संविधान संशोधनको प्रस्ताव र राष्ट्रियताको प्रश्न

। मोहनविक्रम सिंह ।

कुनै पनि देशको संविधानमा संशोधन एउटा सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया हो । संसारका सबै राष्ट्रहरूमा संविधानमा संशोधनको विधि हुन्छ, यो विधि अनुसार संविधानमा बारम्बार संशोधन हुने गर्दछ । तर अहिले नेपालको संविधानमा संशोधन एउटा गम्भीर, जटिल र विकराल प्रश्न बनेको छ । त्यो कारणले हाम्रो देशको राष्ट्रियतामा नै गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ । त्यसबाट देशको स्वतन्त्र अस्तित्व नै समाप्त हुने ता होइन ? गम्भीर आशङ्का पनि उत्पन्न भएको छ । नेपालमा संविधान संशोधनको प्रश्नले त्यस प्रकारको गम्भीर र विकराल रूप लिनुको मूल कारक तत्व हो – भारतीय विस्तारवाद । (यसपछि संक्षिप्तमा भारत मात्र) । संसारको कुनै देशलाई झै नेपाललाई पनि आफ्नो संविधान बनाउने वा आवश्यकतानुसार त्यसमा संशोधन गर्ने सार्वभौम अधिकार छ । तर नेपालको त्यो सार्वभौम अधिकारमाथि भारतले कुठाराघात गरेको छ ।
नेपालले आफ्नो आवश्यकता अनुसार संविधानमा संशोधनको प्रश्न उठाएको भए त्यो स्वाभाविक हुन्थ्यो । तर भारतले त्यो प्रश्नमा लगातार हस्तक्षेप गर्ने नीति अपनाएको छ । त्यसले पहिले संविधानको निर्माणको क्रममा दवाव दिएर त्यसलाई प्रभावित गर्ने प्रयत्न गरेको थियो । संविधान सभाले त्यसको निर्माण गरिसकेपछि पनि भारतले त्यसलाई जारी गर्न केही दिनलाई स्थगित राख्न दवाव दिएको थियो । त्यसका पछाडिको भारतको उद्देश्य थियो, संविधान जारी गर्ने समय केही पर लगेपछि पार्टीहरूलाई फुटाएर वा संसदहरूलाई फुटाएर आफ्ना विस्तारवादी आवश्यकतानुसार संविधानलाई परिवर्तन गर्न सकिने छ । तर नेपालका सत्ता र विपक्षका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले एकतावद्ध भएर निर्धारित कार्य तालिका अनुसार नै संविधान जारी गरे ।
भारतीय दवावका विरुद्ध नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूले देखाएको त्यस प्रकारको ऐक्यवद्धता र दृढता नेपालको इतिहासको नै गौरवपूर्ण पक्ष थियो । खास गरेर जुन राजनीतिक शक्तिहरूले बारम्बार भारतप्रति सम्झौतापरस्त र राष्ट्रघातको नीति अपनाउँदै आएका थिए, उनीहरूले प्रदर्शन गरेको त्यो दृढता सामान्य कुरा थिएन । त्यो इतिहासको नै एउटा अद्वितीय उदाहरण थियो । उनीहरूले देखाएको त्यस प्रकारको दृढता भारतका लागि असह्य बन्न गयो । नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूले प्रदर्शन गरेको स्वाभिमान र दृढताको जबाफमा भारतले तीनवटा नीतिहरू अपनायो ः प्रथम, नेपालका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूमा फुट पार्ने । द्वितीय, भारतीय इच्छाका विरुद्ध बनेको नेपालको संविधानमा संशोधनका लागि दवाव दिने । तृतीय, संशोधनलाई स्वीकार गर्न वाध्य गर्न नाकाबन्दी लगाउने ।
संविधानको निर्माणको बेलामा नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूका बीचमा देखापरेको एकतामा फुट पार्न भारत सजिलैसित सफल भयो । सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री पदको प्रलोभन दिएर ऊ (भारत) नेपाली काङ्ग्रेसलाई फुटाउन सफल भयो । संविधानको निर्माणमा नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूले जुन एकताको प्रदर्शन गरेका थिए, संविधानको कार्यान्वयनमा पनि त्यही प्रकारको एकता कायम भएको भए त्यसले नेपालमा लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न र देशमा विकासका लागि पनि महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्दथ्यो । तर ने.का. भारतको कुटिल चालको शिकार भयो । त्यो कारणले नेपालको लोकतन्त्र र विकासमा गम्भीर प्रकारको कुठाराघात पुग्यो ।
