काठमाडौं, ८ असोज । एनसेल खरिदबिक्रीमा कर नलगाउनुमा सरकारले नै खुला भ्रष्टाचार गरिरहेको छ । कर लगाउने विषयमा सरकारलाई दबाब दिन जानकारहरू सक्रिय भइरहेका छन् । मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलमा रहेको स्वामित्व स्विडेनको टेलियासोनेराले मलेसियाको एक्सिएटालाई बिक्री गर्न लागेकोले त्यसमा कर लगाउने सम्बन्धमा नागरिक समाजले पनि यसअघि नै बहस चलाएको थियो ।
तर, सरकारी उदासीनताले अहिले पनि उक्त बहसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । उनीहरूले कर लगाउने पर्याप्त आधार भएकाले त्यसैअनुसार गर्न पनि यसअघि नै सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । आयकर ऐन ०५८ ले स्पष्ट रूपमा कर लगाउने अधिकार एनसेल खरिदबिक्रीका विषयमा ठूला करदाता कार्यालयलाई दिएको र करदाता कार्यालयले गर्नुपर्ने पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले बताएका छन् ।
एनसेलको स्वामित्व स्विडेनको टेलियासोनेरा कम्पनीले मलेसियन एक्जियटा ग्रुप बर्हदलाई बिक्री गर्दा नेपाल सरकारलाई पुँजीगत लाभकर तिनैपर्ने प्रावधान छ । तर, टेलियासोनेरा कम्पनीले भने कानुनी छिद्र देखाउँदै विदेशमा गरिएको कारोबारको कर नेपालमा तिर्नु नपर्ने दाबी गरिरहेको छ ।
यो प्रकरणमा सरकार, राजनीतिक दल र प्रशासनको मौनताका कारण मिलेमतोमा एनसेललाई उन्मुक्ति दिई अर्बौं राजस्व सरकारलाई घाटा लगाउन कतिपय व्यक्ति लागि परेको खुलेको छ । यसको विरोधमा नागरिकस्तरबाटै कर तिराउने दबाबका लागि सामाजिक सञ्जालमा समेत ‘एनसेल बहिष्कार’ सम्ममा अभियान चल्न थालेको जानकारहरू बताउँछन् । डेढ दशकअघि १० करोड अधिकृत पुँजीमा स्थापित कम्पनीको स्वामित्व १ खर्ब ३६ अर्बमा बिक्री हुँदा बढेको पुँजीबापतको करिब ३४ अर्ब आयकर एनसेलले सरकारलाई तिर्नुपर्ने देखिएको छ ।
उक्त कर नतिर्नका लागि लगानीकर्ताले लामो समयदेखि रणनीतिक चालबाजी गरिरहेको बुझिएको छ । टेलियाको रणनीति सन् २०११ को जुन र २०१२ मेमा दुईपटक गरी एनसेलको माउ कम्पनी टेलियासोनेराले अर्को सेवा प्रदायक नेपाल स्याटेलाइट ९हेलो नेपाल० को बहुमत सेयर सहायक कम्पनीमार्फत खरिद गरेको थियो ।
टेलियासोनेराको २०११ को वार्षिक प्रतिवेदनले पनि नेपाल स्याटेलाइटमा ७५ प्रतिशत लगानी गरेको कम्पनी एअरबेल सर्भिस लिमिटेडको ५० प्रतिशत सेयर खरिद गरेको उल्लेख छ । नेपाली कम्पनी नेपाल स्याटेलाइटको स्वामित्व पटक पटक किनबेच हुँदा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, कर कार्यालयसहितले आँखा चिम्लिरहेका छन् । नेपाल स्याटेलाइट मात्र होइन, एनसेल र स्मार्ट टेलिकममा पनि तहगत अफसोर सेल कम्पनी खडा गरी विदेशमा पटकपटक कारोबार भइरहेको बताइएको छ । तर, सरकार यहाँ पनि चुप बसकेको कारण एनसेल बलियो बन्दै गएको स्रोतले बताएको छ ।
टेलियासोनेराले सेन्ट किट्समा दर्ता भएको रेनोल्ड होल्डिङस् नामक अफसोर कम्पनीमार्फत सन् २००८ र २००९ मा स्वामित्व लिएर तत्कालीन मेरो मोबाइललाई एनसेल नाममा री–ब्रान्डिङ गरेको हो ।कर छल्न मात्र खडा गरिएका सेल कम्पनीले अर्बौंको कारोबार गर्ने एनसेलको स्वामित्व राखिरहँदा र कारोबारसमेत गरिरहँदा किन सरकार चुपचाप रहनुमा नै मिलेमतोको आशंका देखिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
०५८ मा स्थापित स्पाइस नेपालका नाममा स्थापित एनसेलको स्वामित्व थुप्रैपटक परिवर्तन भइसकेको छ । तर, एउटै सेयर मूल्यमा कारोबार भएकाले एकाधपटक बाहेक स्वामित्व बिक्रीमा लाभकर तिरिएको छैन । एनसेल राजनीतिक पहुँच र लाभमै हुर्किएको जानकारहरू बताउँछन् । भारतीय व्यापारिक समूह मोदी कर्पका प्रतिनिधिलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका ज्वाइँ राजबहादुर सिंहले अपहरण गरी स्पाइस नेपालको ५५ प्रतिशत स्वामित्व हत्याएको आरोप उतिबेलै लागेको थियो ।
उपेन्द्र महतोदेखि निरजगोविन्द श्रेष्ठ, राजबहादुर सिंह र भावनासिंह श्रेष्ठ एनसेलको अपारदर्शी कारोबारसँग जोडिएको बताइएको छ । एक कम्पनीको अनुसन्धानलाई आधार ठान्ने हो भने पनि गतवर्ष नै यो टेलियासोनेरासहितका कम्पनीले उज्वेकिस्तानमा राष्ट्रपति पुत्रीलाई घुस दिएर अनुमतिपत्र लिएको खुलासा गरेको थियो ।
नेपालमै पनि यो कम्पनीले अनुमति नवीकरण शुल्क २० अर्ब नतिर्न, फ्रिक्वेन्सी ओगट्न, भन्सारमा कर छलेबापत राजस्व न्यायाधीकरणबाट पाएको दण्ड एवं भूकम्प राहतका नाममा उपकरण ल्याएको कुरा यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०६८ मै टेलियासोनेरा र हेलो नेपालका कारोबारमाथि छानबिन थालेको थियो । तर, अनुसन्धान कहाँ पुग्यो रु अहिले पनि कसैलाई पत्तो छैन । स्रोतले भन्यो, ‘अहिले अख्तियारमा ती फाइल खोज्दासमेत भेटिँदैनन् ।’
अख्तियारले राजबहादुर सिंहको लगानी रहेको अर्को दूरसञ्चार सेवा प्रदायक स्मार्ट टेलिकमको विवादमा उद्योग विभाग र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको थियो । यसले अख्तियार पनि एनसेल कर प्रकरणको एक हिस्सा भएको जानकारहरू बताउँछन् । अख्तियारले त्यतिबेलाको फाइलमा विशेष अनुसन्धान गर्न चासो नदेखाएकै कारण अहिले एनसेलमा थप घोटाला भइरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
Comments