- डा. दिनेश पौडेल
यो साता नेपालका राष्ट्रपति सहितको ठूलो टोलीले बेइजिङ्गमा आयोजित बीआरआई सम्मेलनमा भाग लियो । आधुनिक विकास, राजनीति र अर्थतन्त्रमा बिगत झन्डै ३०० वर्ष देखि एकछत्र राज गरेको पश्चिमा जगतको बर्चस्व कमजोर हुँदै गएको र अबको विश्वशक्ति एशियामा केन्द्रित हुने संकेतका रुपमा लिइएको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) अथवा आधुनिक सिल्क रोड संरचना सम्मेलनमा विश्वका धेरै राष्ट्रहरु सहभागी भए ।
यो अभियानमा सहभागी भएर नयाँ ढंगको आर्थिक कोरिडोरहरु निर्माण गर्न सहकार्य गर्ने वचनवद्धता धेरै देशहरु, विशेष गरी एशिया, युरोप र अफ्रिकाका मुलुकहरुबाट प्राप्त हुनुले विश्व जगतमा नयाँ आयामको सुरुवात भएको प्रष्ट देखिन्छ । यो अभियानले सिर्जना गरेको उत्सुकता हेर्दा अब यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन ।
विश्व इतिहासको यो महत्वपूर्ण घडीमा नेपालको समृद्धि र स्वतन्त्रताका लागि यो अभियानमा हिमालय क्षेत्रको नेत्रित्व नेपालले लिनु अति आवश्यक छ ।
सन् १८१६ मा गरिएको सुगौली सन्धिपछि हालसम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने नेपालका लागि अहिले विस्तार हुँदै गएको बीआरआईको अवधारणा सबैभन्दा ठूलो अवसरका रुपमा देखा परेको छ । सुगौली सन्धिले खुम्च्याएको र बेलायती तथा भारतीय अधीनमा पुर्याएको नेपाललाई पुनः हिमालय क्षेत्रको स्वावलम्बी विकास र स्वतन्त्रताको अग्रणी स्थानमा पुर्याउन बीआरआईले ठूलो अवसर सिर्जना गर्न सक्छ ।
बीआरआईले नेपाललाई तीनवटा ठूला सहयोग पुर्याउने सम्भावना देखाएको छ–
१) आधुनिक आर्थिक गतिविधिहरु भारततिर मात्रै केन्द्रित गर्नुपर्ने अहिलेको नेपालको सबैभन्दा ठूलो बाध्यात्मक अवस्थाबाट उन्मुक्ति दिने सम्भावना बीआरआईले सिर्जना गरेको छ । सुगौली सन्धिदेखि यो बाध्यता आइपरेको थियो, अहिले यो अवस्थाबाट मुक्ति पाउने ठूलो अवसर छ ।
२) अत्यन्त कठिन भूगोल भएको हिमालय क्षेत्रलाई चीन, मध्य एसिया र युरोपसम्मको भौतिक संरचनाहरुमा जोडेर सांस्कृतिक, बौद्धिक तथा पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा नेपाल तथा हिमालय क्षेत्रलाई विकास गरी नयाँ पहिचान दिन बीआरआईले नयाँ ढोका खोलेको छ । यसबाट चीन नेपालका लागि ठूलो बजार बन्न सक्छ र प्रविधि, शिक्षा र आर्थिक विकासमा ठूलो उथल–पुथल नै आउन सक्छ ।
३) विगत झन्डै २०० वर्षदेखि पश्चिमा शक्तिहरुले लामो इतिहासदेखिको वैभव र प्राचीन सभ्यतायुक्त नेपाल र हिमालय क्षेत्रलाई पूर्वतिरको सीमाना अथवा ‘बफर जोन’ का रुपमा सीमित गरिदिए, जसका कारणले राष्ट्रिय स्वाभलम्बन, संस्कृति र जीवनशैली तहस–नहस भयो । नेपाली जनतामा पराधीनताको जरो गाडियो र पछौटेपनको अनुभूति बढेर गयो ।
त्यसैले हिमालय क्षेत्रको वैभवशाली इतिहासलाई आत्मसम्मानका साथ अपनाउन र हिमालयलाई एउटा सीमाना रेखाजस्तो ठान्ने मनोवृत्तिलाई हटाउन बीआरआईले नयाँ आधार तयार गर्नेछ । आत्मसम्मानयुक्त समृद्धिका लागि यो ठूलो खुड्किलो हुनेछ ।
बीआरआई अभियानअन्तर्गत जम्मा ६ वटा कोरिडोरलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ । ती ६ वटा आर्थिक कोरिडोरहरु यस्ता छन्–
१) मध्य एसिया हुँदै युरोपसम्म जोडिने कन्टिनेन्टल कोरिडोर
२) चीनबाट मंगोलिया हुँदै रुस जोडिने कोरिडोर
३) चीनबाट मध्य एसिया हुँदै पश्चिम एसिया जोडिने आर्थिक कोरिडोर
४) काराकोरम पहाड हुँदै चीनबाट पाकिस्तानको समुन्द्री किनार जोड्ने आर्थिक कोरिडोर
५) चीनबाट इन्डोचाइना प्रायद्वीपका भियतनाम, क्याम्बोडिया, लाओस, थाईल्याण्ड जस्ता देशहरु जोडिने आर्थिक कोरिडोर
६) चीनबाट म्यान्मार हुँदै भारत र बंगलादेशसम्म विस्तार गरिने आर्थिक कोरिडोर ।
नेपाललाई जोड्ने सातौं कोरिडोर !
