गर्भपतनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक पारित, डाक्टरलाई ९९ वर्ष जेल सजायकाे व्यवस्था

काठमाडौं । अमेरिकाको अलबामा राज्यले भर्गपतनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सम्बन्धी विधेयक पारित गरि कानूनको रुप दिएको छ ।

कन्जरभेटिभको बाहुल्य रहेको राज्य सरकारका सांसदले लगभग पूर्णतः गर्भपतनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सम्बन्धी विधेयकको पक्षमा मत दिएर त्यसलाई कानूनको रुप दिएको अमेरिकी सञ्चारमाध्यम सिएनएनले जनाएको छ ।

राज्यको सिनेटले दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावलाई अस्वीकृत गर्दै नयाँ कानून पारित गरेको हो । राज्यको सिनेटमा बलात्कार तथा इच्छाविपरितको यौन सम्बन्धका कारण रहेको गर्भ पतन गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने भन्दै संशोधन दर्ता भएको थियो । त्यसलाई पनि अस्वीकार गर्दै सिनेटले कडा कानून ल्याएको हो ।

अब राज्यकी गभर्नर के आइभीले हस्ताक्षर गरेपछि नयाँ कानून लागु हुनेछ । रिपब्लिकन पार्टीकी नेतृसमेत रहेकी उनी गर्भपतनको विपक्षमा रहँदै आएकी छन् । उनले नयाँ कानूनमा हस्ताक्षर गर्ने वा नगर्ने बारे केही बताएकी छैनन् ।

नयाँ कानूनले सन् १९७३ मा सर्वोच्च अदालतले गरेको महत्वपूर्ण निर्देशनात्मक फैसलालाई चुनौती दिने अधिकारकर्मीले बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले त्यो बेला निर्देशनात्मक फैसला गर्दै अमेरिकामा भर्गपतनलाई कानूनी मान्यता दिएको थियो । अलबामाको हाउस अफ रिप्रिजेनटेटिभमा मे को सुरुमा यो विधेयक ७४–३ मतले पारित भएको थियो ।

नयाँ कानून अनुसार गर्भवतिको स्वास्थ्यमा समस्या हुने देखिएको अवस्थामा मात्रै गर्भपतन गर्न दिइने छ । गर्भपतनको पक्षमा रहेका रिपब्लिकन सांसदहरुले आफूहरुले मत दिएको नयाँ कानूनले गर्भमा रहेको बच्चालाई व्यक्तिका रुपमा स्वीकार गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

तर डेमोक्र्याटिक पार्टीका सांसदले नयाँ कानूनले डाक्टरलाई अपराधिकरण गरेको र महिलाबाट आफ्नो शरीरमाथिको निर्णय गर्ने अधिकार खोसेको बताएका छन् ।

नयाँ कानूनले गर्भपतनको प्रयास गर्ने डाक्टरलाई १० वर्षसम्मको साजय र महिलाको गर्भपतन गराउने डाक्टरलाई ९९ वर्षको जेल सजायको व्यवस्था गरेको छ । तर गर्भपतन गराउने महिलाले कुनै पनि किसिमको आपराधिक दायित्व बहन गर्नु पर्दैन । महिलाको जीवन नै गम्भीर जोखिममा रहेको अवस्थामा मात्रै गर्भतन गराउने पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो विधेयकको पक्षमा रहेकाहरुले स्वागत गरेका छन् । तर व्यक्तिको छनौटको पक्षमा रहेका या गर्भपतन गर्ने या नगर्ने भन्ने अधिकार महिलामा रहनु पर्ने बताउँदै आएकाहरुले भने यस विरुद्ध कानूनी उपचार खोज्नु पर्ने बताएका छन् । उनीहरुले यसको लगातार विरोध गर्दै आएका छन् । एजेन्सी

प्रकाशित मितिः २०७६ जेठ १ बुधबार