भारतले संविधानमा संशोधनका लागि कैयौँ संशोधनहरू अगाडि बढायो । त्यस प्रकारका संशोधनहरू राखेको कुरालाई भारतले खुला रूपले स्वीकार गरेको छैन । नेपालका विरुद्ध भारतले नाकाबन्दी लगाएको आम रूपमा र विश्वव्यापी रूपमा थाहा भएको कुरालाई पनि त्यसले खुला रूपमा स्वीकार गरेको छैन । तर त्यो सत्य थियो । त्यही प्रकारले त्यसले संविधानमा त्यस प्रकारका संशोधन प्रस्तावहरू स्वीकार गर्न नेपालमाथि दवाव दिएको कुरा पनि सत्य हो । भारतको एउटा प्रसिद्ध पत्रिका ‘इण्डिया डुटे’ले नै भारतले त्यस प्रकारका संशोधन प्रस्तावहरू राखेको कुरालाई सविस्तार प्रकाशमा ल्याएको थियो । प्रकट रूपमा ती संशोधन प्रस्तावहरूलाई भारतले मधेशवादीहरूको मध्यमद्वारा प्रस्तुत गर्ने गरेको छ ।
आफ्ना संशोधन प्रस्तावहरू पूरा गर्न दवाव दिन भारतले नेपालका विरुद्ध नाकाबन्दी लगायो । त्यो नाकाबन्दीको नेपाली जनताले दृढतापूर्वक सामना गरे । त्यो नाकाबन्दीका दौरानमा नेपाली जनता विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरू र सरकार सामेलका बीचमा ऐक्यवद्धता देखापर्‍यो । भारतले सधैँ नेपालको चीनसितको सम्बन्धलाई नियन्त्रित गर्न दवाव दिंदै आएको छ । तर त्यो नाकाबन्दीको अवधिमा नै ओली सरकारले चीनसित पारवहन सन्धि समेत गर्ने दृढता देखायो । तर त्यो नाकाबन्दीको पछिल्ला दिनमा ओली सरकारले नाकाबन्दी फुकाउन पहिले सुशील कोइरालाले दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकलाई पारित गराउन पहल गर्‍यो र त्यो पारित पनि भयो ।
त्यो विधेयकले मुख्य रूपले जनसङ्ख्यालाई आधार बनाएर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रहरू निर्धारित गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । ओली सरकारमा भएका राजनीतिक सङ्गठनहरूका अन्य सबै सांसदहरूले त्यसलाई समर्थन गरे । तर ओली सरकारमा भएको भएपनि राष्ट्रिय जनमोर्चँले त्यो विधेयकलाई समर्थन गरेन । तात्कालिक उपप्रधानमन्त्री का. चित्रबहादुर के.सी. र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरूले त्यो विधेयकका विरुद्ध मतदान दिएर संसदीय प्रणालीमा नै एउटा ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए । तर संसदद्वारा पारित त्यो संशोधन विधेयकले पनि आफ्ना आवश्यकताहरू पूरा नगर्ने भनेर मधेशवादीहरूले त्यसलाई समर्थन गरेनन् ।
सामान्यतः नेपालको राजनीतिलाई, विशेषतः संविधान संशोधनको समस्यालाई ठीकसित बुझ्न मधेशवादीहरूको राजनीतिक चरित्र र भूमिकालाई सही प्रकारले बुझ्नु पर्ने आवश्यकता छ । उनीहरूले आफूलाई मधेशी वा थारु जनताका प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत गर्दैछन् । तर वास्तवमा उनीहरूले तराईका मधेशी वा थारु जनताको होइन, भारतीय विस्तारवादका स्वार्थहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछन् । आफ्नो त्यस प्रकारको चरित्र अनुसार नै उनीहरूले भारतको नेपाल प्रतिको विस्तारवादी स्वार्थ पूरा गर्नका लागि भूमिका खेल्दै आएका छन् । त्यही नीति अनुसार नै भारतले अगाडि सारेको संविधानमा संशोधनको प्रस्तावलाई पूरा गराउन पनि