विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था झन् विकराल हुने र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ठप्प हुने देखिएको छ । जसबाट अन्ततोगत्वा मुलुक गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा झनै फस्ने देखिएको वित्तीय क्षेत्रमा काम गरिरहेका सबै सरोकारवालाले जनाएका छन् ।
प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख भए अनुसार तत्काल प्रचलित कानून र नियम अनुसारको प्रक्रिया पूरा गरी गरिएको काम कारवाहीहरुलाई सोही समयमा कायम रहेको कानुनी व्यवस्था अनुसार नै भएको मानी सुविधा र दायित्व निर्धारण हुनुपर्नेमा कैयौँ वर्ष पछि आएर पहिलेको व्यवस्था विपरीत पछिल्ला वर्षहरूमा अतिरिक्त दायित्वहरू बढ्दै जाने हो भने कुनै पनि नागरिक र व्यवसायीहरूलाई देशको कानुनी स्थायित्व र यसले प्रत्याभूत गरेका व्यवस्था प्रतिको विश्वास टुट्न जाने एवं सङ्कटग्रस्त अवस्थामा रहेको लगानीको वातावरण अझ धराशायी हुने निश्चित छ ।
सरकारले आफ्ना कुरा नसुने आन्दोलनमा उत्रने घोषणा गर्दै अगाडी लेखिएको छ- यस सम्बन्धमा समग्र अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने गम्भीर प्रभावलाई मध्यनजर गरी आर्थिक विधेयक, २०५० को बुँदा नं. २६, २७ र २९ लाई तत्काल खारेज गर्न नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गदछौं । यदि उक्त बुँदाहरू खारेज गर्ने तर्फ नेपाल सरकारले तत्काल तदारुकता नदेखाउने हो भने हामी सबै आ-आफ्नो क्षेत्रबाट चरणबद्ध विरोधका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न बाध्य हुनेछ । यस सम्बन्धमा हामी सबै एकताबद्ध प्रतिबद्ध र दृढ संकल्पित रहेको ब्यहोरा सबै सरोकारवालाहरूलाई गराउँदछौ ।
प्रकाशित मितिः २०८० जेठ ३१ बुधबार
Comments