मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कर्मचारी व्यवस्थापनबारे सरकार अन्योलमा

काठमाडौं । ६ महिनापछि तेस्रोपटक मेलम्चीको खानेपानी सुन्दरीजलको प्रशोधन केन्द्रमा ल्याइएको छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)ले अर्को सातादेखि पानी वितरणको तयारी थालेको छ ।

तर, आफूहरुको उचित व्यवस्थापन तथा तलब नदिएको भन्दै मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कर्मचारी आन्दोलित छन् । कर्मचारीहरुले आफूहरुको उचित व्यवस्थापन तथा तलब नदिए पानी रोक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७९र८० को बजेट वक्तव्यमा समिति खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै पनि निर्णय नहुँदा अन्योलमा परेको छ ।

समितिका प्रवक्ता राजेन्द्र पन्त भन्छन्, “समिति खारेज त भनियो । तर, कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीको अधिकार, व्यवस्थापन र दरबन्दी स्वीकृत कसले गर्ने रु कर्मचारीलाई बेवारिसे भए ।”

बजेट वक्क्तव्यमा खारेज गर्ने घोषणा गरे पनि व्यवस्थापन गर्नेबारे सरकारको अन्यालताले कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । प्रवक्ता पन्तका अनुसार समितिमा ६८ जनाको दरबन्दी हो । जसमध्ये आधा कर्मचारी बेवारिसे अवस्थामा छन् ।

“सम्बन्धित निकायबाट समिति पुनःस्थापना गर्ने लगायतका काम सरकारले गर्नुपर्छ । यदी सरकारबाट स्पष्ट निर्देशन नआए आन्दोलन चर्किन्छ । पानी वितरण रोक्न बाध्य हुनेछौँ,” पन्तले भने ।

समितिको बोर्ड बैठक नबसेकाले कर्मचारीहरुले तलब नपाएको बताए । कर्मचारीबारे सरकारले उचित निर्णय लिने र व्यवस्थापन गर्नेबारे आशावादी रहेको उनले बताए ।

विकास समिति ऐन २०१३ को दफा ३ ले बमोजिम सरकारले मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन गरेको थियो ।

प्रकाशित मितिः २०७९ मंसिर २२ बिहिबार