उनीहरूले आन्दोलन गर्ने गरेका छन् । तराईका मधेशी सहित त्यहाँका शोषित जनताका मागहरूलाई पूरा गराउन वा उनीहरूमाथि हुने सामन्ती शोषण र उत्पीडनको अन्तका लागि कम्युनिष्ट पार्टीले लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएको छ । त्यस सिलसिलामा तराईमा चलेका किसान आन्दोलनको लामो पृष्ठभूमि छ । तर मधेशवादीहरूको तराईका शोषित, उत्पीडित जनताका मागहरूसित टाढाको पनि सम्बन्ध छैन । उनीहरूले भारतीय विस्तारवादी स्वार्थ र तराईका ठूला जमिन्दारहरूको सामन्ती स्वार्थहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछन् । त्यसैले उनीहरूको मुख्य प्रयत्न तराईका जनतामाथिको सामन्ती शोषणको अन्त्य गर्ने होइन, त्यसलाई अरू मजबुत पार्ने नै हुन्छ । उनीहरूले प्रारम्भदेखि नै पृथकतावादी नीतिमा जोड दिंदै आएका छन् । उनीहरूको त्यस प्रकारको नीति वा भूमिकाबाट देशलाई बचाउन सबै देशभक्तहरूका बीचमा उच्च प्रकारको सतर्कता र ऐक्यवद्धता हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
मधेशवादीहरूभन्दा बेग्लै मधेशी वा थारु जनतामा उच्च प्रकारको देशभक्तिको भावना छ । २०७० को संविधानसभाको चुनावमा उनीहरूले ठूलो मात्रामा पृथकतावादी मधेशवादीहरूका विरुद्ध मतदान गरेको र सप्तरीको तिलाथीमा नेपालको सीमाको रक्षाका लागि मधेशीहरूले गरेको सङ्घर्ष समेतका उदाहरणहरूबाट पनि त्यो कुरा प्रष्ट भएको छ । हामीले तराइमा मधेशी र थारु जनता तथा मधेशवादीहरूका बीचमा भएको त्यो आधारभूत प्रकारको भिन्नतालाई सधैँ ध्यानमा राख्नु पर्दछ ।
भारतले संविधानमा जुन संशोधनहरू गर्नका लागि जोड लगाउने वा दवाव दिने गरको छ, त्यसको उद्देश्य समग्र रूपमा यो हो ः प्रथम, संसदमा मधेशवादीहरूको बहुमत गराउने आधार तयार पार्नु । द्वितीय, तराइलाई नेपालबाट स्वतन्त्र गराउन, भारतमा गाभ्न र अन्तमा नेपालाई दोस्रो सिक्किम बनाउनका लागि संवैधानिक मार्ग प्रसस्त गर्नु । तराईलाई स्वतन्त्र बनाएर गाम्नु वा नेपाललाई सिक्किम बनाउनुभन्दा पहिले फिजी वा भूटानको बाटो गएर पनि नेपालमा प्रभूत्व कायम गर्न भारतले प्रयत्न गर्ने सम्भावनातिर पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । त्यो क्रममा फिजीमा जस्तै भारतले कैयौँ व्यक्तिहरूलाई महेन्द्र सिंह चौधरीलाई जस्तै पर्दामा ल्याउने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । कैयौँ मधेशवादीहरूले त्यसका लागि रिहल्र्सल पनि गरिरहेका छन् । अङ्गिकृत नागरिकलाई बंशज नागरिक सरह सबै उच्च संवैधानिक पदहरूमा पुग्ने अधिकार हुनुपर्दछ भनेर माग गर्नुका पछाडिको उद्देश्य पनि त्यही हो । प्रकट रूपमा भूटान स्वतन्त्र छ । त्यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य पनि छ । तर यथार्थमा त्यहाँ भारतको कठपुतली सरकार छ । भारतले नेपालमा बेग्लाबेग्लै कठपुतली सरकार बनाएर नेपाललाई भूटान जस्तो बनाउन पनि प्रयत्न गरिरहेको छ । नेपाली जनताको उच्च प्रकारको सतर्कता र देशभक्तिको भावना र ऐक्यवद्धताबाट नै भारतको नेपालाई फिजी, भूटान वा सिक्किम बनाउने प्रयत्नहरूलाई रोक्न सकिने छ र रोक्नु पनि पर्दछ ।