यी ६ वटा कोरिडोरका अतिरिक्त साताैँ कोरिडोर चीन–नेपाल हुँदै दक्षिण एसियासम्म विस्तार हुने ढंगले थपिनु आवश्यक भएको छ । यो थप गर्ने विषयमा प्रशस्त अध्ययन अनुसन्धानहरु भएका छन् र चीनका अनुसन्धानकर्ता तथा विज्ञहरुले समेत यो कोरिडोर थप गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठाउँदै आएका छन् । यो आर्थिक मात्रै नभएर सांस्कृतिक र वातावरणीय हिसाबले सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको छ । यो कोरिडोरलाई हिमालय–बीआरआई भन्न सकिन्छ । यसलाई भारत र चीन जोड्ने पुल भनेर मात्रै बुझिनु हुँदैन । हिमालय क्षेत्रको विशिष्ट पहिचानसहितको समृद्धि र वातावरण संरक्षण यो कोरिडोरको मुख्य उद्देश्य बनाउन आवश्यक छ ।
चीनसँगको छलफलमा नेपालले यो विषय तथ्य परक ढंगले उठाउन सकेको वर्तमान अवस्थामा हिमालयन बीआरआईको अवधारणा अनुसार नयाँखालका कामहरु अघि बढाउन सकिने धेरै आधारहरु छन् ।
सम्मेलनले कोरिडोरहरुमा सञ्चालन गर्न उपयुक्त विभिन्न योजनाहरुको सूची तयार पारेको छ । सम्मेलनको अन्त्यमा सबै सहभागी राष्ट्र प्रमुखहरुले हस्ताक्षर गरेर आउँदा दिनहरुमा सम्पन्न गर्न सकिने कामहरुको सूचीमा सहमति जनाएका छन् ।
नेपाल चीन बहुआयामिक संरचना सञ्जालअन्तर्गत हिमालयन रेल निर्माणलाई सूचीमा उल्लेख गरिएको छ । हिमालय क्षेत्रमा सातौं कोरिडोर निर्माण गर्ने तर्फ यो ठूलो उपलब्धि हो । अब यसको कार्यान्वयन गर्न ठूलो हिम्मतका साथ नेपाल अघि बढ्न आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तन र हिमालय क्षेत्रत्रका वातावरणसम्बन्धी समस्यालाइ यो सहकार्यले हल गर्न सक्छ ।
अहिलेसम्म बीआरआईलाई यातायातसँग सम्बन्धित संरचना निर्माण गर्ने परियोजना जस्तो गरी मात्रै बुझिएको छ । खासमा भन्ने हो भने बीआरआईका दुईवटा पाटा छन् ।
पहिलो– भौतिक संरचनाको संजाल निर्माण गर्ने । जस्तै– रेल, सडक, एयरपोर्ट, सञ्चार सञ्जाल तथा अन्य निर्माणहरु, जसले यातायात लगायत सबै संरचनाहरु छोटो, सजिलो र आधुनिक बनाउन कोरिडोरहरुमा संयुक्त कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने गर्छ ।
र दोस्रो– उपभोग्य बस्तुहरुको उत्पादन गर्नका लागि औद्योगिक पार्कहरुको निर्माण गर्दै कोरिडोरहरुमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने काम सुरुवात गर्ने ।
यी दुईवटा कुराहरुलाई सँगसँगै लैजानका लागि विभिन्न देशहरुमा धेरै काम भएका छन् । बीआरआईअन्तर्गत नै ८५ वटा भन्दा बढी औद्योगिक पार्कहरु निर्माण भैसकेका छन् । नेपालको अहिलेको चासो पहिलोखाले संरचना निर्माण गर्ने कुरामा छ । तर, उत्पादकत्व वृद्धि गरी चीन तथा अन्य मुलुकमा निर्यात गर्नेतर्फ पनि सोच बनाउन सके उत्पादनमा आधारित आर्थिक वृद्धितर्फ मुलुक जान सक्छ । संरचना निर्माणले मात्रै स्थिरखालको र राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने आर्थिक विकास हुँदैन ।
बीआरआईका यिनै दुईवटा पाटाहरुलाई सँगसँगै लाने हिसाबले नेपालले अब आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गर्नु अति आवश्यक छ । झापाको दृश्यावलोकन गर्ने टावरदेखि सेती नदीमा बिजुली निकाल्ने कामसम्म बीआरआईको सूचीमा राखेर छरपस्ट पार्नुभन्दा एउटा निश्चित ढंगको प्राथमिकता निर्धारण गर्नु देशका लागि उपयोगी हुन्छ ।
