सम्झौता अन्तर्गत विद्यालयको पुनर्निर्माण शून्य

काठमाडौं १८ असोज । साढे दुई वर्षअघिको भूकम्पले ध्वस्त भएका विद्यालय पुनर्निर्माणको जिम्मा लिएका छिमेकी देश भारत र चीनको काम शून्य छ । उनीहरूले बनाइदिने भनेका विद्यालयको निर्माणको काम सम्पन्न भइसक्नुपर्नेमा सुरु नै भएको छैन । विभिन्न प्रोजेक्टअन्तर्गत विद्यालय निर्माणको सम्झौतामा भने प्रगति देखिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइमार्फत हुने विद्यालय निर्माणको कामले गति लिएको छ । १२ वैशाख ०७२ को विनाशकारी भूकम्पबाट ३१ जिल्लाका ७९ सय २३ विद्यालयमा क्षति पुगेको थियो । ती विद्यालयका २१ हजार एक सय ६९ कक्षाकोठा पूर्णरूपमा ध्वस्त, १२ हजार पाँच सय २२ कक्षाकोठा अधिक क्षति र १५ हजार नौ सय ९० कक्षाकोठामा आंशिक रूपमा क्षति पुगेको छ ।

०७२ असार महिनामा भएको दाता सम्मेलनमा एसियाली विकास बैंक र जाइकाले पनि विद्यालय निर्माणका लागि प्रतिबद्धता जनाएका थिए । जाइका र एडिबीले भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा विद्यालय निर्माणका लागि भूकम्प आपत्कालीन सहयोग आयोजना र आपत्कालीन विद्यालय पुनर्निर्माण आयोजनाका लागि ऋण सहयोग गर्ने बताएका थिए । ०७२ भदौमा विद्यालय पुनर्निर्माणबारे ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

२ माघ ०७२ मा गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण ९एनआरए० गठन भयो । १७ फागुनमा विभागस्तरीय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ ९सिएलपिआइयू गठन भयो । ०७३ वैशाखमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको आयोजनालाई विद्यालय निर्माणको अख्तियारी गएको थियो ।

भारतले ७० र चीनले १८ गरी ८८ वटा विद्यालय पुनर्निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख इमनारायण श्रेष्ठले चीन र भारतले बनाउने भनिएका विद्यालय प्रक्रियागत झन्झटले ढिलाइ भएकोे बताए ।

आफूले बनाउने विद्यालयको टेन्डरलगायत सबै काम चीनले नै गर्ने भएको छ । अहिलेसम्म फिजिबिलिटी अध्ययनबाहेक कुनै पनि काम नभएको उनले बताए । भारतले बनाउने भनिएका विद्यालय निर्माणमा पनि ढिलाइ भएको छ । ०७२ सालको दाता सम्मेलनमै भारतले विद्यालय निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, ०७४ सालमा मात्र सम्झौता भएको थियो ।