भारतमा अङ्ग्रेजको शासनको अन्त भएर भारतीय काङ्ग्रेसको सरकार बनेपछि तात्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री सरदार बल्ल्भभाइ पटेलले नेपाललाई निजामको हैदरावादलाई झै भारतमा सामेल गर्ने नीति घोषित गरेका थिए । उनको छिटै मृत्यु भएकोले उनको त्यो सपना पूरा हुन पाएन । भारतका सबै शासक वर्गहरूले नेपाल प्रति विस्तारवादी दृष्टिकोण नै अपनाउँदै आएका छन् । तर पटेलको तुलनामा नेहरू उपेक्षाकृत उदार भएकाले उनले प्रत्यक्ष रूपले नेपाललाई भारतमा मिलाउने काम गरेनन् । भाजपाले सधैँ नेहरूको विरोध गर्ने र पटेललाई नै आफ्नो आदर्श पुरुष मान्दै आएको छ । अहिले मोदी सरकारले नेपाल प्रतिको पटेको सपनालाई पूरा गर्न योजनावद्ध प्रकारले काम गर्ने नीति अपनाएको छ । त्यो उद्देश्य पूरा गर्नका लागि संविधानमा संशोधनको नीतिलाई त्यसले आफ्नो मुख्य हतियार बनाएको छ । संविधानमा संशोधनका लागि भारतले प्रस्तुत गरेका संशोधनहरू त्यही उद्देश्यद्वारा निर्देशित छन् । त्यसका पछाडि सायद मोदीको यो दृष्टिकोणले पनि काम गरेको छ कि नेपाललाई पूरै सिक्किम बनाउने उद्देश्य तत्काल पूरा हुन नसके पनि आफ्नो कार्यकालमा तराईलाई नेपालबाट अलग गराउन सके भारतको आगामी संसदीय चुनावमा भाजपालाई महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुनेछ । सायद त्यसैले पनि मधेशको प्रश्नलाई भाजपाको सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ र त्यसमा सफलता प्राप्त गर्न सबै गोटीहरूको परिचालन गरिरहेको छ । त्यसकारण त्यो समस्यालाई हामीले हल्का रूपमा लिने गल्ति गर्नु अत्यन्त घातक कुरा हुनेछ ।
भारतका बेग्लाबेग्लै शासक वर्गको नेपाल प्रतिको विस्तारवादी नीतिमा भएको एउटा अन्तरमाथि पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्दछ । भाजपा कट्टर हिन्दूवादीहरूको पार्टी हो । भारतीय काङ्ग्रेसको सरकारलेभन्दा बेग्लै त्यसले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन पनि पूरा प्रयत्न गरिरहेको छ । नेपालको कट्टर हिन्दूवादी वा राजावादीहरूसित साँठगाँठ गरेर वा अन्य राजनीतिक शक्तिहरूलाई पनि दवाव वा प्रलोभन दिएर त्यसले नेपालाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन योजनावद्ध प्रकारले प्रयत्न गरिरहेको छ । नेपाललाई एकपल्ट हिन्दू राष्ट्र बनाउन सफल भएपछि नेपालमा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्न उनीहरूलाई कुनै खास कठिनाई हुने छैन । उनीहरूले हिन्दू धर्मको रक्षाका लागि हिन्दू राजाको कार्ड अगाडि ल्याउन सक्दछन् । त्यसरी मोदी सरकारको नीतिबाट नेपालमा गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता पनि समाप्त हुने गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ, यस प्रसङ्गमा यहाँ यो पनि उल्लेखनीय छ कि पहिले गणतन्त्र वा धर्म निरपेक्षताको पक्षमा भएको ने.का.भित्र पनि हिन्दुराष्ट्र र राजतन्त्रका पक्षमा मत बढ्दै गएको छ । त्यसले गर्दा नेपालमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका अगाडि खतरा बढ्दै गएको छ ।
पहिले मधेशवादीहरूको नारा थियो ः एक मधेश, एक प्रदेश । तर पश्चिम तराईमा थारुहरूले आफ्ना लागि बेग्लै प्रदेशको माग गरेपछि उनीहरूले दुई प्रदेशको कुरा गरिरहेका छन् । त्यसरी पहाडबाट अलग गरेर दुई प्रदेश बनेपछि उनीहरूको आगामी कदम हुनेछ ः तराईलाई नेपालबाट अलग गराउने । त्यसका साथै उनीहरूले जनसङ्ख्याका आधारमा मात्र निर्वाचन क्षेत्रहरूको निर्धारण, उदार नागरिकता नीति, अङ्गिकृत नागरिकतालाई बंशज नागरिक सरह सबै उच्च संवैधानिक पदहरूमा पुग्ने अधिकार समेतमा जोड दिइरहेका छन् । त्यसका पछाडिको उनीहरूको उद्देश्य हो, संसदमा आफ्नो बहुमत गराउने