काठमाडौं, १० असोज । वडादसैँका लागि काठमाडौं उपत्यकाबाट दैनिक १ लाखबराबर यात्रु बाहिरिने गरेको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार घटस्थापनापछि उपत्यकाको नागढुंगा, जगाती, फर्पिङ र नागार्जुन नाकाबाट बाहिरिने गरेका छन् । घटस्थापनादेखि आइतबारसम्म ३ लाख १७ हजार बाहिरिसकेका छन् । घटस्थापनाका दिन १३ हजार ३ सय ४९ सवारीसाधनमा ९७ हजार ३ सय ४०, दोस्रो दिन १३ हजार ३ सय २१ सवारीसाधनमा १ लाख ७ हजार ७८ र तेस्रो दिन १४ हजार ४ सय १९ सवारीसाधनमा १ लाख ११ हजार ७ सय ३४ यात्रु बाहिरिएका छन् ।
महाशाखाका प्रमुख सर्वेन्द्र खनालले अरू समयमा दैनिक ७० देखि ८० हजारको हाराहारीमा यात्रु बाहिरिने गरे पनि दसैँको सुरुसँगै बाहिरिनेको संख्यामा वृद्धि भएको बताए । यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले दसैँका लागि ६ हजारको हाराहारीमा सार्वजनिक सवारीसाधनले सेवा दिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘बाटोको दूरावस्था र वर्षाका कारण यो वर्ष नयाँ सवारीसाधन नथपे पनि हामीले यात्रुलाई सेवा दिन पछाडि परेका छैनौँ ।’
यातायात व्यवस्था विभागले यो वर्ष दसैँ मान्न २० देखि २१ लाख यात्रु बाहिरिने जनाएको छ । विभागका प्रवक्ता डा।टोकराज पाण्डेले १५ देखि १६ लाख यात्रु सार्वजनिक सवारीसाधन र ५÷६ लाख यात्रु निजी बसमा दसैँ मान्न घर जाने गरेको बताए । यसैबीच दसैँको अवसर छोपी सार्वजनिक यातायातमा टिकटमा कालाबजारी गर्ने, तोकिएभन्दा बढी भाडा लिने र राज्यले सहुलियत दिएकालाई सहुलियत नदिएमा कडा कारबाही हुने भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बीरबहादुर बलायरले रासससँग कुरा गर्दै दसैँ मान्न हिँडेका यात्रुसँग नराम्रो व्यवहार गर्ने यातायात व्यवसायी, सवारीचालक र परिचालकलाई पनि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार कानुनी कारबाहीको दायरमा ल्याइने बताए ।
‘यातायात व्यवस्था विभागले यातायात व्यवसायी र सरोकार भएका सबै निकायसँग बैठक गरी दसैँका लागि गत २२ भदौदेखि सार्वजनिक यातायातको टिकट खुला गर्ने निर्णय गरे पनि व्यवसायीले विभिन्न माग राखी टिकट खोलेनन्, टिकट खोलाउन पनि मन्त्रालयले नै बैठक राखेर छलफल गराउनुपर्ने अवस्थाले यस क्षेत्रमा भएका बेथितिको संकेत गर्छ’, उनले भने ।
व्यवसाय गरेपछि राज्यले बनाएको नीतिनियममा रहेर इमान्दारपूर्वक काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री बलायरले यातायात क्षेत्रका अव्यवस्थालाई अब छुट नदिइने प्रतिबद्धता जनाए । दसैंमा लामो दूरीमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातले गल्ली गल्लीबाट जति मन लाग्यो, त्यतिमा टिकट बेचेको सूचना मन्त्रालयमा आएको छ ।
‘सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा लिएर व्यवसायीले सरकारलाई चुनौती दिएका छन्, बढी भाडा लिँदा यात्रुलाई टिकटसमेत दिइएको छैन, पर्व मान्न घर पुग्नुपर्ने बाध्यताले यात्रु मनपरी भाडा तिर्न बाध्य भएको खबर आएको छ, यसो नगर्न मन्त्रालयले सम्बन्धित सबैलाई सचेत गराएको छ, अटेर गरेमा कडा कारबाही गर्न विभाग र महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई निर्देशन दिइएको छ’, उनले भने ।
काठमाडौं उपत्यकामा सडकको क्षमताभन्दा बढी सवारीसाधन भित्रिइसकेकाले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा मन्त्रालयले ठोस नीति निर्धारण गर्न गृहकार्य सुरु गरेको छ । उपत्यकामा बढ्ने सवारीलाई मन्त्रालयले अब प्रदेश राजधानी र स्थानीय तहमा केन्द्रित गर्ने गरी नियम बनाउने तयारी गरेको छ । उपत्यकामा २ घन्टामा हिँडेर पुग्ने स्थानमा २ घन्टा जाममै बस्नुपर्दा सार्वजनिक यातायात चढ्नु र नचढ्नुको अर्थ नहुने अवस्था छ । उपत्यकामा विलासिताका सवारी भित्रिँदा दूरदराजमा सवारी नै नपाउने स्थितिको अन्त्य गर्ने सोच मन्त्रालयले अघि सारेको छ ।
पूर्वाधार विकास र यातायातका क्षेत्रमा थोरै समयमा उपलब्धिपूर्ण काम गर्न ध्यान केन्द्रित गरेको मन्त्री बलायरले सुनाए । सार्वजनिक यातायातमा व्यवसायीको मात्र भर पर्नुपर्दा बेला बेलामा समस्या आउने गरेकाले सरकारले पनि यातायात चलाउने विषयमा मन्त्रालयमा बहस सुरु भएको छ ।
अब सरकारले उपत्यकामा विद्युतीय सवारी चलाउने गरी गृहकार्य गर्न थालेको छ । यस्ता बस १ सय सिटभन्दा बढीका हुनेछन् । ठूला सार्वजनिक यातायात चुस्त बनाई धेरै संख्यामा भित्रने साना निजी सवारी आयातमा दुरुत्साहन गर्ने नीति पनि मन्त्रालयले अवलम्बन गर्ने भएको छ ।
सार्वजनिक यातायातलाई सहज बनाउन मेट्रो रेल चलाउने, जाम कम गर्न ‘फ्लाइ ओभर’ को निर्माण गर्ने र पहाडी क्षेत्रमा छिटो सहज रूपमा यातायात चलाउन सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने कामलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री बलायरले बताए । ‘मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी ‘फ्लाई ओभर’ र सुरुङ महाशाखा वा विभाग कस्तो संस्थागत संरचना बनाउने भन्ने विषयमा गम्भीर रूपमा बहस सुरु भएको छ, सुरुङ र ‘फ्लाइ ओभर’ निर्माण नगरी अबको पूर्वाधार विकास हुन सक्दैन’, उनले भने ।
मन्त्रालयले अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सवारीचालक अनुमतिपत्रको परीक्षा र प्रयोगात्मक परीक्षा दिने गरी व्यवस्था मिलाएको छ । अब स्मार्ट कार्ड ७ वटै प्रदेशबाट छापिने व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ३० लाख स्मार्ट कार्ड एकैपटक छाप्ने गरी छिटै सम्झौता गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।
चालक अनुमतिपत्रको स्मार्ट कार्ड लिनका लागि अनलाइनबाट हुने काममा सर्बर डाउन हुने समस्या मन्त्रालयको निरन्तर अनुगमनपछि अन्त्य भएको छ । यसमा फेरि कुनै समस्या आए मन्त्रालयमै उजुरी गर्न सकिने मन्त्री बलायरले बताए ।
Comments