शिक्षासम्बन्धी संघीय कानुनको तयारी

काठमाडौं, ३० असोज । संविधानले व्यवस्था गरेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षालाई लागू गर्न शिक्षाको कानून मस्यौदा बनेको छ । संविधानले नै त्यस किसिमको व्यवस्था गरेपछि सोही व्यवस्थालाई लागू गर्न शिक्षाको कानून मस्यौदा बनेको हो । शिक्षासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नका लागि कानुनको मस्यौदा गरेको नेपाल कानून आयोगले जनाएको छ । आयोगले बनाएको मस्यौदामा ४४ वटा दफा रहेका छन् ।

सो प्रारभिंक मस्यौदामा विद्यालय उमेर समूहका सबै विद्यार्थीलाई अनिवार्य रुपमा विद्यालय पठाइनुपर्ने व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ । आधारभुत तह कक्षा ८ सम्म अध्ययन पुरा नगरेको व्यक्तिले सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा नियुक्ती, मनोनयन तथा निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्थालाई पनि आयोगले मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।

निजी विद्यालयहरुले २५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिँदै आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले विपन्न तथा पिछडिएका वर्गका लागि पाठ्यपुस्तक, पाठ्यसामग्री, तथा पोशाकका लागि पनि स्थानीय तहले जिम्मा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।

उनले उक्त मस्यौदालाई सरोकारवालाहरुका विचमा थप छलफलमा लैजाने वताउँदै शिक्षासम्बन्धी अलग्गै संघीय कानुन पनि बन्ने जानकारी दिए । सो सन्दर्भमा आयोगले तयारी गरिरहेको उनको भनाइ छ ।