र सबै उच्च संवैधानिक पदहरूमा पुग्ने बाटो खोल्नु । त्यसपछि सिक्किमको संविधान सभाले बहुमतद्वारा भारतमा मिल्नका लागि निर्णय गरेजस्तै नेपाललाई भारतमा मिलाउन निर्णय गर्न पनि उनीहरूलाई कुनै गाह्रो पर्ने छैन । त्यसैले उनीहरूले त्यस प्रकारको संशोधन प्रस्तावहरूको कार्यान्वयनमा धेरै नै जोड दिइरहेका छन् । मधेशवादीहरूले उनीहरूका मागहरू पूरा नभएसम्म संविधानको कार्यान्वयन गर्न वा कुनै पनि प्रकारको चुनाव हुन नदिने धम्की दिइरहेका छन् । त्यसरी स्थिति यस्तो तयार भएको छ कि या त नेपालले पूरै नै भारतीय विस्तारवाद वा मधेशवादीहरूका अगाडि आत्मसमर्पण गर्नुपर्नेछ, जसको अर्थ हुनेछ नेपालको राष्ट्रियता समेतको आत्मसमर्पण वा देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डता तथा गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता समेतको रक्षाका लागि अगाडि बढ्नु पर्नेछ ।
भारत आफ्ना संशोधनहरू पारित गराउन कतिसम्म नाङ्गो प्रकारले आउन सक्दछ, त्यो कुरा यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ ः भारतीय दवावका अगाडि पूरै झुक्न तयार नभएकाले त्यसले ओली सरकारलाई विघटन गरेर माओवादी केन्द्र र ने.का.को सरकार बनाउन षडयन्त्र गर्‍यो । त्यसरी उनीहरूले सुशील कोइराललाई प्रधानमन्त्री बनाएर आफ्ना विस्तारवादी उद्देश्य पूरा गर्नका लागि जुन सफलता प्राप्त गर्न सकेनन्, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर त्यो कार्य पूरा गर्ने प्रयत्न गरेका छन् । तर यहाँ हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्दछ प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भारत वा ने.का.को बाध्यता थियो । किनभने माओवादी केन्द्रलाई ओली सरकारबाट नफुटाइकन वा उनलाई प्रधानमन्त्री नबनाइकन नयाँ गठबन्धन सरकार बनाउन उनीहरूलाई बहुमत पुग्दैनथ्यो । त्यसैले उनीहरूले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन बाध्य हुनुपर्‍यो । तर त्यो उनीहरूको अस्थायी विराम मात्र थियो र हो पनि । उनीहरूको बीचमा भएको ९ महिनापछि सत्ता ने.का.लाई सुम्पने समझदारीबाट प्रचण्ड खाली म्यादी प्रधानमन्त्री हुन् र उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुको उद्देश्य सत्ता ने.का.मा हस्तान्तरणका लागि मार्ग प्रसस्त गर्नु मात्र हो भन्ने कुरामा कुनै शङ्का रहन्न ।
अहिले प्रचण्ड आफ्नो सम्पूर्ण राजनीतिक प्रतिष्ठालाई वा भविष्यलाई दाउमा लगाएर प्रधानमन्त्री बनेका छन् । यो कार्यबारे स्वयं प्रचण्डले नै आत्मचिन्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ः त्यसरी प्रधानमन्त्री बन्न उनी किन तयार भए ? उनले यो कुराप्रति थोरै पनि ध्यान दिएको पाइन्न ः उनको त्यस प्रकारको कदम देश र स्वयं राजनीतिक भविष्यका लागि पनि कति धेरै आत्मघाती सावित हुनेछ ? त्यसले उनमा गम्भीर प्रकारको राजनीतिक अपरिपक्वता र अदुरदर्शिता भएको कुरालाई पनि बताउँछ । प्रचण्ड वा उनीहरूको सङ्गठनका नेता कार्यकर्ताहरूले यसबारे गम्भीर प्रकारले पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्रचण्डले आफ्ना गतकालका कैयौँ गल्तिहरूबारे आत्मआलोचना गरेको लामो सूची छ । अहिलेको कदमबारे पनि उनले कहिले आत्मआलोचना गर्ने छन् ? समय छँदै वा देशलाई र उनलाई पनि धेरै क्षति पुगिसकेपछि ? वा क्षतिको पूर्ति हुन नै नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि ?
