तीन सांसद जो ‘प्रतिगामी’ कानुनको विपक्षमा उभिए

काठमाडौं, ६ असोज । सार्वजनिक विद्यालयमा पुरानै अस्थायी शिक्षकलाई निरन्तरता दिने गरी संसदले ऐनमा संशोधन गरेपछि त्यसको सर्वत्र आलोचना भएको छ। शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले प्रस्ताव गरेको शिक्षा ऐन नवौं संशोधन विधेयकमा ७५ प्रतिशत पुराना शिक्षकले र २५ प्रतिशत नयाँले शिक्षक आयोगको परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था छ। प्रमुख दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीको सहमतिमा मंगलबारको संसद वैठकले सो ऐन पास गरेको हो।

प्रमुख तीनै पार्टीको ‘मिलेमतो’मा पास भएको उक्त ऐनको तीन जना सांसदले भने विरोध गरेका थिए। सार्वजनिक शिक्षाको सुधारमा अवरोध पुग्ने र आम नेपालीका छोराछोरी पढ्ने विद्यालयको गुणस्तर उकास्ने कुरामा बाधक बन्ने भन्दै उनीहरुले उक्त ऐन विरोध गरेका थिए। यसरी विरोध गर्ने तीन सांसद हुन्( नेपाली कांग्रेसका गगन थापा, राधेश्याम अधिकारी र नेकपा माओवादी केन्द्रका जनकराज जोशी।

सांसद थापाले त यो विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै संसदमा संशोधन प्रस्तावनै दर्ता गराएका थिए। उनको संशोधनमा ७५ प्रतिशत नयाँ र २५ प्रतिशत मात्र पुराना शिक्षकलाई आयोगको परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख थियो।