काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
साथै इजलासले यस विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश समेत दिएको छ ।
चैत २८ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पब्जी खेलमा प्रतिबन्ध लगाउन इन्टरनेट प्रदायकलाई निर्देशन दिएको थियो ।
सन् २०१७ मा सुरु भएको यो खेल गत डिसेम्बरसम्म २ सय मिलियनभन्दा बढि डाउनलोड भइसकेको छ ।
प्रकाशित मितिः२०७६ वैशाख ६ शुक्रबार
Comments