अहिले सरकारले जुन संविधान संशोधन विधेयक ल्याएको छ, त्यसले नागरिकता र भाषासम्बन्धी नीतिलाई अरू खुकुलो बनाउने छ र राष्ट्रिय सभामा मधेशवादीहरूको बहुमत बनाउन उनीहरूलाई अरू मद्दत पुर्‍याउने छ । तर त्यो विधेयकको मुख्य र सबैभन्दा विवादास्पद र आपत्तिजनक राष्ट्रघाती पक्ष ५ नं. प्रदेशको विखण्डन नै हो । रूपले हेर्दा त्यो सामान्य प्रादेशिक विषय जस्तो देखिन्छ । तर सारमा त्यसले राष्ट्रिय महत्व राख्दछ र त्यसका दुरगामी दुष्परिणामहरू हुनेछन् । त्यो विधेयकको तात्कालिक उद्देश्य ५ नं. प्रदेशको तराईका जिल्लाहरूलाई अलग गरेर बेग्लै मधेश प्रदेश बनाउनु हो । त्यसरी त्यो प्रदेशको निर्माणले पहाडबाट अलग गरेर तराईमा बेग्लै प्रदेशहरूको निर्माण गर्ने सिलसिलामा जसरी २ नं. प्रदेशको निर्माण गरियो, त्यो सिलसिलालाई अरू एक कदम अगाडि बढाउने छ ।
भारत, ने.का. वा मधेशवादीहरूले प्रचण्डलाई उधारोमा प्रधानमन्त्री बनाएका होइनन् । त्यसको बदलामा उनीहरूलाई हातहातै र नगद प्रतिफल चाहिन्छ । उनको प्रधानमन्त्री बनिरहने अवधि पनि लामो छैन । त्यसैले उनको प्रधानमन्त्रीको अल्प अवधिमा नै उनीबाट उनीहरूले काम लिन चाहन्छन् । उनीहरूको त्यो आवश्यकता पूरा गर्न नै प्रचण्डले वर्तमान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराएका हुन् । प्रचण्डले उनीहरूको काम नगर्दिएमा उनीहरूले उनलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिने धम्की दिएका छन् । मधेशवादीहरूद्वारा समर्थन फिर्ताको अर्थ प्रकारान्तरले भारतले पनि समर्थन फिर्ता गर्नु हुनेछ । त्यसैले प्रचण्डका अगाडि छिटै त्यो संशोधन विधेयक दर्ता गर्नु आवश्यक हुन गयो ।
तर स्पष्ट छ । त्यो विधेयक भारत वा मधेशवादीहरूको पूरै आवश्यकता अनुसार छैन । त्यो कुराले यो कुराको पनि सङ्केत गर्दछ, प्रचण्डले जुन कदम उठाइरहेका छन्, त्यसबाट साँच्चिकै राष्ट्रघात हुने ता होइन ? त्यसबारे उनका मनमा केही हिचकिचाहटको भावना पनि छ । अर्का शब्दमा उनमा देशभक्तिको भावना वा देश र जनता प्रतिको जिम्मेवारीको भावना पूरै समाप्त नभइसकेको कुराको सङ्केत पनि त्यो विधेयकले दिन्छ । त्यो कुराको सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न, केही महिनाभित्र प्रधानमन्त्री पदबाट हटेपछि पुनः उनीभित्र दबेर बसेको देशभक्तिको भावना पुनः जागेर आउने ता होइन ? त्यो बेला उनले पुनः आफ्नो गल्तिबारे आत्मआलोचना गर्ने ता होइनन् ?
