भक्तपुर, माघ । अव स्थानीय तहबाटै स्थानीयहरुले चैतबाट विषयगत कार्यालयहरुको सेवा लिन सक्ने छन् । देश संघियतामा प्रवेससँगै विषयगत कार्यालयबाट आगामी चैतभित्र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने भएकाले उनीहरुले उत्तल सेवा लिन सक्नेछन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १०४ मा ऐन जारी भएको छ महिना भित्र जिल्लाका विषयगत कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइ सक्नुपर्ने उल्लेख छ । ऐन गत भदौमा जारी भएको थियो ।
ऐनमा नेपाल सरकारका विषयगत मन्त्रालयहरुले संविधान र ऐन बमोजिम गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्राप्त अधिकारलाई आधार मानी यो ऐन जारी भएको छ महिनाभित्र आफू मातहतको निकायहरुको संगठन संरचना पुनरावलोकन गरी गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्य जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायको नाममा रहेको सम्पत्ति, दायित्व र बजेट सम्बन्धित गाउँपालिका र नगपालिकामा स्थानान्तरण हुने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख छ ।
चैत २८ गतेभित्र जिल्लामा रहेका कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिका, घरेलु तथा साना उद्योग, खानेपानी, डिभिजन सडक कार्यालय, सहकारी, पशु, भू –तथा जलाधार, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, मालपोत र नापी लगायतका विषयगत कार्यालय जिल्लामा खारेज भई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइ सक्नुपर्नेछ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार ऐन अनुसार अनिवार्य विषयगत कार्यालयहरु स्थानीय तहमा गइसक्नुपर्ने छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङ ऐनले चैत २८ गतेभित्र जिल्लाका विषयगत कार्यालयहरु स्थानीय जानुपर्ने उल्लेख भएकाले सोही अनुसार गर्नुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार विषयगत कार्यालयमा थुप्रै भौतिक सम्पत्ति भएकाले उक्त भौतिक सम्पत्तिको दाबी जिल्ला समन्वय समिति र सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय तहले दाबी गरेका छन् । उनले भने, –‘उक्त भौतिक सम्पत्तिको अधिकार कसरको हुने भन्ने ऐनमा स्पष्ट उल्लेख नभएकाले सरकारले जे निर्णय ग¥यो सोही अनुसार हुन्छ ।’ स्थानीय तहका लागि आवश्यक पूर्वाधार, बजेट र कर्मचारी व्यवस्थापन, विषयगत कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण लगायतका विषयलाई मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार गरी क्याबिनेटमा लैजाने तयारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपालका अध्यक्ष सीताकुमारी सुन्दासले जिल्लाका विषयगत कार्यालयहरु स्थानीय तहमा गएपछि जिल्लामा भएका भौतिक संरचना र जिन्सी सामानको अधिकार समन्वय समितिको हुनुपर्ने दाबी गरिन् ।
उनले भनिन्, –‘जिल्ला समन्वय समिति जिल्लाका सबै स्थानीय तह, जिल्लामा रहने केही कार्यालय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने निकाय भएकाले जिल्लामा भएका विषयगत कार्यालयको भौतिक र जिन्सी सामानहरु समन्वय समितिको स्वतः हक लाग्छ ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महानगरिय प्रहरी परिसर, जिल्ला अदालत, सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय भने जिल्लामा नै रहनेछन् ।
सबै विषयगत कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेपछि स्थानीय तह सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र बन्नेछ, सेवाग्राहीले स्थानीय तहबाटै हाल जिल्लाबाट प्राप्त गरेका सबै सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन । गाउँपालिका महासंघ ३ नं. प्रदेश एवं दोलखा स्थित तामाकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष ईश्वरचन्द्र पोखरेलले विषयगत कार्यालय स्थानीय तहमा आएपछि त्यहाँको भौतिक सम्पत्ति सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकाको हुने बताए । चालु आर्थिक वर्षमा भने विषयगत कार्यालयका करिब ४० देखि ५० प्रतिशत बजेट, योजना र कार्यक्रम स्थानीय तहमा गईसकेका छन् ।
Comments