डाक्टर केसी माफिया नंग्याउने खेलमा

काठमाडौं, ८ असोज । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ डा।गोविन्द केसीले संसद्बाट सार्वजनिक शिक्षा धराशायी हुने गरी शिक्षा ऐन संशोधन गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संसद्ले आमनागरिकको नभई सीमित व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिका लागि कानुन बनाउने गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

पछिल्लो समय योग्यता नभई दलीय भागबन्डाका आधारमा ऐन संशोधन गरिएको उल्लेख गर्दै डा।केसीले मेडिकल माफियाहरूको साँठगाँठमा उनीहरूकै स्वार्थअनुरूप चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउने प्रयास तत्काल नरोके कडा प्रतिकारमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् ।

उनले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि आफूहरूले वर्षौंदेखि गरेको संघर्ष तथा आन्दोलनको मर्मविपरीत सीमित मेडिकल कलेज सञ्चालकको स्वार्थअनुरूप विधेयक बन्न लागेको आरोप लगाए । माथेमा प्रतिवेदन र आफूहरूले दिएको सुझावका आधारमा ऐन पारित नभए आफूहरू सत्याग्रहलगायत आन्दोलनका कडा कार्यक्रमहरू तत्काल ल्याउन बाध्य हुने विज्ञप्तिमार्फत जनाइएको छ ।

केसीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘गुणस्तर कायम गर्नका लागि माथेमा प्रतिवेदनले सुझाएका मुख्य बुँदाहरू हटाउने मात्र नभई शुल्क निर्धारणलगायत विषयमा अहिले कायम रहेका अराजकता संस्थागत हुने गरी कानुन बन्न लाग्नु लाजमर्दो कुरा हो ।’

जनप्रतिनिधिहरूले नीति निर्माणका नाममा आफ्नो व्यवसायमा नाफाखोरी सुनिश्चित गर्ने यस्तो काम कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । कानुन गलत रूपमा पारित गर्ने काममा सबैजसो प्रमुख दलहरूबीच मिलिभगत भएको कुरा बाहिर प्रस्ट रूपमा देखिएको केसीको भनाइ छ ।

‘दलहरू यसरी नग्न रूपमा नीतिगतलगायत सबै खालका भ्रष्टाचारका पर्याय बनिरहेको अवस्थामा अख्तियारजस्ता संवैधानिक निकाय र न्यायालयसमेत सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारीमा खरो उत्रन सकेका छैनन्’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जसले गर्दा प्रस्ट चिनिएका भ्रष्टहरू अहिले ससम्मान हिँडिरहेका छन् ।’

डा।केसीले आफूहरूको अभियानको अबको चरणमा दलीय संरक्षणमा चौतर्फी मौलाएको भ्रष्टाचार र लुटतन्त्र तथा शिक्षा ऐनमा भएको गलत संशोधनलगायत विषय निशानामा पर्ने उल्लेख गरेका छन् । साथै उनले जनप्रतिनिधिको खोल ओढेर माफियाको हित संरक्षण गर्ने वा आफैँ माफिया बनेकाहरू जुनसुकै दलका भए पनि अब नाम लिएर नंग्याउने बेला आएको बताएका छन् ।

भ्रष्टाचारी प्रमाणित भइसकेका नेपाल आयल निगमका निष्काशित निर्देशक गोपाल खड्का, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक निलम्बित चूडामणि शर्मा र साझा प्रकाशनका प्रबन्धक डोलिन्द्र शर्मालगायत व्यक्तिहरूले अब कुनै पनि उन्मुक्ति नपाउने केसीको चेतावनी छ ।

डा।केसीले तत्काल माथेमा प्रतिवेदन तथा आफूहरूको सुझावका आधारमा चिकित्सा ऐन पारित नभए परिणाम भोग्न तयार रहन सबै सम्बन्धित दल र सांसदहरूलाई चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्नमा ढिला तथा विगतका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरेमा सत्याग्रहसहित पूर्वघोषित कार्यक्रमहरू यथावत् रहने जनाइएको छ । डा।केसीले आगामी २२ असोजदेखि १२औँ पटक अनशनमा बस्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।