जे होस्, अहिलेको संशोधन विधेयकमा भारत वा मधेशवादीहरूले प्रस्तुत गरेका सबै मागहरू समेटिएका छैनन् । त्यसैले मधेशवादीहरू त्यो विधेयकलाई पूरै समर्थन गर्न तयार भएका छैनन् । उनीहरूले संसदमा त्यसको विरोध गर्ने समेत कुरा बताएका थिए । तर त्यसबारे भारतीय सरकारले बढी व्यवहारिक (?) दृष्टिकोण अपनाएको छ ः पाएको जति लिइहाल्ने र बाँकीका लागि प्रयास जारी गर्दै जाने । त्यही नीति अनुसार भारत सरकारले त्यो विधेयकलाई स्वागत गरेको छ । भारतीय दूतावासले सबै मधेशवादी नेताहरूलाई बोलाएर विधेयकबाट जेजति प्राप्त हुन्छ, त्यसलाई सुदृढ गर्न त्यसलाई समर्थन गर्न निर्देशन पनि दिएको छ ।
संविधान संशोधन विधेयकले प्रचण्डलाई बडो अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्‍याएको छ । उनले यो पनि बताएका छन्, त्यो विधेयक पारित नभएमा उनले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिनेछन् । अर्कातिर, त्यो विधेयक पारित हुन पनि धेरै कठिन छ । मधेशवादीहरूले पनि उनलाई पूरा समर्थन नगरेकोले उनको कठिनाइ बढेको छ । उनीहरूलाई मेचीदेखि कञ्चनपुरसम्म पूरै तराई चाहिएको छ । ५ नं. प्रदेशमा तराईका ५ वटा जिल्लाहरू उनीहरूको आवश्यकताका तुलनामा धेरै कम छन् । सरकारको आशाको विपरीत ५ नं. प्रदेशका जनता व्यापक रूपमा त्यो विधेयकका विरुद्ध उत्रे । त्यति मात्र होइन स्वयं सत्ता पक्षका, माओवादी केन्द्र र ने.का.का सांसदहरू, उनीहरूका आम कार्यकर्ता र समर्थकहरू पनि खुला रूपले त्यो संशोधनका विरुद्ध उत्रे ।
प्रचण्डले बारम्बार कुनै पनि अवस्थामा त्यो विधेयक फिर्ता नलिने बताएका छन् । तर अब यो निश्चित भइसकेको छ कि त्यो विधेयकका पक्षमा दुईतिहाई बहुमत प्राप्त गराउन उनका लागि सम्भव देखिन्न । त्यो विधेयक पारित हुन सक्दैन भन्ने कुरा शेरबहादुरले पनि बुझेका छन् । त्यसैले उनले त्यो विधेयकलाई मतदानमा लैजानु पर्ने कुरामा जोड दिइरहेका छन् । त्यसका पछाडि उनको यो दृष्टिकोणले काम गरेको कुरालाई बुझ्न गाह्रो पर्दैन ः संसदले विधेयकलाई अस्वीकार गरेपछि, आफ्नो घोषणा अनुसार प्रचण्डले तुरुन्त राजिनामा दिनेछन् र त्यसपछि उनलाई छिटै प्रधानमन्त्री बन्न अवसर प्राप्त हुनेछ ।
प्रचण्डको योजना अनुसार ५ नं. प्रदेशको विखण्डन भयो भने पनि कुरा त्यहीसम्म सीमित रहने छैन । त्यो कार्य सम्पूर्ण तराईमा पहाडी भूभागलाई अलग गरेर मधेश प्रदेश बनाउने योजनाको अङ्ग मात्र हुनेछ । त्यसरी ५ नं. प्रदेशको समस्या खालि एउटा प्रादेशिक समस्या नभएर एउटा राष्ट्रिय समस्या हो । त्यसकारण ५ नं. प्रदेशलाई विखण्डन गर्ने योजनालाई असफल पार्न राष्ट्रिय दृष्टिले नै निर्णयात्मक महत्वको कार्य बन्न गएको छ ।