नेपालले हिमालय क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माणका साथै वातावरण संरक्षण र सांस्कृतिक विविधतालाई नै मुख्य केन्द्र बनाउनु उपयोगी हुन्छ । भौतिक संरचना निर्माणका हकमा निम्न कामहरु गर्न सकिन्छ–
१) केरुङ्ग–काठमाडौँ हुँदै लुम्बिनीसम्मको रेल निर्माण
२) नेपाल र चीनबीच कम्तिमा ५ देखि ७ वटा नाकाहरु, जस्तै किमाथाङ्का, लामाबगर, तातोपानी, रसुवागढी, कोरला, हिल्सा आदि जोडिने गरी उत्तर–दछिण राजमार्गहरु निर्माण गरी हरेकलाइ आर्थिक कोरिडोरका रुपमा विकास गर्ने काममा बीआरआईलाई प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
औद्योगिक उत्पादकत्व वृद्धिका लागि हरेक कोरिडोरमा एउटा–एउटा औधोगिक पार्क निर्माण गरी देशभित्रको कच्चा पदार्थमा आधारित र पहिलो चरणमा आफ्नै बजारलाई केन्द्रित गरी राष्ट्रिय उद्योगहरु निर्माण गर्नुपर्छ । राजा महेन्द्रले औद्योगिक क्षेत्र भनेर ठाउँ–ठाउँमा औधोगिक पार्कको अवधारणा अनुसार काम गरेका थिए । त्यस्तो औधोगिक पार्कको सोच उनले चीनबाट नै सिकेका थिए । नेपालका लागि त्यो नै सबैभन्दा उपयुक्त औधोगिक विकासको खाका हो ।
बीआरआईअन्तर्गत बिदेशतर्फ सामान निर्यात गर्ने हिसाबले संयुक्त लगानीमा एउटा कुनै ठाउँमा त्यस्तो पार्कको निर्माण गरी सिक्न सकिन्छ । औद्योगिक पार्क निर्माण गर्ने सवालमा चीन सबैभन्दा अगाडि छ र नेपालले धेरै सिक्न सक्छ ।
बीआरआईमा नेपालजस्ता देशहरु संलग्न नहुन् भनेर धेरै देशी बिदेशी हर्कतहरु भएका छन् । तिनीहरुलाई चिन्ने र सही निर्णय लिने बेला आएको छ । यसको अर्थ, अब चीनतिर माग्ने अनि उसैले सबै बनाइदिन्छ भन्ने पराधीनमुखी सोचले होइन, बरु बीआरआईजस्ता अभियानलाई प्रयोग गर्दै आफ्नै राष्ट्रिय खाका तयार गरी प्राथमिकताका आधारमा यो अवसरलाई प्रयोग गर्नु नेपालको हितमा हुन्छ ।
बीआरआईले ऋणको पोको बोकाइदिन्छ भन्ने हल्ला खल्ला गरेर यो अवसरबाट बञ्चित गराउने प्रयत्न पनि हुँदैछन् । देशलाई ऋण नबढोस् भनेर सचेत हुनैपर्छ । तर, नेपालले चीनबाट अहिलेसम्म ऋण लिएकै छैन भन्दा पनि हुन्छ । नेपालका भौतिक संरचनाहरु निर्माण गर्न सबैभन्दा धेरै सहयोग गर्ने देशमा चीन पर्छ । तर, चीनले ऋणको भारी भने अहिलेसम्म बोकाएको छैन । नेपालको हालसम्म झन्डै ७ अर्ब डलर जति ऋण छ, त्योमध्ये प्रायः सबै भारत र पश्चिमा देशहरुको छ ।
अहिले चलेको बीआरआई सम्मेलनमा उदघाटन मन्तव्य दिँदै चीनका राष्ट्रपतिले अरु देशलाइ डुबाएर आफू धनी हुन खोजेको होइन भनेर सहकार्य र भातृत्वको कुरालाई अघि सारेका छन् । वातावरण, बौद्धिक आदान–प्रदान, सांस्कृतिक सम्मान र विशेष गरी गरिब जनताको जिबिकोपार्जनमा ठूलो परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने चीनका राष्ट्रपतिको भनाइ सबैले मनन गर्न लायक छ । ती भनाइहरुकै आधारमा नेपालले विशेषखालको बीआरआई कार्यक्रम तयार गर्न सक्छ ।
सही ढंगले सदुपयोग गर्न सके बीआरआई नेपालको स्वतन्त्रता र समृद्धिका लागि यो युगकै कोशेढुंगा साबित हुन सक्छ । अनलाइन खबरबाट साभार
प्रकाशित मितिः २०७६ वैशाख १६ सोमबार
Comments