रामकृष्ण अधिकारी
काठमाडौँ, २८ असोज
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले आफ्ना सांसदबाट अनिवार्य लेबी उठाउने गरेका छन् । दलअनुसार लेबी शुल्क भने फरक–फरक छ । पार्टी सञ्चालनका लागि भन्दै सीधै पार्टी कोषमा जम्मा हुने गरी सांसदहरूबाट लेबी उठाउने गरिन्छ ।
सम्बन्धित दलले संसद् सचिवालयबाट सीधै लेबी रकम लिने गरेका छन् । सांसदहरूको खातामा तलबभत्ताको पैसा जाने वेलामै दलको खातामा पनि मासिक लेबी जाने गरेको छ । सांसदको मासिक पारिश्रमिक ५५ हजार दुई सय ३० रुपैयाँ छ । यसबाहेक बैठकभत्ता र अन्य सुविधाबापत छुट्टै रकम उनीहरूले पाउँछन् ।
दल साना–लेबी ठूलो
प्रमुख दलका तुलनामा साना दलले बढी लेबी लिने गरेका छन् । समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद भएकासँग पार्टीले बढी लेबी लिने गरेको देखिएको छ । राप्रपा नेपालले आफ्ना पाँच सांसद बाहेक अन्यसँग २० हजारका दरले लेबी लिने गरेको छ । २५ सांसद रहेको राप्रपा नेपालले तराई मूलका पाँच सांसदसँग भने मासिक १० हजार रुपैयाँ मात्र लिने गरेको छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भने माध्यमिक शिक्षकको तलबबराबरको रकम लेबी लिँदै आएको छ । ‘मावि शिक्षकको तलब बढ्दा हाम्रो लेबी शुल्क पनि बढ्छ, घट्दा लेबी शुल्क पनि घटछ,’ नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘एउटै मापदण्ड निर्धारणका लागि त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।’ साना दलहरूमध्येकै राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी (लोकतान्त्रिक) नेपालले पनि २० हजारका दरले आफ्ना सांसदबाट लेबी लिने गरेको छ ।
एकसिटे दलमा हिसाबै छैन
संसद्मा एक स्वतन्त्रसहित १५ दलका एकजना मात्र सांसद छन् । पार्टीको नेता पनि आफैँ रहेको र सांसद पनि आफैँ भएका कारण उनीहरूको लेबीको हिसाब नै छैन । यी पार्टीमा लेबी प्रणाली नै छैन । पार्टी पनि आफैँले चलाउनुपर्ने भएकाले त्यसको लेखाजोखा नगरिएको एक सिट रहेका दलका सांसदहरू बताउँछन् ।
जनमोर्चा र संयुक्तले सांसदको तलब आफैँ बुझ्छन्
राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका तीनजना सांसद छन् । तर, उनीहरूको सबै तलब सीधै पार्टीले बुझ्ने गरेको छ । पार्टीले तलब बुझेर सांसदलाई मासिक रूपमा २५ हजार रुपैयाँ मात्र उपलब्ध गराउने गरेको छ ।
नेकपा संयुक्तका सांसद, सांसदका स्वकीय सचिवको तलब पार्टीले नै बुझ्ने गरेको छ । आफ्ना सांसदलाई उसले ३५ हजार रुपैयाँ मात्र दिने गरेको छ । बाँकी पार्टीले नै राख्छ ।
तीन दलले कति उठाउँछन् सांसदबाट ?
कांग्रेसले आफ्ना २०७ सांसदबाट ६ हजार पाँच सयका दरले लेबीबाट मासिक १३ लाख ४५ हजार पाँच सय उठाउँछ ।
एमालेका १८२ सांसद छन् । उनीहरूबाट मासिक १३ हजारका दरले २३ लाख ६६ हजार रुपैयाँ एमालेले उठाउने गरेको छ ।
माओवादी केन्द्रले आफ्ना ८१ सांसदबाट मासिक १० हजारका दरले ८ लाख १० हजार र सहिद प्रतिष्ठानले दुई हजारका दरले एक लाख ६२ हजार लग्छ ।साभार/नयाँ पत्रिका
Comments