मधेशको समस्या वा देशको राजनीतिलाई हामीले अहिले प्रस्तुत भएको संविधान संशोधन विधेयक वा ५ नं. प्रदेशको विखण्डनको सीमाभन्दामाथि उठेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिलेको विधेयक संसदबाट पारित भयो भने त्यसको गम्भीर दुष्परिणामहरू हुनेछन् । त्यसको परिणामस्वरूप खालि ५ नं. प्रदेशको मात्र विखण्डन हुनेछैन । त्यसले प्रथम चरणमा सम्पूर्ण तराईमा पहाडी भूभागबाट अलग गरेर मधेश प्रदेशहरूको निर्माणका लागि आधार तयार पार्नेछ । त्यसको परिणाम कति दुरगामी हुनेछ ? कसैले पनि सजिलैसित अन्दाज गर्न सक्दछ । अर्कातिर त्यो विधेयक फिर्ता लिइयो वा पारित भएन भने पनि भारतको विस्तारवादी नीति वा मधेशवादीहरूका कारणले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा जुन गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ, त्यसको अन्त हुनेछैन । मधेशवादीहरूले दुवै अवस्थामा तराईलाई नेपालबाट अलग गराउने आफ्नो प्रयत्न जारी राख्न सक्नेछन् । त्यो संशोधन विधेयक पारित भएमा उनीहरूले त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर तराईलाई नेपालबाट अलग वा स्वतन्त्र बनाउन प्रयत्न गर्नेछ । त्यो विधेयक पारित नभएमा मधेश नेपालबाट अलग हुने धम्की दिन थालेका छन् । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा भारतीय विस्तारवाद वा मधेशवादीहरूका कारणले उत्पन्न भएको खतरालाई सबै देशभक्त नेपाली र राजनीतिक शक्तिहरूले गम्भीर रूपले लिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
तराईका मधेशी र थारुहरू देशभक्त छन् र उनीहरू नेपालको कुनै पनि प्रकारको विघटनको विरुद्ध छन् । तर मधेशवादीहरूले स्पष्ट रूपले नै भारतीय विस्तारवादी स्वार्थ पूरा गर्न काम गरिरहेका छन् । हाम्रो नीति तराईका मधेशी र थारु जनतासित घनिष्ट र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई सुदृढ पार्ने र मधेशवादीहरूका पृथकतावादी नीतिहरूका विरुद्ध सम्झौताहीन सङ्घर्ष गर्ने हुनुपर्दछ । मधेशवादीहरूप्रति देशका प्रमुख राजनीतिक शक्ति वा सरकारहरूले अपनाएका सम्झौतापरस्त नीतिहरूका कारणले देशको राष्ट्रियतामा बारम्बार गम्भीर प्रकारको आँच पुग्ने गरेको छ । त्यही क्रममा नेपालमा सङ्घीयतालाई अपनाइयो । त्यसको परिणाम स्वरूप झन्‌पछि झन् देशमा जातीय र क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थितिको सृजना हुँदै गइरहेको छ । नागरिकतासम्बन्धी नीतिलाई झन्‌पछि झन् उठाएर वा खुकुलो पार्दै लगिएको छ, जसको परिणाम स्वरूप ठूलो सङ्ख्यामा भारतीयहरू नेपालको नागरिक बन्ने प्रक्रिया तीव्र गतिले अगाडि बढिरहेको छ । २ नं. प्रदेशको निर्माण पनि भारतीय दवाव वा मधेशवादीहरूप्रतिको सम्झौतापरस्त नीतिको नै परिणाम हो । अहिले प्रस्तुत संशोधन विधेयक पनि त्यही दिशातिर लक्षित छ । त्यो विधेयक पनि मधेशवादीहरूको आवश्यकतानुसार नभएकाले त्यसलाई परिमार्जन गर्ने कुरा उठिरहेको छ । ‘परिमार्जन’को अर्थ अरू बढी राष्ट्रघात हुनेछ ।
वास्तवमा आजसम्म भारतीय विस्तारवाद वा मधेशवादीहरू प्रतिका सम्झौतापरस्त नीतिहरूको परिणामस्वरूप देशको राष्ट्रियतामा बारम्बार गम्भीर प्रकारको आँच पुग्ने गरेको छ र त्यो क्रम नरोकिएमा देशको स्वतन्त्र अस्तित्व समेत खतरामा पुग्ने सम्भावना छ । त्यसैले देशको राष्ट्रियता, सार्वभैमिकता र अखण्डताको रक्षाको प्रश्नलाई हामीले अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता छ ।