भक्तपुर, २६ माघ । भक्तपुर जिल्ला अदालतले न्यायालयको रणनीतिक योजनाभन्दा कम मात्रै न्याय सम्पादन गर्न सकेको छ । रणनीतिक योजना अनुसार अदालतले कम्तीमा ६० प्रतिशत न्याय सम्पादन गरी मुद्दा फर्स्यौट गर्नुपर्छ तर भक्तपुर जिल्ला अदालतले ४२ प्रतिशतमात्रै मुद्दा फर्स्यौट गर्न सकेको हो ।
अदालतमा पुस महिनामा दुई हजार एक सय ३१ मुद्दाको लगत कायम भएको थियो । जसमध्ये ४२ प्रतिशत अर्थात आठ सय ९८ वटा मुद्दामात्रै फर्स्यौट भए । पुस महिनाका एक हजार पाँच सय ७५ वटा मुद्दा माघ महिनाका लागि सर्दै आएका छन् । जिल्ला अदालतको तथ्यांकअनुसार माघ २३ गतेसम्म एकसय २६ वटा मुद्दा थपिएका छन् । माघमा थपिएका मुद्दा भने माघ २३ गतेसम्म एकसय १५ वटा मुद्दा फर्स्यौट भएको प्रमुख जिल्ला न्यायाधीश भोजराज शर्माले बताए ।
उनले गएको वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन लगत्तै मंसिरमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनले गर्दा जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादनमा कमी आएको स्पष्टीकरण दिए । सरकारले पनि स्थानीय तह र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि जिल्लाका मुख्य न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
अदालतमा दरबन्दी अनुसार न्यायाधीश एवं कर्मचारीहरु नियुक्ति नहुँदा पनि न्याय सम्पादन प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो । ‘स्थानीय तह र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा खटिनुपर्दा न्याय सम्पादनमा कमी आयो’, मुख्य न्यायाधीश शर्माले भने, ‘त्यसमाथि दरबन्दीअनुसार न्यायाधीश र कर्मचारीको पदपूर्ति नहुँदा न्याय सम्पादन प्रभावित भयो ।’
जिल्ला अदालतमा पाँच जना न्यायाधीशको दरबन्दी छ तर अहिले तीन जनामात्रै न्यायाधीशले न्याय सम्पादन गर्दै आएका छन् । कूल ५९ कर्मचारीे दरबन्दीमा नहुँदा करार सेवामार्फत काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको अदालतका श्रेष्तेदार कृतबहादुर बोहोराले जानकारी दिए । उनका अनुसार करारमा आउने कर्मचारी परिवर्तन भइरहने भएकाले न्याय सेवा सम्पादनमा प्रभाव पारेको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै भक्तपुर जिल्ला अदालतमा दुई वर्ष नाघेका ३६ वटा मुद्दा फर्स्यौट हुन बाँकी छन् । न्यायालयको रणनीतिक योजना अनुसार १८ महिना भन्दा पुराना मुद्दा फर्स्यौट नगरी राख्न पाइँदैन । मुख्य न्यायाधीश शर्माले आउँदो असारभित्र ती मुद्दा फर्स्यौट गरिने सुनाए । उनका अनुसार दुई सय ८७ वटा मुल्तबी भएका मुद्दा बाँकी छन् ।
मुख्य न्यायाधीश शर्माले भक्तपुरमा ९० प्रतिशत मुद्दा देवानी हुने गरेको जानकारी दिए । देवानी मुद्दामा पनि सबैभन्दा बढी जग्गासम्बन्धी अंश, अपुतालीसम्बन्धी रहेको उनको भनाइ छ । उनले सवारी दुर्घटना, ज्यान मार्ने, चोरी डकैटी र बलात्कारसम्बन्धी फौजदारी मुद्दा दस प्रतिशतमात्रै अदालतमा आएको बताए ।
‘भक्तपुर अदालतमा आएका मुद्दामध्ये ९० प्रतिशत देवानी मुद्दा छन्’, मुख्य न्यायाधीश शर्माले भने, ‘देवानी मुद्दामा पनि जग्गा सम्बन्धमा बढी छन् । जग्गा किचोलाभन्दा हक कायमसम्बन्धी मुद्दा अदालत आएका छन् ।’ २०७२ सालको भूकम्पपछि जग्गाको हक कायमसम्बन्धी मुद्दा बढी अदालत आएको उनको भनाइ छ ।
Comments