सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद् सचिवालयले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको भनी पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले जबराको निलम्बन ‘निष्प्रभावी’ हुने भनी दिएको पत्र कानुन सम्मत नदेखिएको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु- नगराउनु भनी आदेश दिएको हो ।
तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु- नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संसद् सचिवालयका महासचिवलाई यसरी पत्र लेख्ने अधिकार नभएको पनि उल्लेख गरेको छ । जबरालाई संसद् सचिवालयका महासचिव गौतमले दिएको पत्रको विषयमा बुधबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको थियो ।
