टीओआरलाई ईआईए भनेपछि जरिवानामा परेको प्रदेश खेलकुदले बुझायो जरिवाना
२१ फागुन २०७९ ९:३२
काठमाडौं । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृतिबिनै प्रदेश रंगशाला निर्माण कार्य अघि बढाएपछि कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्ले जरिवाना तिरेको छ । ईआईए स्वीकृत नगरेको भन्दै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण संरक्षण ऐन अनुसार परिषद्लाई जरिवाना तोकेको थियो ।
शुरुमा जरिवाना तिर्न आनाकानी गरेको परिषद्ले अन्ततः फागुन १६ गते मन्त्रालयको बैंक खातामा दाखिला गरेको हो । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी निरज श्रेष्ठले परिषद्ले जरिवाना तिरेको बैंक भौचरको सक्कलप्रति पेश गरेको जानकारी दिए ।
कर्णाली प्रदेशको वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ बमोजिम परिषद्ले १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरेको छ । वीरेन्द्रनगर ८ स्थित निर्माणाधीन रंगशालाको झण्डै ३० प्रतिशत काम भइसकेको छ ।
ईआईए प्रतिवेदन पूरा गरी वन मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर मात्र निर्माण कार्य शुरु गर्नुपर्नेमा खेलकूद परिषद्ले नियम उल्लंघन गरेको खुलेको थियो ।
प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐनमा प्रदेश सरकारका प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजना, प्रदेश गौरवका आयोजना, औद्योगिक प्रतिष्ठानलगायत क्षेत्रमा गर्नुपर्ने निर्माण कार्यका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
१ अर्ब ५९ करोड ४७ लाख ४७ हजार ६ सय रुपैयाँ लागतमा निर्माणाधीन रंगशाला २०८१ जेठ ११ गतेभित्र पूरा गरिसक्नुपर्नेछ । तीन वर्षपछि कर्णाली प्रदेशमा दशौं राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने गरी प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको छ ।
प्रकाशित मितिः २०७९ फागुन २१ आइतबार
लोकप्रिय
